सञ्जय पन्थी, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले ०७६ कार्तिक १ गतेबाट लागु हुनेगरी स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको सुविधा खारेज गरेको भए पनि गतवर्ष नगरपालिका संघबाट सुशासन अवार्डले विभूषित कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले कारोडौं रूपैयाँ तलब वेतन वापत बुझेको पाइएको छ ।
आव ०७६।०७७ मा १ करोड ३१ लाख ४ हजार रूपैयाँ बुझेका जनप्रतिनिधिले गत आ.व.मा पनि संसोधन भएको प्रदेश सुविधा सम्बन्धी ऐनको हवाला दिएर विभिन्न शिर्षकबाट चोर बाटो अपनाउदै १ कारोडौं १५ लाख रूपैयाँ भन्दा धेरै बुझिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार बाणागंगाका प्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले मासिक २५, हजार वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार कार्यपालिका सदस्य २१ जनाले मासिक १३ हजार, सभाका सदस्य ५८ जनाले मासिक आठ हजारका दरले वेतन मासिक बुझेको खुलेको छ ।
नगर प्रवक्ता विष्णु पौडेलले आफूहरुले प्रदेश सेवा सुविधा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सुविधा लिने गरेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बारेमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउदै विधि र प्रक्रियाका पुराएर सुविधा वापत रकम लिने गरेको जानकारी गराए । साथै उक्त सुविधा वापतको रकम अवैध ठहराउन चुनौती दिए ।
उनले प्रतिप्रश्न गरे ,“हामीले सुबिधा लिनै नहुने भन्ने हो र ?” साथै उनले नगर नगरपालिका संघबाट नगर सुशासनमा सम्मानित भएको जिकिर गर्दै नगरले गरेको कार्यमा कैफियत नऔल्याउन चेतावनीको भाषामा सुझाए ।
नगरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७७ असार ८ मा पारित गरेको सेवा सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै नगरका पदाधिकारीले मासिक तलब सुबिधा लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजिनक भएसँगै उक्त तथ्य बाहिरएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“प्रदेश सरकारले बनाएको सुबिधा समवन्धी अनुसुची १ (क) १ ९ख० १ (ग) मा उल्लेख भएको सुबिधा मात्र लिनु पर्ने हुन्छ ।”
उक्त संसोधनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक वापतको सुबिधा लिनु पाउन सक्ने देखिदैन ।
तर नगरका पदाधिकारीले मासिक रुपमा तलब सुबिधा लिदै आएका छन् । वेतनका नाममा तीन महिनाको २२ लाख र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई हवाला दिएर ९३ लाख १३ हजार नगरका निर्वाचित पदाधिकारीले लिएका छन् ।
उक्त रकम विभिन्न शिर्षकमा प्रमुख, उपप्रमुख सहित जनप्रतिनिधिले लिएका छन् । जनसम्पर्कका नाममा २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, यातायात खर्च वापत २८ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ, टेलिफोन खर्च वापत १४ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट शिर्षकबाट १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
एकमुष्ठ रकममा वडा अध्यक्षहरूले ६३–६३ हजार रुपैयाँका दरले बुझेका छन् । ८ कार्यपालिका सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँका दरले र नगर सभाका ३७ सदस्यले २७ हजारका दरले खर्च बुझेका छन् ।
नगरले उपलब्ध गराएको खर्च आफैमा दोहोरो हुन आउँछ । एकातिर सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै मासिक वेतन बुझिरहेका छन् भने प्रदेशको शंसोधित ऐनको हवाला दिएर सुविधाका विभिन्न शिर्षकमा खर्च बुझेका छन् ।
नगरसभामा ९ लाख खर्चिएको नगरले कोभिडका बेला पनि अतिथी सत्कारमा ७ लाख ११ हजार अस्वभाविक खर्च देखाएको छ । चाडपर्व खर्च वापत उनीहरूले गत आवमा मात्र ५३ लाख ८ हजार बुझेका छन् । खाना तथा विधि तर्फ नगरले १७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
उक्त खर्चलाई महालेखाले, आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विधि खर्च गर्नुपर्नै व्यवस्था भएपनि पालिकाले गरेको यस्तो खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा गतवर्ष भरमग्दुर खर्च गरेको भएपनि यसवर्ष भने चन्दा, पुरस्कार र अनुदानमा खर्चमा मित्यव्यिता अपनाएको छ ।
संघ सरकार र प्रदेश सरकारका सशर्त अनुदान वापतको खर्च नभएको करिब साढे ३ करोड वजेट पारदर्शिता अपनाउदै फिर्ता गरेको छ । पर्व महोत्सवका नाममा २१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ, नगरको आन्तरिक आयका आधारमा यस्ता खर्चमा मित्यव्यता अपनाउन महालेखाको नगरलाई सुझाव छ ।
कोभिड महामारीका बेला नगरले मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ र थर्मलगन खरिदमा १८ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा ४३ लाख, क्वारेन्टाइनको वस्नेहरुको खाजका लागि १८ लाख भन्दा धेरै खर्च गरेको छ ।
क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको औषधी खरिलमा १३ लाख ४४ लाख खर्च गरेको देखाएको छ ।
त्यसै अवधीमा राह वितरणमा ३७ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नगरले देखाएको छ । तर खरिदको विल सहित, पक्रिया र पारदर्शिता नपाएको मलेपले जनाएको छ । नगरको विगत वर्षको सहित १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्षको मात्र १ करोड ६६ लाख भन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१४ लाख ४५ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँको स्वास्थ्य सामाग्री, ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको औषधी तथा सर्जिकल, ९ लाख ६९ हजारको सौर्य सडक बत्ति, १८ लाख ११ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँको क्म्युटर तथा प्रिन्टर लगायतका सामाग्री खरिद गरेको नगरले प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र गुणस्तरको एसुरेन्स विना नै घर परिवारको उपयोगका लागि जसरी खरिद गरेको छ ।
नपाले चालु आवका लागि गरिएको नगर सभामा ९ लाख ५ हजार ९५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकी काठमाठमाण्डौ महानगरपालिकाले १० लाख मात्र खर्च गरेको छ । योजना छनौट र कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा अघिल्लो नगरसभाबाट पारित भएर स्वीकृत अधिकांश योजना न्युन वजेट देखाएर लागत प्रभाव हुने किसिमबाट संचालन गरिएको मलेपले औल्याएको छ ।
सम्पन्न अधिकांश योजनाको गुणस्तर समेत शंकास्पद र नकारात्मक देखिन्छन् । न्यायिक समितीमा परेको उजुरी मध्ये मेलमिलाप प्रकृतीका आधारमा विवाद दर्ता भएको तीन महिना भित्र टुंगो लगाउनु पर्नै व्यवस्था छ । तर नगरमा गतवर्ष २९ उजुरी परेको १४ वटा बाँकी रहेका थिए , बाँकी १४ सहित यस वर्ष परेका १७ उजुरी मध्ये २६ वटाको टुंगो लगाएको भएपनि ५ वटा बाँकी नै छन् ।
नगरले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम,समाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार,विकास साझेदारी कार्यक्रमको आन्तरिक लेखापरीक्षण नै गराएको भएपनि अन्य आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत गराएको छैन् ।