बाबुराम पोखरेल ।
नेपालको बढ्दो जनसङ्ख्या, आन्तरिक बसाइसराइ, अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरण लगायतका कारणले कृषि योग्य जमिन, बन जङ्गल, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा तथा विभिन्न प्राकृतिक श्रोतहरूको अतिक्रमण हनु गई खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्त्तलुन र दिगो विकासमा चुनौती देखा परेको र प्राकृतिक विपद् र मानव सिर्जित जोखिमहरूको सुरक्षित र दिगो व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै तर्जुमा भएको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०७२ को उद्देश्य अनुरूप भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न बनेको भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार आफ्नो सीमाभित्र रहेका जमिनको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले प्राप्त गरेको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो सीमाभित्र रहेका जमिनको वर्गीकरण गर्न छरिएर रहेको बसोबासको प्रचलन र स्थिति, भूबनोटको अवस्था, वर्गीकरणले ल्याउने जग्गाको मूल्यको अन्तर, जग्गामा लगानी भएको राष्ट्रिय पुँजीको जोखिम, जग्गा कारोबारबाट रातारात अरबपति भएका भुमिपतिको दबाब लगायत विभिन्न चुनौतीका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू वर्गीकरण गर्ने पक्षमा देखिन चाहेका छैनन् ।
तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरू आफूसँग भएको विज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण भूमिको वर्गीकरण योजना कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परिरहेका छन ।
स्थानीय तहको यो अन्योलतालाई निराकरण गरी भूउपयोग वर्गीकरण योजना तयार गर्नका लागि सहजीकरण हुने हेतुले मैले केही सुझावहरू पहिले पनि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको थिए । तर ती सुझावहरू स्थानीय तहहरूका लागि सायद पर्याप्त हुन सकेनन् ।
त्यसैले भूमिको वर्गीकरणमा थप स्पष्टता हुने गरी भूमिको वर्गीकरण गर्ने मार्गदर्शन तथा कार्यदिशा निर्धारण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई उपयोगी हुने अपेक्षा सहित प्रस्तुत गर्दैछु ।
वर्गीकरण गर्ने मार्गदर्शन तथा कार्यदिशा –
(क) अवर्गीकृत (गैह्र कृषि क्षेत्र) :
१) राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका बजार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जग्गाहरू चार किल्ला तोकी व्यावसायिक क्षेत्र कायम गर्ने ।
२) मुख्य मार्गसँग जोडिएका बजार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जग्गाहरू चार किल्ला तोकी व्यावसायिक क्षेत्र कायम गर्ने ।
३) राष्ट्रिय राजमार्गबाट दायाँबायाँ १०० मिटरभित्रका व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकका घर निर्माण भएका जुनसुकै तहका जग्गाहरू र घर निर्माणका लागि उपयुक्त साबिक बारी कायम भएका जग्गाहरूलाई चार किल्ला तोकी आवासीय क्षेत्र कायम गर्ने ।
४) मुख्य मार्गको दायाँबायाँ ५० मिटरभित्रका व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकका घर निर्माण भएका जुनसुकै विरहका जग्गाहरू र घर निर्माणका लागि उपयुक्त साबिक विरहमा बारी कायम भएका (अब्बल बाहेक) जग्गाहरू आवासीय क्षेत्र कायम गर्ने ।
५) मुख्य मार्गसँग जोडिएका सहायक मार्गको दायाँबायाँ २५ मिटरभित्रका व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकका घर निर्माण भएका जुनसुकै विरहका जग्गाहरू र घर निर्माणका लागि उपयुक्त साबिक विरहमा बारी कायम भएका (अब्बल बाहेक) जग्गाहरू आवासीय क्षेत्र कायम गर्ने।
