सञ्जय पन्थी ।
वाणगंगाका जनप्रतिनिधिले नगरको कार्यक्रम कसरी संचालन गरिरहेका छन्, भन्ने कुरा बुझ्न महालेखाको ५८ औ प्रतिवेदन अक्षरस अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नगरमा जवाफदेहिता विनाको शुसासन रहेछ, भन्दा अतियुक्ति नहोला । नागरिकका आवश्यकता भन्दा आफ्नो तलव वेतन र सुविधा जसरी भएपनि उपलब्ध गराउदै शुसासनको दाबी गरिनुलाई के बुझ्नु ?
सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन सक्नु नगरले बनाएका कानुनको अहमियत हो ? स्थानीय तहमा बनाइएका कानुन लागु गर्न भन्दा प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेर कामको अव्बल देखाउनु सुशासन हो ? के गणतन्त्रमा अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहँदा जवाफदेही हुन नपर्ने ?
दक्षिण एशीयामा विकेन्द्रीकरणका प्रर्वतक महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘राज्यसत्ताले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गर्दा, त्यो समाज कर्तव्य विहीन बन्न पुग्छ ।’ गान्धीले त्यस्तो चिन्तन र व्यवहारलाई अराजकतावादी भनेका छन् ।
सुशासनमा पुरस्कृत नगरको अवस्था यस्तो छ, अझै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको अवस्था झनै कस्तो होला ? जिज्ञासा हुनु स्वभाविक भएको छ । गत वर्ष नेपाल नगरपालिका संघबाट सुशासनमा उत्कृष्ट उक्त नगरका सन्र्दभमा महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएका अंशः
‘स्थानीय तह (वाणगंगगा नगर) ले संचित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन् । लेखा परक्षिण क्रममा पेश्की खाता अद्यावधिक नरहेको स्थानीय तहको पेश्की यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन’ ।
शासनले अव्बल रहेको नगरमा महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याइएका सूचकहरु ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको ०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नु पर्नेमा लागु गरेको पाईएन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको ०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेखाकंन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा गरेको पाइएन् । पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्रको आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएन् । पालिकाले योजनागत खाता राखेको पाईएन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको खर्चको संरचना तयार पारेको पाइएन् । विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा वैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता,तालिम गोष्ठि तर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको पाइयो’ ।
प्रतिवेदनमा, कार्यालयको श्रेष्ता र बैंक बीचको हिसाब फरक परे वा नपरेको कारण हिसाब मिलान भए नभएको सम्वन्धमा यकिन गर्न सकिएन् । पालिकाले जिन्सी समानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यलय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाइयो । स्थानीय निकायले आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६२ मा जुन सुकै निर्माण कार्य, माल समान परामर्श, सेवा वा अन्य सेवा खरिदको लागि अनुमान तयार गर्नु पिर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यलयले निर्माण तथा सेवा सम्वन्धी कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको भएपनि लागत अनुमान वेगर फर्निचर, कार्यलय समान कम्प्युटर आदी गरेको देखिन्छ ।
कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेका वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बरहरु राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेमा सो अनुसार गरेको पाइएन् । स्थानीय संचालन ऐन ०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निर्माण सामग्री मूल्य ज्याला भाडा तथा अन्य महसुलको स्थानीय दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाइएन् ।
नगरमा मौलाएको विकृतीः
