दस्तावेज : विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुंदा के के विकास योजना र प्रगति भए ?

शुशिल ज्ञवाली

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि रुपन्देही २ का सांसद विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन संगै गरेका विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रगतिहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
१ . प्रदेश र स्थानिय तहको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपका न्यूनतम कानुनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरुको अभावका बीच सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्नुपरेको स्थिति।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृति गरि कार्यान्वयनमा लगिएको।
तीनै तहका सरकारहरुको संविधान अनुरुपका अधिकार र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटका लागि “कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृती”।
वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन।
अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी आधारको तयारी।
प्रदेश तथा स्थानिय तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने दर्जनौँ कार्यविधि, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाहरुको तयारपारी उपलब्ध गराइएको।
प्रदेश एवं स्थानिय तहको लागि संगठनात्मक संरचना स्वीकृति सहित एक वर्ष भित्रै कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्नता।
पहिलो वर्ष मौलिक हक लगायत संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका निम्ति २५ वटा कानुन तयार पारी संघीय संसदबाट पारित। यसै बीच ४ दर्जन भन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरु एवं ३ दर्जन निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड जारि गरिएको।
दोश्रो र तेश्रो वर्षमा क्रमशः ३० र ३४ नयाँ कानुन सहित तीन वर्षको अवधिमा कूल ८९ नयाँ कानून निर्माण र संविधान सम्मत नभएका सयौँ कानुनहरुको संशोधन।
संविधानको पूर्व कार्यान्वयन र सबैपक्षलाई स्वीकार्य बनाइएको।
२. समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार
सरकारको पहिलो वर्षमा ७ प्रतिशत र दोश्रो वर्षमा ७ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि रह्यो भने तेश्रो वर्ष कोभिड १९ को प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धिदर साढे पाँच प्रतिशत रहेको।
बेलायती पत्रिका “द ईकोनोभिष्ट” ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धि समातेको मुलुकका रुपमा समावेश गरेको।
सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको वृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको।
तीन वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकार २९ प्रतिशत ले वृद्धि भई कूल सार्वजनिक बजेट रु १८६.६४ अर्बले वृद्धि भएको।
प्रति व्यक्ति आय ८८७ अमेरिकी डलर बाट १०९७ अमेरिकी डलर पुगेको २३.६ प्रतिशतले वृद्धि ।
९ लाख भन्दा बढी जनसंख्या लाई निरपेक्ष गरीबिको रेखाबाट अघि उकालिएको। कोभिड १९ को महामारी नभएको भए यो संख्या १५ लाख पुग्ने अवस्था ।
बैँक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानिय तह ३७४ बाट ७४८ पुगेका – पाँच वटा मात्र बाँकी रहेका
अर्थतन्त्र औपचारिक हुँदै गएको व्यावसायिक आयकरको क्रमश झण्डै ४ लाख ९५२५० ले बढेको।
राजस्व परिचालन थप १०० अर्ब भन्दा बढीले वृद्धि भएको।
कोभिड १९ ले आपूर्ति व्यवस्था खल्वल्याउँदा समेत मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत मा सीमित रहेको।
सिलन्यास गरेको १७ महिनामै भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालन र डेढ वर्षमै रु २ अर्ब ३५ करोडको बचत।
३. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र विपद् व्यवस्थापन
८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान लिएको, २२ हजार ३ सय जनाको अंगभंग भएको, मुलुकको करिब एक तिहाई अर्थात् ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भएको र अर्थतन्त्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको २०७८ सालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यहरु मूलभूतरुपमा सम्पन्न गरिएको।
सरकार बन्ने अवस्था सम्म अलमलिएको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई सरकार बन्नासाथ प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको९ जस अन्तर्गत ७ लाख ५० हजार घरहरुको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरि विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापित गरिएको।
