पालिका पत्र / बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चार विधेयकको सरकारी निकायबाटै आपत्ति जनाउंदै विरोध भएको छ । विधेयकबारे प्रेस काउन्सिल नेपालले आपत्ति जनाएको छ भने पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले पनि विधेयकको विरोध गर्दै यसको पुनर्लेखनको माग गर्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्य र प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सञ्चारमाध्यम प्रकाशन(प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकप्रति प्रेस काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो । शुक्रबार काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति रहेको बताएका छन् ।
स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्त रूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील छ ।’
प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिषद् अन्तर्गत रहने रजिस्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलले यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशहरूमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रेस जगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लङ्घनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । र, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत हो ।’
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई अकुंश लगाउने प्रावधान सहित संविधान विपरितका प्रावधान विधेयमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरि पुर्नलेखन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
शुक्रबार आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायाण आचार्यलाई महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुर्नलेखन गर्न माग गरेका हुन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एंव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसदबाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्चाइने बताए । महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको माग गरेपनि मन्त्री आचार्यले भने संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्विकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए । उनले पत्रकार महासंघले दिने सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
ज्ञापनपत्रअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डेले संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरितका प्रावधान सहितको विधेयक दर्ता भएकाले पुरै पुर्नलेखनको माग गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरीले सरकारले संकिर्ण सोंचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्विकार्य नहुने बताए । बरिष्ठ पत्रकार डा। बालकृष्ण चापागाईले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई वेवास्ता गर्दै वडा कार्यालयको विनियमभन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएकोमा आपत्ति जनाए । उक्त अवसरमा उक्त अवसरमा महासंघ लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष भरत केसी, महासचिव विक्रम खड्का, रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, पत्रकार विष्णु भुसाल, महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियार, नेपाल प्रेस यूनिय रुपन्देहीका सभापती रेखा भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजु खराल लगायतले बोल्दै विधेयकले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याइएकाले त्यही संसदबाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जाुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सञ्चार परिषद ९मिडिया काउन्सिल० को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघले ध्यानआर्कषण गराउदा पनि मागको सुनवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।