नगरमा विकृतीका चाङ नै छन् । ती मध्ये प्रतिवेदनमा उल्ल्ोख भएका केही अंश ‘ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र कन्टिजेन्सी खाता राखेको पाइएन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनार्ई लागु गर्नु भएपनि नियमावली बनाएको समेत पाइएन् । आ.व समाप्तिसँगै समपन्न भएका आयोजना तथा कार्यहरु उपभोक्ता समितीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा गरेको समेत पाइएन् । वातावरण संरक्षणको एकिकृत दीर्घकालिन योजना समेत तयार नगरेको’ । पालिकाको विकास निर्माण तथा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामका लागि कूल १ सय २० जना नियुक्त गरेको भएपनि कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । महालेखाको औल्याएको कार्यशैलीले पनि स्पष्ट भएको छ । नगरले बहु क्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, विकास साझेदारी कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परिक्षण नै गराएको भएपनि अन्य आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परिक्षण समेत गराएको छैन् ।
निजमती सेवा ऐनको धज्जीः
प्रतिवेदनमा, सुशासन नियमावली ०६५ को नियम १४ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यन्वयन स्थिती,अनुगमन तथा अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाइएन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाइएन् ।
निजमती सेवा ऐन २०४९ अनुसार तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भुक्तानी गर्नु पर्नेमा प्रक्रिया विना नै पालिकाले यस वर्ष ४,३८६०००० (चार करोड ३८ लाख छयासी हजार) हचुवाका भरमा खर्च लेखेको उल्लेख छ । पालिकाले आफ्नो सबै आर्थिक कारोबार समावेश हुने गरी एकिकृत वार्षिक आयव्ययको विवरण तयार गर्नुपर्नेमा उक्त विवरण तयार गरेको नपाइएकोले कार्यन्वयन भएका योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकोले यर्थाथ आय र व्ययको एकिन गर्न नसकेको मलेपले जनाएको छ । पालिकाद्धारा संचालित कार्यक्रम र योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकाले कार्यन्वयन भए, नभएको अवस्था जानकारी नै पाउँन सकिदैन् । पालिकाले यस आ.व. मा रु १७ लाख ५२ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । मेशिनरी औजारमा मर्मतमा ५ लाख ९० हजार ६ सय ८१ खर्च लेखेको छ । इन्धनको खर्च देखिने गरी लगवुक नै नराखी विवरण मात्र पेश गरिएको छ । त्यसैगरी मर्मत खर्च वापतको रकम पनि अभिलेख खाता नै उल्लेख गरिएको छैन् । मलेपले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनिय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिन सुझाएको छ ।
‘थिंक टंयाक’, पार्टीका गफ हाँक्ने चौतारो बन्ने संभावनाः
नगरले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माको शैली पछ्याउदै नगरमा थिंक टयांकको अवधारण भित्राउको रहेछ । समग्र विकासलाई दार्शनिक पृष्ठभूमिसँग जोड्न खोज्नु आफैमा स्वागतयोग्य नै मान्न कर लाग्छ । तर थिंक टंयाकमा कस्ता व्यक्ति सम्मिलित गराउने उल्लेख नै छैन् । नगरमा एउटै व्यक्ति अभियानकर्मी, वकालत गर्नु, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, ठेकदार, समाजसेवी, ध्यानी र एनजीओेकर्मी बनेर समाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्नेहरुको विगविगती नै छ । तिनै व्यक्ती थिंक टंयाकका योजना नओलान भन्न सकिदैन् । फरक दर्शनको राजनीतिक आस्था राखेर बौद्ध दर्शन भजाउनेहरु नगरमा नभएका हैनन् । बौद्ध दर्शन जस्तो शान्तिवादी दर्शनलाई जीवनशैलीले समेत अपनाउन सक्नु पर्छ । तर जीवनशैली ‘अरु जोगी मर, मेरै तुम्मा भर’ भन्ने चरित्र भएकाहरुले नगरको थिंक टयांकमा स्थान नपाउनलान भन्ने अवस्था पनि छैन् ।
पालिकाले गत आवमा १ अर्ब १२ करोड ४७ लाख पारित गरेकोमा ४७ करोड ८६ लाख ६० हजार चालु खर्च र ३२ करोड १३ लाख २ हजार आर्थिक विवरण मलेप समक्ष पेश गरेको छ । चालु तर्फका विभिन्न कार्यक्रम (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास) लक्षित वर्गका लागि १७ करोड ५९ लाख ७२ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । यर्थाथ संरचना विना नै उक्त खर्च गरिएको उल्लेख छ । ०७६ असारमा छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत गरिएका निती तथा कार्यक्रम गत आवमा पनि कार्यन्वयन नगरिएको अवस्था उल्लेख छ । ०७६।०७७ मा १ अर्ब १२ करोड ४७ लाख वजेट निनियोजन भएकोमा ७ सय १६ आयोजना मध्ये ४१ वटा योजनामा कुनै काम नगरेर गत आव समपन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । के थिंक टंयाकले महालेखाले औल्याएका कमी कमजोरीमा घनीभूत छलफल चलाएर सुझाव दिने हैसियता राख्लाा ? जिज्ञासा भएको छ ।
