डा. खिमलाल देवकोटा ।
सिमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि अपनाईने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा हामी कहाँ छौ । भविष्यको गन्तव्य के हो । उक्त गन्तव्यमा पुग्न के कति स्रोत र साधन चाहिन्छ । त्यसका लागि अपनाईने क्रियाकलापहरु के के हुन । अनुगमन र मूल्याँकन विधी के कस्तो हुन्छ । अपेक्षित उपलव्धि के हुन्छ । यी लगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरिन्छ । योजनावद्ध विकासबाट नै सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ ।
योजनाको विषयवस्तु तथा प्रवृत्तिको आधारमा योजना विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कार्यक्षेत्र र स्थानगत हिसाबले नेपालमा तीन प्रकारका योजनाहरू कार्यान्वयन तहमा छन । यी योजनाहरुः
१. संघीय आवधिक विकास योजना,
२. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना
३. स्थानीय आवधिक विकास योजना ।
संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि विभिन्न खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी राष्ट्रिय स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोडिने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर यो योजना संघीय सरकारले तर्जुमा गर्दछ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्न सहयोग गर्दछ । यसै गरी प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र सहितको आवधिक योजना तर्र्जुमा गर्नुपर्दछ ।
खासगरी प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेश भित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर यो योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्दछ । प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्दा विशेष गरी अन्तर स्थानीय तहसँग सम्वन्धित योजनाहरुलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । संघीय र प्रादेशिक योजनासँग तादाम्यता हुने गरी स्थानीय तहले पनि योजना तर्जुमा गर्नुृपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका सम्वन्धमा स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनमा विस्तुत रुपमा विवेचना गरिएको छ ।
तर संघीय र प्रादेशिक योजनाका सम्वन्धमा कानूनी रुपमा खासै बोलिएको छैन । समय अवधिको हिसाबले विकास योजनाहरु तीन प्रकारका हुन्छन १. दीर्घकालीन योजना, २.मध्यमकालीन योजना र ३.वार्षिक योजना ।
दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि दीर्घकालीन सोच सहित दीर्घकालीन योजना सच्चालन गर्ने प्रचलन छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १० देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयन पछि विकासको अवस्था के हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको अवस्था के हुने, तिनीहरूको आँकलन गरिन्छ । सोअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थासहित योजना तर्जुमा गरिन्छ ।
मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि १० वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा र लक्ष्य अनुरुप तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी सकिने आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गर्नको लागि मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ ।
यो योजना अन्तर्गत आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना जस्ता योजना पर्दछन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तीन आर्थिक बर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस खर्च संरचनालाई मध्यमकालीन योजनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
वार्षिक योजना एक वर्षको अवधिका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लेखित उद्देश्य एवम् लक्ष्य हासिल गर्नेगरी तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी यो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासंग पनि तादम्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।
वास्तवमा वार्षिक योजना अति महत्वपुर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्दछ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवम् आयोजनाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने भएकोले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत साधनको यथार्थपरक आंकलन गर्नुका साथै प्राथमिकता निर्धारण गरी यो योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
दीर्घकालीन सोच र योजना अनुरुप आवधिक योजना, आवधिक योजना अनुरुप मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरुप वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल हासिल गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । यसको लागि आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता र प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । ( स्रोत ः राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित प्रादेशिक र स्थानीय तहका आवधिक र वार्षिक योजना तर्जुमा सम्वन्धि प्रकाशन ) ।
