पालिकापत्र, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल कसरी आयो भन्ने विषयमा धेरैलाई थाहा नभएको एक लुकेको सत्य छ । त्यो हो–अस्थायी राजधानी दाङ तोक्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको निर्णय रोकेर बुटवल घोषणा हुनु ।
२०७४ माघ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ तोक्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।
त्यो थाहा पाएपछि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले आफु निकटका नेता कार्यकर्तालाई दीपावलीका लागि तम्तयार गरेर राखेका थिए ।
यता रुपन्देही २ का सांसद एमाले नेता विष्णु पौडेललाई पनि मन्त्रिपरिषदले अस्थायी राजधानी दाङ तोक्दै छ भन्ने सूचना आयो । त्यतिबेला सरकारका मुख्य सचिव स्याङजाका लोकदर्शन रेग्मी थिए, जो नेता पौडेलसंग घनिष्ठ मित्र जस्तै थिए ।
त्यही मित्रतालाई सदुपयोग गर्दै विष्णु पौडेलले राजधानीका लागि चाहिने पुर्वाधार बुटवलमा पर्याप्त भएका, जनसंख्या, हवाई र सडक यातायातको सहज पहुंच, सुरक्षा आदि कारणले बुटवल नै उपयुक्त हुने आधार मुख्य सचिव रेग्मी र प्रधानमन्त्री देउवालाई पेश गरे । अन्ततः पौडेलको तर्कमा रेग्मी मात्र होइन, रेग्मी सहमत भएपछि देउवा पनि सहमत हुन वाध्य भए ।
यति भइसकेपछि अस्थायी राजधानी दाङ तोक्ने भइसकेको निर्णयलाई मुख्यसचिव रेग्मीले माइन्युट गरेनन् र बुटवल तोकियो भन्ने सार्वजनिक भयो । अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि दीपावली गर्न ठीक्क परेका माओवादी नेता महरा जिल्ल परे यो कसरी भयो भनेर । महरासंगै एमाले नेता शंकर पोखरेल पनि रुष्ट भए ।
तत्कालीन मुख्य सचिव रेग्मी त्यो बेलाको घटनाक्रम सम्झिंदै भन्छन्–‘पदीय मर्यादाका हिसाबले मैले धेरै कुरा खोल्न मिल्दैन तर अस्थायी राजधानी बुटवल बनाउन मुख्य भूमिका विष्णु पौडेलको नै हो ।’
जनसंख्याको चाप,भौतिक पुर्वाधारहरुले सुसम्पन्न, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, सुरक्षा व्यवस्था आदि कारणले राजधानी बुटवल नै हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता अहिले पनि रहेको रेग्मी बताउंछन् ।
देउवा सरकारले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर,२ को राजधानी जनकपुर,प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा, प्रदेश ४ राजधानी पोखरा, भने निर्विकल्प प्रदश ६ को अस्थायी राजधानी सुर्खेत र प्रदेश ७ को राजधानी कैलालीको धनगढी तोकिएको थियो ।
अस्थायी राजधानी तोकेको ३ वर्षपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा प्रदेश सभाको वहुमतले स्थायी राजधानी दाङ लगिएको हो । नेकपामा विवाद चर्किएको मौकामा शंकर पोखरेल पार्टी विवाद मिलाउने बहानामा काठमाडौं धाएर राजधानी दाङ लैजाने गोप्य योजनामा प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सहमत गराउन सफल भएका थिए ।
एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि बनेको नेकपाको ९ जना सचिवालय सदस्यमध्ये पौडेल वाहेकका ८ जना दाङको पक्षमा लागेपछि विष्णु पौडेलले जति प्रयत्न गर्दा पनि उनको केही जोर चलेको थिएन । अन्ततः २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा मतदान प्रकृयाबाट प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट खोसेर दाङ लैजाने शंकर पोखरेल र माओवादीको प्रयास सफल भयो । यसमा कांग्रेस पनि सहयोगी बन्यो । जबकि अन्य ६ प्रदेशको स्थायी राजधानी जहां अस्थायी तोकिएको थियो त्यही कायम भएको छ ।
राजधनी दाङ लैजाने प्रस्तावमा ८२ जना मतदानमा सहभागी सांसद मध्ये ६९ मत परेको थियो । विपक्षमा १३ मत परेको थियो । तर स्थायी राजधानी दाङ लगिएको विषयलाई कांग्रेस र माओवादीका रुपन्देहीका नेता कार्यकर्ता र पत्रकार समेतले सत्य तथ्य भन्दा टाढा रहेर जसले अस्थायी राजधानी बुटवल ल्याउन र स्थायी बनाउन भरमग्दुर पहल गरे उनै नेताविरुद्ध गलत प्रचारबाजी गर्ने गरेको एमाले रुपन्देहीका एक पदाधिकारी बताउंछन् ।
राजधानीका सन्दर्भमा पार्टी महासचिवविरुद्ध खुलेर बोल्न नमिल्ने वाध्यता सुनाउंदै उनी भन्छन्–‘शंकर पोखरेल,माओवादी र कांग्रेस सबैको भूमिकाका कारण राजधानी दाङ गएको विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ तर जानी जानी दोषको भारी विष्णु पौडेललाई बोकाउने नियोजित प्रयास भएको छ ।’
पार्टीभित्रकै सचिवालयको वहुमत,प्रदेश सभाको वहुमतका अगाडि एक्लो नेताले मात्रै बोलेर चाहेर रोक्न नसकिने तथ्यलाई चुनावी हथ्कण्डा बनाएर दुस्प्रचार गरिएको उनको भनाई छ ।
बुटवललाई अस्थायी र पछि स्थायी राजधानी बनाउन आफूले शतप्रतिशत इमान्दार प्रयत्न गरेको भन्दै पौडेलले स्थायीको निर्णय गर्ने हकमा आफ्नो प्रयास सफल नभएको बताए । ‘पार्टीको वहुमत, प्रदेश सभाको वहुमत सबै दाङको पक्षमा लागेपछि मेरो मात्रै के चल्छ र ?–पौडेलले भने–‘मेरो पहललाई सचेत रुपन्देहीवासी जनताले राम्रैसंग बुझ्नुभएको छ, राजनीतिक स्वार्थका लागि लगाइने आरोपलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ, ।’ स्थायी राजधानी दाङ गएपनि रुपन्देही विकासका पुर्वाधारको हिसाबले दाङ भन्दा धेरै माथि बनाउन आफूले अघि बढाएका योजना प्रमाणका रुपमा रहेका पौडेलको तर्क छ ।