पत्रकारलाई वेथितीमा सघाएकोमा स्याव्वासीः
वाणगंंगा पत्रकार महासंघ भवन कम्पाउण्ड वाल निर्माणमा २ लाख नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवन आवश्यक थियो वा थिएन ? थियो भने स्थायी संरचना बनाउने कुरा नगर सभाबाट पास गराएर सहयोग उपलब्ध गराउनु आफैमा दीर्घकालिन सोच रहेछ, भन्न सकिन्थ्यो । तर नगरको नियमलाई धज्जी उडाउदै केही व्यापारी प्रवृतीका पत्रकारले नक्शा पास विनै निमार्ण गरेको पत्रकारको नाममा भवनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनु, दुधको साक्षी बिरालो बसालेको अनुभुत भएको छ । नगरका आन्तरिक विकृती उजागर नगर्ने शर्तका लागि जस्तो बुझिन्छ । किनभने ९ वर्षसम्म नगरले गरेको कार्य महालेखाले औल्याउँदै आएको भएपनि जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारले उजागर नगर्नुलाई के बुझ्ने ? नगरले भवन निर्माण कार्य कोभिडका कारण कार्यन्वयन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा जानकारी गराएको छ । नगरका पदाधिकारीको सुविधामा करोडौं खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाको पत्रकारिता त्यसको खोजी गर्नुको सट्टा नगरको अनुदान पाउन व्यस्त देखिन्छ । नगरमा स्वभाविक संचार खर्च शिर्षकको रकम छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ, कामको हिसावले पूर्वाग्रह विना उक्त रकम खर्चनु पर्नै हुन्छ ।
पालिकालाई प्राप्त सबै अनुदान र राजश्व वाँडफाडको रकमबाट ५७ दशमलव चालु र ३८ दशमलव ४४ प्रतिशत पूजीगत खर्च गरेको छ । खर्चको अनुपातले विकास कार्यक्रममा भन्दा प्रशासन (तलव, भत्ता) मा धेरै खर्च गरेको मलेपले औल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ मा लागत अनुमान गर्ने र ठेक्का सम्झौता पहिलो चौमासिकमा गर्नु पर्नै भएपनि नगरले गत आवमा ४० ठेक्का मध्ये पहिलोमा ७ वटा गरेर अधिकांश अन्तिमा मात्र गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्का प्रक्रियाका लागि अपनाइने कृत्रिमताः
प्रतिवेदनमा, अन्तिम चौमासिकमा गरिएका ठेक्का गरी प्रगती शतप्रतिशत देखाउने गरेकोमा मलेपले आपत्ती प्रकट गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सो बमोजिम नगरेको मलेपले औल्याएको छ । ठेक्का कार्य सम्पादनका लागि जमानत, बैंक ग्यारेण्टी, काम सम्पन्न गर्ने मिति, भेरिएसन आदिको जानकारी स्पष्ट गराएर मात्र पक्रिया पुर्याएर काम गर्नुपर्ने भएपनि नपाले त्यस्ता प्राविधिक आर्थिक पारदर्शीताका कुरालाई हेक्का राख्न सकेको छैन् । अभिलेख विना नै कार्य गर्दै आएको महालेखाले जानकारी गराएको छ । योजना छनौट र कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा अघिल्लो नगरसभाबाट पारित भएर स्वीकृत अधिकांश योजना न्यून वजेट देखाएर लागत प्रभावी हुने किसिमबाट संचालन गरिएको मलेपले औल्याएको छ । समपन्न अधिकांश योजनाको गुणस्तर समेत संकास्पद र नकारात्मक देखिन्छन् ।
नगरमा कर्मचारीको अवस्थाः
स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को दफा ८३ मा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतीको कामको र करार सेवाबाट लिइने कर्मचारीको दरवन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न नसकिने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, तर पालिकाले विभिन्न पदमा २५ जना कर्मचारी करारमा राखी ५१ लाख ६४ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । कर्मचारी कल्याण कोष सम्वन्धी कुनै ऐन कानुनको व्यवस्था नगरी कार्यरत कर्मचारीबाट १० प्रतिशत कट्टा गरेको रकमबाट ३३ लाख २० हजार १ सय १७ रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । नपाले चालु आवका लागि गरिएको नगर सभामा ९ लाख ५ हजार ९ ५२ रुप्ौयाँ खर्च गरेको छ । जबकी काठमाडौं महानगरपालिकाले १० लाख मात्र खर्च गरेको छ । नगरलाई २२ वटा ऐन आफै बनाउन सक्ने अधिकार रहेकोमा अहिलेसम्म १५ वटा मात्र ऐन बनाउन सफल छ । ४ वटा नियमावली र २६ वटा कार्यविधी बनाउन सफल भएको देखिन्छ ।
नगरको अवस्था र अभिलेखीकरणको सन्तोषजनक अवस्थाः
नगरमा ७ हजार ८ सय ७२ नवाजात शिशु जन्मिएका छन् । ६५२ जनाको मृत्यु भएको छ । नगरबाट २ सय २४ परिवार बसाई सरेका छन् भने ८ सय ७० परिवार आएका छन् । नगरमा ४४ जनाको सम्वन्ध विच्छेद समेत भएको छ ।
नगरमा क्रियाशिल न्यायिक समितिः