विपन्न एवं जोखिम वर्गमा पर्ने १३ हजार घर परिवारलाई उनीहरुको आवास व्यवस्था सहित पुनर्स्थापित गरिएको।
दुई सय उनान्सय वटा जोखिम वस्तीका ४ हजार ७ सय घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरी आवास निर्माण सहित पुनर्स्थापित गरिएको।
५ सय ८९ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण एवं जिर्णद्वार सम्पन्न गरिएको र बाँकीको जिर्णोद्वार अघि बढाइएको। यसले पर्यटक आगमनमा वृद्धि ल्याएको।
पुनर्निर्माण कार्यले मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा १ प्रतिशत देखि ३.३ प्रतिशतले योगदान गरेको।
करिब ४० करोड कार्यदिन भन्दा बढीको रोजगारी सिर्जना भई १ लाख दक्ष एवं १० लाख अर्द्धदक्ष निर्माणकर्मीहरुले रोजगारी पाएका।
राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक सम्पदाहरुका रुपमा रहेका धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड काठमाण्डौँ उपत्यकाका सातवटै विश्व सम्पदा क्षेत्रहरुको पुनर्निर्माण गरिएको।
नेपालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण संसारकै ठूलो र नमुनायोग्य रहेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रशंशित ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सुशासन र द्रुत कार्य प्रणाली भएको संस्थाको रुपमा प्रशंशित।
सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विपद् उत्थानशील मुलुकका रुपमा उभ्याउनका निम्ति मार्गचित्र तयार पारिएको।
“राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन” को तयारी र कार्यान्वयन तथा एनडीआरएमए को स्थापना एवं कार्य संचालन।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणलाई एनडीआरएमए मा हस्तान्तरण गरि पुनर्निर्माण तथा विपद् उत्थानशील मुलुक निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको।
४. भौतिक पूर्वाधार तथा सहरि विकास सडक तथा यातायात
संघ , प्रदेश र स्थानिय तहबाट समेत गरी ५ हजार ४ सय ९८९ किमी कालेपत्रे सडकको निर्माण सम्पन्न भएको प्रति दिन करिब ५ किलोमिटर सडक कालेपत्रे गरिएको।
२ हजार ७ सय १८ किमी रणनैतिक सडक जम्मा १५ हजार ८ सय ६७ किमी पुगेको।
खण्डास्मित सडक १ हजार ४ सय ५३ किमी थप भएको।
तराई मधेशमा १ हजार ६ सय किमी – यस मध्ये दुईलेन ५ सय १६ किमी रणनीतिक सडक , ४ सय ९० किमी हुलाकी राजमार्ग र व्यापारिक मार्ग विस्तार अन्तर्गत ६ लेनका ९४ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भएका।
तराईका विभिन्न नगरपालिकामा संचालित सघन सहरि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ सय १२ किमी सहरि सडक निर्माण भएको।
कालोपत्रे सडक पुगेका जिल्ला ७२ वटा र सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७ सय २४ वटा। बाँकी केन्द्रका लागि कार्यान्वयन अघि बढाइएको तर नयाँ गठबन्धन सरकराले खारेज गरेको।
नागढुंगा नौबिसे सुरुङ्ग मार्ग निर्माण भैरहेकोव र सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइएको। टोखा – छहरे र बेत्रावती – स्याफ्रुवेसी सुरुङ मार्गको डिपिआर तयारी भैरहेको।
थप ९ सय १५ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न।

थप १ सय ३० वटा तुइन विस्थापन गरि झोलुङ्गे पुल निर्माण, ५ स्थानमा बाँकी कूल १ हजार ४ सय २३ वटा थप झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका।
नीजि क्षेत्र मार्फत कोशि र गण्डकी नदिमा जलयातायात संचालन गरेका।
निजि क्षेत्रमार्फत केवलकार निर्माणको अभियाननै शुरु भएका कालिन्चोक , बुटवल आदि
५ लाख वटा फुसको छाना हटाउन प्रति परिवार रु ५७ हजार र सहुलियत दरमा काठको प्रबन्ध।
फुसका छाना भएका घरमा जस्तापाता राखिएको।
गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन , लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमता अट्ने सभा सभवन तथा वुटवलमा ‘ हजार क्षमताको सभाहल सहितको वृहत्तर संरचनाको निर्माण
सिंहदरबार परिसरमै नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्य अघि बढाइएको
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निम्न अनुसार
हुलाकी राजमार्ग २५ % बाट ६८ % सम्पन्न।
कालिगण्डकी कोरिडोर जोमसोम खण्ड ५६ % सम्पन्न।
कालिगण्डकी कोरिडर पाल्पा खण्ड – २०.५ % सम्पन्न।
काठमाण्डौँ – तराई द्रुत मार्ग९ ११.१ % सम्पन्न
उत्तर – दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग – १२.५ % बाट २३ % सम्पन्न