६) सहायक मार्गसँग जोडिएका भित्री विस्तारित बाटोको दायाँबायाँ बसोबासका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार भएको १००० वर्ग मिटर (२ रोपनी वा ५९.०६ धुर) भन्दा कम क्षेत्रफल भएका (कित्ता एकीकृत वा प्लट मिलान हुन नसक्ने) घर निर्माण भएका र घर निर्माणका लागि उपयुक्त जुनसुकै विरहका जग्गाहरू चार किल्ला तोकी आवासीय क्षेत्र कायम गर्ने ।
७) ग्रामीण क्षेत्रमा २०० मिटर ब्यासभित्र बनेका न्यूनतम ५ परिवारको घरले चर्चेको जुनसुकै विरहका जग्गाहरू र घर निर्माणका लागि उपयुक्त साबिक बारी विरह (अबल बाहेक) जग्गाहरू चार किल्ला तोकी आवासीय कायम गर्ने ।
८) विपद् जोखिममा परी विस्थापित भएका, कृषि क्षेत्रबाट हस्तान्तरण हुन चाहने, बसाइसराइ गरी गएका तर फिर्ता हुन चाहने तथा पालिका क्षेत्र बाहिरका अन्य परिवारका लागि खेती किसानी गर्न सहज हुने गरी चार किल्ला तोकी एकीकृत बस्ती विकासका लागि साबिक बारी विरह (अबल बाहेक) जग्गाहरूलाई चार किल्ला तोकी नयाँ आवास क्षेत्र कायम गर्न सकिने ।
९) भविष्यमा वृद्धि हुने जनसङ्ख्याका लागि भूमिको मागलाई पूर्ति हुने गरी मौजुदा व्यावसायिक, आवास, उद्योग क्षेत्रको अन्तिम सिमानाबाट थप १०० मिटरसम्मको क्षेत्रलाई तत् तत् क्षेत्र विस्तार गरी चार किल्ला तोकी क्षेत्र कायम गर्न सकिने ।
१०) व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बन क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने बाहेकका अन्य जग्गाहरू चार किल्ला तोकी औद्योगिक क्षेत्र कायम गर्ने ।
(ख) कृषि क्षेत्र :
१) उपरोक्त वर्गीकरण बाहेकका भूउपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूची–१ बमोजिम कृषि क्षेत्रका मापदण्ड पूरा भएका कृषि सडक, कुलो पैनी, नहर जस्ता कृषि विकासका पूर्वाधार भएका वा हुनसक्ने कृषिका लागि उपयुक्त र उर्वर सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई चार किल्ला तोकी कृषि क्षेत्र कायम गर्ने ।
यी माथि उल्लेख गरिएको निर्धारित मापन इकाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो सीमाभित्रको जनघनत्व, भौगोलिक बनावटको भिन्नता, कृषि व्यवसायको अवस्था र भावी आवश्यकता, बसोबासको प्रचलन एवं तरिका आदिका हिसाबले क्षेत्र मापन गर्न सक्ने नै छन ।
स्थानीय तहले आफ्नो सीमाभित्रका भूमिको वर्गीकरण कुनै वर्ग र व्यक्ति विशेषको स्वार्थ अनुरूप गर्न खोज्ने हो भने भूउपयोग नीति, ऐन र नियमावलीले लक्षित गरेको भावी सन्ततिका लागि कृषि क्षेत्रको भूमि कुनै हालतमा संरक्षण हुन सक्दैन ।
माथि उल्लेखित वर्गीकरण गर्ने तरिका एवं पद्धतिबाट जग्गा वर्गीकरण भयो भने तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण नागरिकलाई गर्दा लगभग ८५ प्रतिशत नागरिक सन्तुष्ट भएको विचार व्यक्त भएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तपाईँ पनि स्वयं आफ्नो स्वार्थका दृष्टिकोणबाट आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणको उपरोक्त तरिका र पद्धति प्रति सकारात्मक हुनु हुने छ ।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले माथि उल्लेख गरिए जस्तै वर्गीकरण गर्ने तरिका, सीमा, पद्धति र कार्य दिशा निर्धारण गरी सही अनुरूप वर्गीकरण हुने जग्गाको सिफारिस स्थानीय वडा परिषद्ले गर्दै जाने र तोकिएको ६ महिना भित्र प्राविधिक तथा विज्ञको कार्यदल गठन गरी आफ्नो सीमा भित्रका सबै भूमिको वर्गीकरण एवं नक्साङ्क्न वैज्ञानिक, न्यायोचित र सर्वमान्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(लेखक, मालपोत कार्यालय पाँचथर प्रमुख हुन्)