न्यायिक समितीमा परेको उजुरी मध्ये मेलमिलाप प्रकृतीका आधारमा विवाद दर्ता भएको तीन महिना भित्र टुंगो लगाउनु पर्नै व्यवस्था छ । तर नगरमा गतवर्ष २९ उजुरी परेको १४ वटा बाँकी रहेका थिए, बाँकी १४ सहित यस वर्ष परेका १७ उजुरी मध्ये २६ वटाको टुंगो लगाएको भएपनि ५ वटा बाँकी नै छन् । उजुरी परेको तीन महिना भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने भएपनि ५ वटा उजुरीको किन फैसला नगरिएको हो, उल्लेख गरिएको छैन् ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला पनि निरिहः
सर्वाेच्च अदालतको आदेशले ०७६ र्कार्तिक १ गते बाट लागु हुनेगरी सुविधा खारेज गरेको भएपनि नगरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७७ असार ८ मा पारित गरेको सेवा सुबिधा सम्वन्धी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै नगरका पदाधिकारीले मासिक तलब सुबिधा लिएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको सुबिधा सम्वन्धी अनुसुची १ (क) १ (ख) १ (ग) मा उल्लेख भएको सुबिधा मात्र लिनु पर्ने हुन्छ । उक्त शंसोधनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक वापतको सुबिधा लिनु पाउन सक्ने देखिदैन् । तर नगरका पदाधिकारीले मासिक रुपमा तलब सुबिधा लिदै आएका छन् । तर नपाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक सुबिधामा ०७६ श्रावण देखि असोजसम्म २२ लाख रुपैयाँ खर्च लेखिएको नियम सम्मत देखिदैन्, मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नगर प्रमुखलाई नियम विना नै वेतनधारी स्वकीय सचिव नियुक्तः
प्रतिवेदनमा, प्रदेश सुबिधा समवन्धी शंसोधन ऐनले पदाधिकारीले स्वकिय सचिव सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नगरेको भएपनि नगर प्रमुखले मासिक २६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ वेतन उपलब्ध गराउदै आएकोमा मलेपले अनुचित ठहर गरेको छ ।
जनप्रतिनीधिलाई अस्वभाविक खर्च उपलब्धः
प्रतिवेदनमा, सेवा सुबिधा सम्वन्धी ऐनलाई हवाला दिएर ९३ लाख १३ हजार नगरका निर्वाचित पदाधिकारीले लिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त पनि विभिन्न शिर्षकमा प्रमुख, उपप्रमुखले २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जनप्रतिनिधीहरुले लिएका छन् । नगरका जन प्रतिनिधिले गत आवमा यातायात खर्च वापत २८ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् । टेलिफोन खर्च वापत १४ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट शिर्षकबाट १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । जनसम्र्पक शिर्षकमा २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । मेयरले १ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र उप मेयर १ लाख ४० हजार लिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । वडा अध्यक्षहरुले ६३ हजार रुपैयाँका दरले बुझेको उल्लेख छ । त्यसैगरी ८ कार्यपालिका सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँका दरले र नगर सभाका ३७ सदस्यले २७ हजारका दरले खर्च बुझेका छन् । नगरले उपलब्ध गराएको खर्च आफैमा दोहोरो हुन आउँछ ।
एकातिर सर्वाेच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै मासिक वेतन बुझि रहेको देखिन्छ, प्रदेशको शंसोधित ऐनको हवाला दिएर सुबिधाका विभिन्न शिर्षकमा खर्च बुझेको उदाहरणले पुष्टि हुन आएको छ ।
शिर्षकका आधारमा अविश्वसनिय खर्चः
नगरसभामा ९ लाख खर्चिएको नगरले कोभिडका बेला पनि अतिथी सत्कारमा ७ लाख ११ हजार अस्वभाविक खर्च देखाएको छ । चाडपर्व खर्च वापत गत आवमा मात्र ५३ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ । खाना तथा विधि तर्फ १७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । उक्त खर्चलाई महालेखाले, आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विधि खर्च गर्नुपर्र्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले गरेको यस्तो खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
चन्दा, पुरस्कार र अनुदानमा खर्चमा मित्यव्यीताः
आर्थिक सहायताका नाममा गतवर्ष भरमग्दुर खर्च गरेको भएपनि यस वर्ष भने चन्दा, पुरस्कार र अनुदानमा खर्चमा मित्यव्यिता अपनाएको छ । संघ सरकार र प्रदेश सरकारका सशर्त अनुदान वापतको खर्च नभएको करिब साढे ३ करोड वजेट पारदर्शिता अपनाउदै फिर्ता गरेको छ । पर्व महोत्सवका नाममा २० शिर्षकमा करिब २१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ , नगरको आन्तरिक आयका आधारमा यस्ता खर्चमा मित्यव्यता अपनाउन महालेखाको नगरलाई सुझाव छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्लीः
