रूपनारायण खतिवडा ।
पछिल्ला दिनमा आमससञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा बाक्लै रूपमा चर्चा भइरहेको छ । असार महीना स्थानीय तहको बजेट पेश हुने र पारित हुनुपर्ने महीना भएकोले यससम्बन्धी चर्चाले स्थान पाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिनसक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट स्थानीय तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसै मेसोमा प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तहको बजेटका विभिन्न पाटोका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
बजेट सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानूनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेश गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको वाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले मार्गनिर्देश गरेको छ । यो प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै शुरू भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भने वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्छ । जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भने जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तत्पश्चात्, असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरू स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी चरणहरूको प्रक्रियागत विषयलाई स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले समेत दिशानिर्देश गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुतिको अवस्था र बजेट विहीनताको चुनौती
कानूनी रूपमा हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था रहे तापनि यसको परिपालनाको अवस्था भने सन्तोष गर्न लायक रहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १०५ वटा स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पेश नगरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं वाषिर्क प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको स्थिति हेर्ने हो भने यो लेख तयार गर्दासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरण अनुसार देशभरका ४३६ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै सभामा बजेट पेश गरेको देखिन्छ भने बाँकी ३१७ स्थानीय तहले बजेट पेश नै गरेका छैनन् ।
यद्यपि, कानूनद्वारा निर्धारित समयसीमा अर्थात् गत असार १० गतेभित्र देशका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ८० वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न नसकेको अनौपचारिक तथ्यांक मन्त्रालयमा रहेको छ । यसरी हेर्दा, बजेट पेश गरिसकेका मध्ये २३७ स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयको पोर्टलमा आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रविष्टि गर्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने सामान्य दायित्व समेत वहन गर्न सकेका छैनन् । बाँकी ८० वटा स्थानीय तहमा बजेट नै प्रस्तुत हुन नसकी आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका क्रममा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठ्ने खतरा देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले ‘नो ट्याक्सेसन विद्आउट लेजिसलेसन’ को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गरेको छ । संविधानले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने विषयलाई संवैधानिक प्रावधानका रूपमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी हेर्दा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान बमोजिम असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुननसकेका स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि कुनै पनि कर उठाउने र खर्च गर्ने विषय असंवैधानिक र गैरकानूनी हुने देखिन्छ । यति गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै समयमा बजेट पेश गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको अक्षमता एवं संविधान र कानूनको घोर उल्लंघन हो ।
बजेटले देखाएको संकेत
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पेश गरिसकेका स्थानीय तहहरूकोे बजेटमा समाविष्ट कार्यक्रमहरू सरसर्ती रूपमा हेर्दा संघीय सरकारको एउटा तहका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहायकसिद्ध हुने विभिन्न कार्यक्रम बजेटमार्फत अघिसारेका देखिन्छन् ।
खासगरी १ पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, शिक्षाको रूपान्तरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, रोजगारी एवं स्वरोजगारी सृजना जस्ता विषय अधिकांश स्थानीय तहका उच्च प्राथमिकतामा परेका देखिन्छन् । यसैगरी, वातावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग, वन, महिला सशक्तीकरण तथा समावेशीकरणका अन्य क्षेत्रहरू जस्ता विषयगत क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय तहका कार्यक्रम लक्षित रहेको अवस्था छ ।
हालको सन्दर्भमा कोभिड-१९ महामारीबाट सबैजसो स्थानीय तहहरू नराम्ररी प्रताडित भइरहेको यथार्थलाई बजेट निर्माणका क्रममा अधिकांश स्थानीय तहले हृदयंगम गरेका देखिन्छन् । महामारीको क्षति न्यूनीकरण, रोकथाम र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो औकातले भ्याएसम्मका कार्यक्रमहरू अघि सारेको देखिन्छ । कोभिड(१९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नेतर्फ बजेट मार्फत स्थानीय तहहरूले निकै ध्यान पुर्याएको बजेट वक्तव्यबाट झल्किन्छ ।
यस पटकको बजेट स्थानीय तहहरूमा हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम बजेट पनि हो । आगामी वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वर्ष भएकोले अहिलेको बजेटमा केही कार्यक्रमहरू मतदाता रिझाउने हिसाबले समावेश भएका देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने होडमा दिगो विकासमा टेवा पुग्ने किसिमका भन्दा मतदाता लक्षित अल्पकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरेको अवस्था रहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले बजेट मार्फत अघिसारेका मोटामोटी कार्यक्रमहरू आफैंमा स्वागतयोग्य रहेका छन् । यद्यपि, यी सबै कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र औचित्य बजेटको सही कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ । हरेक वर्षका बजेटमा विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने तर, कार्यान्वयनमा कमजोर रहने रोग संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मै फैलिएको छ । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गका रूपमा रहेका आम स्थानीय नागरिकहरूलाई स्पर्श गर्न नसकेसम्म यो केवल सुन्दर कागजी दस्तावेजका रूपमा मात्र रहन पुग्दछ ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय तहहरूमा वित्तीय सुशासनको अवस्था सन्तोष गर्नलायक रहेको छैन । महालेखा परीक्षकको ५७औं वाषिर्क प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेख भएअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ७४७ स्थानीय तहहरूको औसत बेरुजु ५.१५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुको यो अंक संघ र प्रदेशका तुलनामा निकै उच्च हो । तुलनात्मक रूपमा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ३.५२ प्रतिशत र प्रदेश-२ का स्थानीय तहमा ९.२९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १६ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च बढिरहेको, संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको उपयोगको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, जनप्रतिनिधिहरूद्वारा कानून विपरीत थप सुविधा लिएको, अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरिएको, खरीद व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको जस्ता तथ्यहरू पनि उजागर गरेको छ ।
अतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा यस खालका कमजोरीहरू पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ सबै स्थानीय तहको ध्यान पुग्नैपर्छ । स्थानीयवासी आम नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके संघीय शासन पद्धतिको दिगोपना कायम भई देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव खतिवडाको यो आलेख हामीले अनलाइनखबरबाट साभार गरेका हौं )