स्थानीय सरकार सच्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र संघीय सरकारका वीच योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्वन्धमा अन्तरतह समन्यका वारेमा चर्चा छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवधिक, वार्षिक विकास योजना वनाई लागू गर्नुपर्ने छ । योजना वनाउदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसिमा र प्रक्रियासंग अनुकूल हुने गरी वनाउनुपर्ने छ ।
योजना तर्जुमाको कानुनी पक्ष
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने छ । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रकृया सँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्रोत : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २४ ।
यसै गरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा गाँउपालिका र नगरपालिकाले सोही प्रक्रिया वमोजिम सो कार्याक्रम सच्चालन गर्नुपर्दछ । गाँउपालिका र नगरपलिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसंगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा कुनै योजना सच्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्छन ।
यसै गरी स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै वजेट सिमा, प्राथमिकता, मापदण्ड उपलव्ध गराउनु पर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयका योजनाहरु स्थानीय तहको समन्वयमा सच्चालन गर्नुपर्ने र यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था समेत यस ऐनमा छ । तर स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाहरुको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यति ध्यान नदिएको अवस्था छ ।
बार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया
गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व आफ्नो क्षेत्रभित्रको बस्तुस्थिको विवरण, श्रोत साधनको उपलव्धता तथा सम्भाव्यता सम्बन्धी खण्डीकृत सूचना एवं तथ्यांकको पाश्र्वचित्र एवं स्रोत नक्सा तयार पारी अद्यावधिक गर्नुपर्छ । पाश्र्वचित्र तथा स्रोत नक्सामा वडा तथा टोल र बस्तिस्तरसम्मको बिस्तृत वस्तुगत विवरण समावेश गरिएको हुनुपर्दछ । यसै गरी आवधिक विकास योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका विषयहरु, आयोजना पहिचान, संभाव्यता अध्ययन प्राथमिकता निर्धारण भई आयोजना वैंकमा समावेश आयोजनाहरु, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद व्यवस्थापन प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने आयोजनाहरु लगायतमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु
१ ) संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकुल हुने
२.) आवधिक विकास योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका विषयहरु
३ ) आयोजना पहिचान, संभाव्यता अध्ययन प्राथमिकता निर्धारण भई आयोजना वैंकमा समावेश आयोजनाहरु
४ ) वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद व्यवस्थापन प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने
५ ) सुशासन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरु
६ ) समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयहरु
७ ) अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरु
विषयगत क्षेत्र र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरु
स्रोत : संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि विभिन्न ७ चरण पार गर्नुपर्नेहुन्छ । यी चरणहरुमा वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, बस्ती र टोल स्तरबाट योजना छनौट गर्ने आदि छन । यस सम्वन्धि थप विवरण देहाय अनुसार छ ।
स्थानीय तहको योजना प्रणाली
१. वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्ती
२. श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
३. बस्तीरटोल स्तरबाट योजना छनौट
४. वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण
५. एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
६. कार्यपालिकाबाट स्वीकृत
७. सभाबाट स्वीकृति
स्रोतः स्थानीय सरकार सच्चालन ऐन ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा राजस्व परामर्श समितिको सुझाब समेतको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्नु पर्छ ।
क) अध्यक्ष वा प्रमुख : संयोजक
ख) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख : सदस्य
ग) कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना : सदस्य
घ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : सदस्य सचिव
समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाभित्र स्रोतको अनुमान तथा बजेट बजेट सीमा निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ । यसका साथै समितिले आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत बजेट प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने लगायतका कामहरु समितिले गर्छ ।