स्थानीय तहले २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका विकास निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्र्ने भएपनि नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर गरेकोले अनुगमन तथा प्रयोग भएका समानको गुणस्तर नै परिक्षण नगरी उपयोग गरेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता समितिहरुमा सडक कालेपत्रे, ट्रष्ट निर्माण, नहर निर्माण, सडक काले पत्रे, प्रसुती गृह निर्माण आदि । १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री, ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको औषधी तथा सर्जिकल, ९ लाख ६९ हजारको सौर्य सडक बत्ति, १८ लाख ११ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँको कम्युटर तथा प्रिन्टर लगायतका सामग्री खरिद गरेको नगरले प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र गुणस्तरको एसुरेन्स विना नै घर परिवारको उपयोगका लागि जसरी खरिद गरेको छ ।
अविश्वसनिय भ्रमण र भत्ताः
कतिपय अनुदान रकम दुईतिरबाट उपयोग भैरहेको जानकारी पाउदा पाउँदै पनि उपलब्ध गराइएको छ । संसद विकास कोष लगायतका अनुदान खर्च खप्टाएर कार्यकर्ता र आफन्तलाई फाइदा पु¥याउने गरी गरिएको छ । अस्वभाविक रुपमा भ्रमण शिर्षकमा समेत खर्च उपलब्ध गराइएको छ । ७ दिने भ्रमणका नाममा उपलब्ध गराइएका व्यक्तिगत आवत जावतमा खर्च उपलब्ध गराउनु रकम दुरुपयोग भएको मलेपले औल्याएको छ ।
२७ लाख ५३ हजार २ सय ३० व्यवसाय करबाट संकलन गरेको भएपनि नगर भित्रका व्यवसायीको एकिकृत तथ्यांक समेत नराखेको महालेखाले जनाएको छ । २ करो ५४ लाख १० हजार १ सय २० रुप्ैयाँ गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको ठैकका वापत संकलन गरको भएपनि नियमअनुसार सम्वन्धित निकायमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नगरी निहित संचिती गरेको महालेखाले औल्याएको छ । त्यसैगरी नगरले प्रक्रिया वेगर ३८ लाख ९८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँको औषधी खरिद गरेको देखिन्छ तर व्यवस्थित समान वितरण तथा उपयोग गरिएको देखिदैन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कोष अन्र्तगतको ५४ लाख रुपैयाँ पनि पहुँचका आधारमा नाला, इनार र प्रतिक्षालय बनाउन खर्च गरिएको छ । रोजगारीको दिगो व्यवस्था गर्न गर्न खर्चिएको नदेखिएको मलेपले जनाएको छ । कोष अन्र्तगत छनोट भएका ३ सय ४६ जनालाई दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँका दरले वितरण गरेको भएपनि कामको पारदर्शिता अपनाइएको छैन् । सफ्टवेयर खरिदमा ५ लाख ८० हजार खर्चिएको नगरले प्रक्रिया विना नै नगर कै प्राविधिकलाई फाइदा पुग्ने गरी सोझै खरिद गरिएको छ ।
अनुगमनका नाममा पदको दुरुपयोगः
अनुगमनका नाममा अनावश्यक मेयर, उपमेयर र कर्मचारीलाई खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको छ । कतिपय अनुगमनमा एकै दिनमा दुइ पटक र एउटै संस्थाको अनुगमनमा केही दिनका अन्तरमा पुन दोहराएर मेयर, उपमेयर, केही वडा अध्यक्ष, मानोनित सदस्य र कर्मचारीले भत्ताका नामबाट खर्च बुझेको पाईएको छ । ०७६।०७७ मा त्यसरी ३८ हजार रुपैयाँ जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले बुझेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीका बेला नगरले मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ र थर्मलगन खरिदमा १८ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा ४३ लाख, क्वारेन्टाइनको वस्नेहरुको खाजका लागि १८ लाख भन्दा धेरै खर्च गरेको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको औषधी खरिदमा १३ लाख ४४ लाख खर्च गरेको देखाएको छ । त्यसै अवधीमा राहत वितरणमा ३७ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नगरले देखाएको छ । तर खरिदको विल सहित, पक्रिया र पारदर्शिता नभएको मलेपले जनाएको छ । नगरको विगत वर्षको सहित १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ’ । यो वर्षको मात्र १ करोड ६६ लाख भन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
(मलेपको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा आधारित तथ्यगत विश्लेषण )