पालिकापत्र, बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का ‘सेटिङ’मा लगाउन खोजेपछि प्रदेश योजना आयोगमै प्रश्न उठेको छ । विवादित ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रदेश योजना आयोगमा प्रश्न उठेपनि प्रश्नकर्ता छल्दै बहुमतको बलले निर्णय भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउन लागेको भवनमा ठेक्कामा ठेकदार छानेपछि फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० छवीराज पोखरेलको योजनामा यो ठेक्कामा मिलेमतो भएको छ । पूर्वयोग्यतामा ३ वटाबाहेक अरु कम्पनी योग्य नै नहुने र त्यसपछि तीनवटै कम्पनीहरुकै मिलोमतोमा लागतअनुमान बराबरमै सेटिङबाट ठेक्का लगाउन खोजिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले सेटिङलाई सहयोग पुग्ने गरी १९ साउनमा यो भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसअघिको भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउँदा नै आर्थिक चलखेलमा डेढ अर्ब बढी लागत देखाइएको भन्दै पुनः डीपीआर बनाउनुपर्ने सुझाव दिने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा। दामोदर भूसाललाई बैठकमा सहभागी नै नगराई यो निर्णय गरिएको छ ।
आयोग उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री र सदस्यहरु शिवपूजन यादव र विष्णुमाया थापा मगरको बैठकले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन् ।
आयोगको बैठक प्रत्येक महिनाको १० र २५ गते बस्ने नियम विपरीत उपाध्यक्ष क्षेत्रीले सदस्य डा। भुसाललाई जानकारी नै नदिई १९ गते बैठक राखेर निर्णय गराएका हुन् ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अस्पताल भवन निर्माण वहुवषर्ीय आयोजनाका रुपमा सिफारिस गरिदिन प्रदेश योजना आयोगसँग माग गरेको थियो । आयोगको १० साउनमा बसेको बैठकले यो विषयमा अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर १९ गतेको बैठकमा आफूलाई थाहै नदिई स्रोत सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गर्नुले मिलेमतो र बदनियत रहेको देखिने डा। भुसालको दावी छ । भुसाल अनुपस्थित बैठकले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्राधिकरणसंग अनौपचारिक छलफल भएको भन्दै उक्त आयोजना बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कूल वजेटको १५ प्रतिशत अपुग रकमसहित स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘यो ठेक्का र यसको डीपीआर सुरुदेखि नै विवादित भएर प्राधिकरणका सीईओले दलालको दलाल बन्न सकिन भन्दै राजीनामा दिएका थिए’, डा. भुसालले भने, ‘राज्यलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने भएकाले ठेक्का रद्द भएको भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै फेरि सोही लागतमा ठेक्का गर्नुले अनेक प्रश्न र आशंका जन्माएका छन्, यसबारे सत्ता गठबन्धनका सबै दलबीच छलफल हुनुपर्छ ठेक्का अघि बढ्न सक्छ ।’
डा। भुसालले नयाँ परामर्शदाताबाट डीपीआर बनाई सरोकारवाला सबैको राय सुझावका आधारमा मात्र अस्पताल बनाउनुपर्ने तर्क गरे । यो ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने सदस्य डा। भुसालको माग छ ।
‘एउटा किसानलाई ५० हजार अनुदान दिँदा सरकारले कति धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यो त झण्डै २ अर्ब तल-माथि हुने विषय हो, यसमा ‘मालाफाइड इन्ट्रेस्ट’ छ, कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन’, डा. भुसालले भने । जनस्तरबाट व्यापक प्रश्न उठेपछि यसबारे सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र पारदर्शिता देखाएर मात्र ठेक्का अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले भने ठेक्का गर्दा सबै ऐन कानुन भित्रै रहेर गरिएको र पहिला भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइएकाले कुनै सेटिङ नभएको जिकिर गरे ।
यसअघि विवादित ठेक्का रद्द भएपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेमाथि दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर सेटिङमा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए ।
घिमिरे बाहिरिएपछि छविराज पोखरेल सीईओ नियुक्त भएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ९ असारमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन टेण्डर आहृवान गरेको थियो ।
यो टेण्डर पनि सेटिङमै भएको पाइएको छ । बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको थियो । यो प्रावधान रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीमध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी राखिएको थियो ।
रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो । उनीहरुले ठेक्का पाउने गरी टेण्डरमा प्रावधानहरु राखिएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । मिलेमतोमा ठेक्काको बोलपत्र गरी स्वीकृत गरेको भन्दै यसअघि निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो । मुख्यमन्त्री केसीले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले सुरुदेखि नै बदनियतका साथ काम गरेको दावी गरेका थिए । – अनलाइनखबरबाट साभार