काठमाडौं ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने प्रावधानसहित सत्तारूढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने बुँदा नहटाए त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
नागरिकलाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने स्थानीय सरकारलाई संविधानको भावनाविपरीत प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमविरुद्ध बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले चेतावनी दिए । उनले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै पनि कार्यक्रम नल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने काम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । उनले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारे ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रावधान सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट तत्काल हटाउन सत्तारुढ गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संविधानविपरीत जाने छुट संघीय सरकारलाई नभएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
अध्यक्ष सुन्दासले स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि संघीय सरकारसँग माग गरिन् ।