काठमाडौं ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको बताएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यालयले संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि कानुन नभएकाले अध्यादेश ल्याएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सरकारले संसद नभएको बेलामा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको छ ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संविधानको व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।
जन्मको आधारमा बाबुआमाको नागरिकता भएका व्यक्तिले नागरिकता नपाउँदा क्याम्पस भर्ना हुन, विदेश अध्ययन गर्न जान नपाएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन आदेश गरे पनि कानुन नहुँदा पाउन नसकेको अवस्था अब अन्त्य हुने रेग्मीले बताए ।
गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यो व्यवस्थाले कुनै पनि गैर नेपालीलाई नागरिकता सुनिश्चित नगर्ने बताए । अहिले नागरिकता अध्यादेश नल्याएको भए सरकारमाथि जुनसुकै बेला अदालतको अवहेलना मु्द्दा लाग्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेका कारण अध्यादेश ल्याइएको सचिव न्यौपानेले बताए । ‘संसदमा उचित समयमा नै विधेकय पेश गरेको हो । तर लामो समयसम्म विधेयष्क टुंगो नलागेका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो’ उनले भने ।