हिमाल गौचन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ अध्ययनले विश्वमा हेपाटाईटिस संक्रमणको जोखिम वढ्दै गइरहेको जनाएको छ । आजको विश्व वजारमा हेपाटाईटिसको औषधी छ, सफल उपचार हुन्छ, एकपटको उपचारले मानिस स्वस्थ्य रहन सक्छ तर नेपालमा हेपाटाईटिस समस्या वढ्दो क्रममा भएपनि उपचारको अभावले संक्रमणको पिडा साथै दिनानुदिन मृत्युसम्म भईरहको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन सन् २०१५ अनुसार विश्वमा ७ करोड १० लाख मानिस हेपाटाईटिस सि को विरामी भएको र वर्षेनी करिव ४ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ तर यस सम्वन्धमा नेपालमा कुनै यकिन राष्ट्रिय तथ्याङ्क छैन । नेपाल सरकार स्थास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नेसनल गाइडलाइन्स फर स्क्रिनिङ, केयर एण्ड ट्रिटमेन्ट अफ हेपाटाइटिस इन्फेक्सन इन नेपाल २०२० को अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिव १ लाख ३० हजार हेपाटाईटिस सि का विरामी रहेको त्यसमा पनि लागू औाषध प्रयोगकर्ता र एच. आई. भी. संक्रमितहरुमा उच्च संक्रमण दर देखाएको छ ।
दक्षिण एशियामा नेपाल हेपाटाईटिसको उपचार सुरु गर्ने पहिलो मुलुक भई करिव ६०० जनाको सफल उपचार भएको वैज्ञानिकिय प्रमाणित भएता पनि हालसम्म नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रममा उपचार सेवा समावेश नभएको तर अन्य दक्षिण एशियाली मुलकहरुले हेपाटाईटिसको राष्ट्रिय कार्यक्रम मार्फत उपचार शुरु भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि हेपाटाईटिस सि उपचार अविलम्व लागू गर्न यस् महासंघ र आवद्ध सदस्य संस्थाहरुद्वारा जारी, सरकारी तथा संबन्धित निकायहरुका जोखिम समुहमा भई रहेको अन्याय, स्वास्थ्य र मानवअधिकारको रक्षाको लागि निम्न कुराहरुमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
हेपटाईटिस सी. को उपचार अविलम्व शुरु गर्न माग :
नेपाल सरकार स्थास्थ्य मंन्त्रालयले जारि गरेको नेसनल गाइडलाइन्स फर स्क्रिनिङ, केयर एण्ड ट्रिटमेन्ट अफ हेपाटाइटिस इन्फेक्सन इन नेपाल २०२० यथासिघ्र नेपालको मुख्य अस्पतालहरुवाट निशुल्क परिक्षण र उपचार सुरु गर्नुपर्दछ ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थावाट उपचारको पहललाई सुनिश्चित गरि देश रोग मुक्त बनाउन अपिल :
नेपालको संविधान र विभिन्नस्वास्थ्य रणनितिहरुले समग्र विकास पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणालाई अंगिकार गरि हेपाटाईटिस संक्रमण जोखिम समुह अत्याधिक रहेकोले सरकारी र गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत रोग मुक्त अभियान संचालन गर्ने ।
जोखिम समूहहरुको लागि चिकित्सामुलक उपचार पहुँचको विस्तार गर्न :
विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा एचआईभीका सेवा प्रयोग गर्ने बिरामीहरूको लागि उपचारमा पहुँच अवरोधहरू पार गर्न विशेष रणनीतिहरू मध्ये नर्स चिकित्सकहरूको तालिम र अभ्यासको दायरा विस्तार गर्दै निःशुल्क औषधि सहयोगी उपचार प्रदान गर्न र देशको प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत आर्थिक सहयोग गर्न माग गर्दछ ।
जोखिम समुहको संबद्ध कलंक, हेला र भेदभाव न्यूनीकरण गर्न :