रेलमार्ग पूर्व पश्चिम ८.८ % बाट २३.२ % र जनकपुर जयनगर रेल सेवाको खरिदकार्य सम्पन्न गरि संचालनको अन्तिम चरणमा गएको। हाल उद्घाटन भै संचालनमा रहेको
मध्यपहाडी लोकमार्ग पुष्पलाल राजमार्ग र कोशि लोकमार्गको प्रगति द्रुत गतिमा भएको।
५. उर्जा उत्पादन तथा वितरण
विद्युत उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भ उक्त एको र माथिल्लो तामाकोशीको ९८.८ % कार्य सम्पन्न भएको। हाल आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत थप भएको
६६ केभि क्षमता भन्दा माथिको विद्युत प्रशारण लाइन ८ सय ३७ किमी विस्तार भएको।
धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत सब स्टेसन निर्माण भई संचालनमा आएको र म्याग्दी पर्वत जिल्लामा दोश्रो ठूलो सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई संचालन।
विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको एवं प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ११० किलोवाट प्रतिघण्टा बाट बढेर ७६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको।
विद्यत चुहावट २५ प्रतिशतबाट झरेर १५.३प्रतिशत पुगेको।
विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य काठमाण्डौँबाट शुरु गरिएको।
६ . कृषि, पशुपन्छि तथा सिँचाई
कृषिलाई आधुनिकिकरण तथा व्यावसायिकरण गर्ने उद्देश्यले “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण” कार्यक्रम संचालन गरिएको।
रासायनिक मलको अनुदानमा १५५ प्रतिशतले वृद्धि गरि रु १० अर्व ६८ करोड पुर्याएको।
प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको।
माछा र मासुको उत्पादन २० प्रतिशत, दुधको उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले वृद्धि।
अण्डामा आत्मनिर्भर र माछामासुमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेको।
तराई मधेस सिँचाई विकास कार्यक्रमबाट थप ३० हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा विस्तार।
सिँचाई तर्फका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशतका दरले प्रगति भएको
भेरि आयोजनाः २० % बाट ४० % प्रगति
रानी जमरा कलरिया आयोजनाः ३६ % बाट ४९.१ %
महाकालि सिँचाईः शुन्यबाट १६.३ %
बबई सिँचाईः ४२ प्रतिशत बाट ५२ %
सिक्टा सिँचाईः ५६.७ प्रतिशत बाट ६३.७ %
सुनकोशी – मरिन डाइभर्सनको कार्य उद्घाटन भई कार्यान्वयनमा गएको
शारदा नहरबाट नेपालले पाउनुपर्ने १० क्युभेक्स पानीबाट चाँदनी –दोधरामा सिँचाई गर्ने परियोवजना शुरु गरिएको।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत ९ सय ८६ किम थप तटबन्ध निर्माण सम्पन्न।
७. लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य
“ सार्वजनिक निजि साझेदारी तथा लगानी ऐन” एवं “वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन” तयार पारी कार्यान्वयनमा आएको।
विस २०७५ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको।
व्यवसायीसँग सीधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा “उद्योग वाणिज्य प्रबर्द्धन संवाद परिषद्” को गठन।
करिब ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान सहित रु १ खर्ब ऋण प्राप्त गरेका।
१ हजार २ सय १२ स्वदेशी र ९ सय ७३ विदेशी उद्योगहरु दर्ता भएका।
लगानी बोर्ड मार्फत रु १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभाग मार्फत रु १ खर्ब भन्दा बढो लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त। लगानी सम्मेलनकै समयमा मात्रै रु १ खर्ब भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको।
धौवादी फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न “धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड” स्थापना गरि कार्यारम्भ गरिएको ( तीन वर्षभित्रै फलाम उत्पादन गर्ने कार्ययोजना।
२० प्रतिशत हाराहारिमा रहेको आयात वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा झरेको र निर्यातमा बृद्धि हुँदै गई व्यापारघाटा साँघुरिएको।
आयात १२.१ % ले घटेको।
निर्यात ४.५ % ले बढेको
जीडीपी को अनुपातमा व्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको।
८. खानेपानी तथा सरसफाई
दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुकका रुपममा घोषणा भएको।
सघन सहरि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका २० जिल्लाहरुमा ४ सय ४२ किमी ढल निर्माण गरिएको।
आधारभूत खानेपानीमा ९१ प्रतिशत जनताको पहुँच।
शत प्रतिशत् जनसंख्यामा आधारभूत स्तरको सरसफाईको पहुँच।
मेलम्चि खानेपानी आयोजना सम्पन्नताको चरणमा now आयोजनाको परिक्षण कार्य शुरु र रानीपोखरीमा पानी भरिएको।