स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनको दफा ६६ मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयहरुका वारेमा चर्चा छ । तर समिति त्यति क्रियाशील नभएको र ऐनको भावना अनुसार काम नगरेको स्थिती समेत छ । पालिकामा राजश्व लगायतका विषयमा काम गर्न राजश्व परामर्श समिति र वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा लगायतका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था समेत छ ।
यी दुवै समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर स्थानीय तहको प्रभावकारिता र वित्तीय संघीयताको सवलीकरणका लागि यी दुवै समिति क्रियाशिल हुन अति जरुरी छ । तर यी समितिहरु त्यति क्रियाशील नभएको अवस्था समेत छ ।
राजस्व परामर्श र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
राजस्व परामर्श समिति
(क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखः संयोजक
(ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः सदस्य
(ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट १ महिला सहित २ जना ः सदस्य
(घ) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर तहको प्रमुख वा प्रतिनीधिः सदस्य
(ङ) घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर तहको प्रमुख वा प्रतिनिधिः सदस्य
(च) कार्यपालिकाको राजश्व महाशाखा, वा शाखा प्रमुखः सदस्य सचिव
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
क. उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख : संयोजक
ख. विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँरनगर कार्यपालिकाको सदस्यहरु ः सदस्य
ग. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : सदस्य
घ. योजना विभाग, महाशाखा वा शाखा : सदस्य सचिव
स्रोत : स्थानीय सरकार सच्चालन ऐन ।
योजनाका प्राथामिकता र योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका जराधारका समस्या
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणमा योगदान पु¥याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने, जनताको जिवनस्तर, आम्दानी र रोजगार वढाउने लगायतका योजनाहरुलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनमा छ ।
योजना तर्जुमाका प्राथामिकताहरु
१. आर्थिक विकास तथा गरीवी निवारणमा योगदान पुग्ने,
२. उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
३. जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढाउने,
४. स्थानीय जनसहभागिता, स्वयमसेवा परिचालन गर्न सकिने र कम लागत लाग्ने,
५. स्थानीय स्रोत, साधनर सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
६. पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुुग्ने,
७. लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा अभिबृद्धि हुने,
८. दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने,
९. भाषिक, सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना एवं सामाजिक सदभाव र एकता अभिबृद्धिमा सघाउ पु¥याउने ।
तर योजना छनौट गर्दा विधी र पद्धतिभन्दा पनि केही पालिकाहरुमा पहुच र पावरका आधारमा गर्ने गरिएको छ ।
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या
१) वडागत रुपमा राम्रोसँग छलफल नगर्नु
२) श्रमदान नगर्नु
३) सिमित साधन र स्रोत तर माग धेरै हुनु
४) प्रयाप्त तथ्यांकीय सूचनाको अभाव
५) प्रादेशिक तथा संघीय अनुदानको सिमाकंन समयमा नहुनु
६) माग र स्रोत बीच व्यवस्थापन हुन कठिनाई हुनु
७) कर्मचारीको समस्या, दक्ष र प्राविधीक जनशक्तिको अभाव
८) सरोकारवालाको सहभागिता न्यून
९) पहुचका आधारमा छनौट
१०) साना साना टुक्रे योजनाहरु
११) जनचेतनाको कमीका कारण छनौट र कार्यान्वयनमा अपनत्वको कमी
१२) सडकमा मात्र योजनाहरु छनौट गर्नुु
१३) लक्षित वर्गलाई लाभ हुने योजना त्यति ध्यान नदिनु
१४) पालिकाका पदाधिकारीहरुका बीचमा मतैक्यता नहुनु
१५) प्राथामिकीकरण भन्दा पनि राजनीतिक दवावको प्रभाव रहनु
१६) योजना धेरै तर स्रोत सिमित हुनु
१७) योजना छनौटमा स्थानीय नागरिकहरुको सहमती कायम गराउन नसक्नुु
१८) अनुगमन नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामुखी मात्र हुनु
१९) समयमा नै उपभोक्ता समिति नवन्नु र उपभोक्ता समिति आफनो अनुकूल वनाउनु
२०) योजना तर्जुमा सम्वन्धी कार्यविधी नहुनु
२२) असारे विकासे प्रवृत्ति काममै रहनु
२३) ठेक्कामा निकै नै कम मूल्यामा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तर राम्रो नहुनु
२४) स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि हचुवाका आधारमा योजना छनौट
२५) जथाभावी रकमान्तर गर्नु
२६)अवण्डामा राख्नु
२७) समयमा नै योजनाको प्राथामिकीकरण गर्न नसक्नु
२८)प्राविधीक योजना विना वजेट विनीयोजन गर्नु
२९) कर्मचारी अभावका कारण एक कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने वाध्यता, आदि ।
– हामीले यो आलेख देवकोटाको फेसबुकबाट लिएका हौ।