लागु औषधको प्रयोग, यौनजन्य व्यवहार, एचआईभी र हेपाटाइटिस ’सी’ सँग सम्बन्धित कलंक, हेलां, भेदभाव नयाँ घटना होइनन् । यसले सेवा प्रदायकहरूको काममा पनि असर गर्न सक्छ, हेपाटाइटिस ’सी’को उपचारमा लाग्न सक्ने क्षमताको सर्तमा लागूपदार्थको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको “विश्वसनीयता“को बारेमा उनीहरुको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई नकरात्मक प्रभाव पार्छ। औषधि निर्भरताको बारेमा व्याप्त गलत धारणा हटाउन उपलब्ध अनुसन्धानले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुबै संचार र सूचना शिक्षा र सचेतना अभियानहरुलाई सूचित गर्न मद्दत गर्दछ जसले यी गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दछ ।
स्वास्थ्य कानूनको परिभाषा अपनाउने जसले देशको कानून र अन्य अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार नीतिको दस्तावेज भित्र “रोग मुक्त व्यक्ती“को अवधारणा भन्दा पुरक व्याख्या विस्तार गर्ने ।
स्वास्थ्य असमानतालाई बढावा दिने सामाजिक परिस्थितिबाट भन्दा समाधान पूर्ण रुपले बायोमेडिकल चिकित्सामुलक हुनुपर्दछ जस्तो कि हेपेटाइटिस सी को लागी सेवाहरुको उपलब्धता विस्तार गर्नुका साथै क्षती घटाउने सेवाहरु र प्रमाणमा–आधारित लागु औषध लत उपचार गर्नेहरुमा एचसीभी निर्मूल गर्न र गराउन यि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन् जसले अन्तर्निहित सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी लागु औषधको प्रयोग र हेपेटाइटिस सीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दछ । व्यापक “रिकभरी इकोसिस्टम“ ले बहुविध क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्नुपर्दछ र केवल शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्बोधन मात्रै नगरि आवास, आय र रोजगारी जस्ता क्षेत्र पनि समेटिनुपर्दछ र त्यस्ता सेवाहरूले रिकभरीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि पुनर्स्थापना र सामाजिक प्रवेशमा टेवा पु¥याउनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, कुनै पनि नागरिकले वैज्ञानिकिय प्रमाणित स्वास्थ्य सेवा पाउने नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र विश्व स्रहशताप्दी लक्ष्य प्राप्तीमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुरुप रोगको उपचारमा पहुच सुनिस्चितताका लागि व्यवस्थापिका र अन्य नीति निर्माताहरूले चुनौतीलाई राम्ररी बुझ्न अपिलगदै विशेष गरी यस् समयमा राष्ट्रले कोविड्–१९ महामारीको विभिन्न नकारात्मक स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक असरहरु खेप्दैछ । महामारी कोविड्–१९ को प्रभावले भाइरल हेपेटाइटिसलाई उन्मुलन गर्ने राष्ट्रिय प्रयासमा बाधा पु¥याइरहेको छ भन्ने कुरा अनुसन्धानले समेत् प्रस्ट देखाउँदछ र यसको परिणामस्वरूप अझ बढी रोग र मृत्यु रोक्न, हेपाटाइटिस उन्मूलन, जोखिम समुहको व्यवहारको उचित व्यवस्थापन, लागुऔषधलत–प्रयोगको रोकथाम, सँघ, प्रदेश र स्थानिय स्तरमा वजेट व्यवस्थापन गरि रोग समाप्त गर्न सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
माथिका विषय माग गर्ने संस्थाहरुमा रिकभरिङ्ग नेपाल महासँघ, बागमति, रिकभरिङ्ग नेपाल महिला, बागमति,स्पर्श नेपाल बागमति, रिचमण फेलोशिप प्रदेश १, भैरव युथ इम्पावमेन्ट सेन्टर कर्णाली प्रदेश, सोसाईटी सपोर्ट गु्रप रुपन्देही, महिला सशक्तिकरण समुह बागमति,सारथी नेपाल बागमति,प्रारम्भ नेपाल बागमति,रि युनिटी नेपाल बागमति, सि डि यु एन बागमति,साथी समुह बागमति, पुर्वाञ्चल पुनःस्र्थापन उपचार सेवा केन्द्र, मोरङ्ग, लाईफ लाईन नेपाल, झापा, न्यू वे फाउण्डेसन चितवन, आस्था समुह रुपन्देही, सास नेपाल कन्चनपुर र आस्था नेपाल पर्सा रहेका छन् ।