सहरि एवं साना सहरि क्षेत्रमा ५ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भई ९५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको, सम्पन्न हुने क्रममा रहेका ४१ वटा आयोजना बाट २२ लाख ५८ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने र प्रारम्भ भएका ३७ वटा नयाँ आयोजनाबाट ८ लाख २६ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने गरि खानेपानी आयोवजनाहरु द्रुतगतिमा अघि बढाइएको
9 . संचार
शुन्यको स्थितिबाट ७७ वटै जिल्लामा फोर जी सेवा विस्तार
इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ५१.२ प्रतिशत बाट बढेर ८०.१ % पुगेको।
ग्रामिण दुरसंचार कोष अन्तर्गत ३१ जिल्लामा निःशुल्क ईन्टरनेट सुविधा उपलब्ध।
सबै विद्यालय र स्थानिय सेवा प्रदायक संस्थागत ईन्टरनेट सेवा विस्तार।
१०. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
जुनसुकै स्तरको विमान उड्न र बस्न सक्ने गरी “त्रुभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल”को धावनमार्गको पुनःनिर्माण।
नेपालका ५३ विमानस्थल मध्ये बाह्रै महिना संचालन हुने विमानस्थलको संख्या २९ बाट बढेर ३६ पुगेको।
रातीको समयमा पनि चल्ने विमानस्थल ८ पुगेको।
धनगढी, काठमाण्डौँ, जनपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरुमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भू(उपग्रहमार्फत उडान र अवतरण हुने प्रणालीको स्थापना।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ५० % बाट ९८.८ % पुर्याइएको – हाल उद्घाटन भई संचालनमा आएको।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति १५ % बाट ७० % पुगेको।
११. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र
शिक्षाः
आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ को विर्द्याथी खूद भर्ना दर 92.5 % बाट बढेर ९३.४ % पुगेको।
माध्यामिक तहको कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्ना दर ४३.९ % बाट बढेर ४७.६ % पुगेको।
६ वर्ष माथिको साक्षरता दर ७८ % बाट बढेर ८५ % पुगेको।
सिटिईभिटी अन्तर्गत संचालित शिक्षालय २९२ स्थानिय तहमा पुगेका। यस्ता शिक्षालयको संख्या ५ सय ७० बाट बढेर १ हजार ४२ पुगेको। यी शिक्षालयबाट थप ६५ हजार ४ सय ९७ जनाले तालिम प्राप्त गरेका।
स्वास्थ्यः
कोभिड १९ को महामारीबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले द्रुततर ढंगले पिसिआर परिक्षण सहित महामारि फैलनबाट रोक्न बन्दाबन्दि गर्नुपरको।
कोभिड १९ विरुद्धको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था।
सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्थको प्रबन्ध र सम्बन्धित सरकार एवं कम्पनी सँग सम्झौता।
अस्पताल र स्वास्थ्य चौकिमा उपलब्ध ६ हजार ४ सय ९० शैय्यामा २ हजार ४ सय ९२ शैय्या थप ९हाल कूल ८ हजार ९ सय ८२ शैय्या उपलब्ध
३०९ स्थानिय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकै पटक शिलन्यास र कार्यारम्भ
जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले नै शुरु गरेका थियौँ । संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रावधान अनुरुप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ ।
यस अवधिमा– विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ५ लाखले थप भई ३० लाख ६० हजार पुगेको छ ।
मासिक रु। १००बाट शुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दैनिक रु १०० & मासिक रु ३,००० पु¥याइएको छ । र, यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । सबै ज्येठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउनेगरी नागरिक लगानी कोष मार्फत् थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण कार्य अघि बढाइएको।
आईसीयू शैय्यामा ४००, भेन्टिलेटर शैय्यामा ३०० र अन्य निर्भरताका सैय्या २००० थप गरिएको।

्१२ सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य बीमा थप ३७ सहित २८ बाट ६५ जिल्लामा बिस्तार भएको छ । स्वास्थ्य बीमा पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७७ थप भई ६३६ पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसंख्या १२ लाख ४० हजारबाट बढेर २५ लाख १० हजार पुगेको छ ।
नयाँ युगको शुरुवातको रुपमा श्रमिकहरुका लागि २०७५ मंसीर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रुपमा प्रारम्भ गरेको
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर २० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।
नेपाली सेनामा १६ बर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ
द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरुलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियाः
राजस्व चुहावटको कसुरका २१५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहित ७५५ जना बिरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायँ माग गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ४४० जना बिरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ बर्ष कैद सजायँ माग गरिएको छ ।
झुठ्ठा नक्कली बिजक बनाउने त कारखानै चलेको रहेछ । यस्ता भूmठा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने २०० फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका १२७फर्मलाई रु १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति बिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरु मध्ये ५२ वटालाई ४ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३०१ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आ।ब२०७५र७६ मा मात्र रू। ८३ अर्ब ४८ करोड बेरूजु फर्छ्यौट भएको छ ।
सुशासनका लागि डिजिटल नेपालः भ्रष्टाचारका छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ ।
हेलो सरकारः जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन, पछ्र्यौट तथा रिपोर्टको लागि ‘हेलो सरकार’ डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नेपाली पोर्टः अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाइ यात्रा प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । यसै प्रणालीमार्फत अनलाईन भिसा९ई– भिसा० को पनि शुरुवात गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक यातायातको रुपमा ‘विजुली बस’ सञ्चालनको लागि संघको १ अर्ब लगानीमा साझा यातायातले बस खरिद प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गरीवैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ, कृषि र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनुभएको उच्चस्तरीय समूहलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जिम्मा लगाएको छ । साथै, अर्थ, कृषि र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौंको चक्रपथ सुदृढीकरण र विस्तारको दोस्रो र तेस्रो चरणको कार्य छिट्टै शुरु हुँदैछ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आवश्यक काम भइरहेको छ ।
जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा गतबर्ष पनि गरेको थिएँ । आज म दोहो¥याउन चाहन्छु– गतवर्षको मेरो त्यो भनाई सार्थक हुँदैछ । रेल सञ्चालनमा आउँदैछ ।
एसियाली राजमार्गको स्तरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै सक्नेगरी काम अगाडि बडाइएको छ ।
यसै अवधिमा शुरु गर्न खोजिएका बिभिन्न कार्यक्रमहरु जारी छन्(
विद्युतीय रेलमार्गः पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी– काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, बीरगञ्ज–काठमाडौं रेल – सुरुङ्मार्गः नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट– चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ, खुर्कोट– चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङ
पानीजहाज तथा जल परिबहन ः कोलकता– साहिबगञ्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायात
विद्युत प्रसारण लाइन ः ४ सय केभी क्षमताका गल्छी– रसुवागढी–केरुङअन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल
प्रसारण लाइन
अप्टिकल फाइबर ः डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर – अन्यः मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरु, ठूला औद्योगिक क्षेत्र र ठूला जलविद्युत परियोजनाहरु

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको इतिहासमै छोटो समयअवधिमा एमालेको सरकारले यति धेरै विकास योजना शुरु गरी अधिकांश सम्पन्न गरको र भूकम्पबाट भएको अकल्पनीय क्षतिको तीब्र गतिमा पुनःनिर्माण गर्न सफल भएको तथ्यहरुले नै यो पुष्टि गरेका छन् । साढे ३ वर्षको अवधिमा यति धेरै काम न विगतमा भएको थियो न भविष्यमा एमाले वाहेक अरुबाट हुनेछ । विचार सिद्धान्त नमिल्ने दलहरुको सत्ता स्वार्थको गठबन्धनले मुलुक निर्माण गरेको इतिहास विश्वका कुनै देशमा छैन, त्यसैले नेपाललाई विकास र समृद्धिको सही बाटोमा तीब्र गतिले अघि बढाउन मंसिर ४ को चुनावमा देशकै बलियो र व्यवस्थित पार्टी नेकपा एमालेको जितले मात्रै सम्भव छ भन्नेमा दुइृ मत छैन ।

• लेखक राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ हुन् ।