पालिकापत्र, घोराही । घोराहीमा १० बर्षिय नाबालिकामाथी जबरजस्तिकरणिको मुद्धामा ऋषि पोखरेललाई पुर्पक्षका लागि अदालतले कारागार चलान गरेको छ । मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको अदालतका श्रेष्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारिले जानकारी दिए। जिल्ला अदालतका ३ नम्बर न्यायधिस रामबहादुर बस्यालको एकल इजलाशले नाबालिकामाथी जबरजस्ति करणिको आरोप खेपेका उनलाई थुनछेकका क्रममा कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको अदालतका सुचना अधिकारी राजेन्द्र केसिले बताए। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपि बिरबहादुर ओलिले अदालतको आदेश बमोजिम अभियुक्तलाई कारागार पठाइएको बताए ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित घोराहीकै एक वडाध्यक्षका छोरा भएकाले प्रहरीले कांग्रेस नेताहरुको दबाबमा ऋषि विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरेको थिएन । कांग्रेस नेता तथा दाङ क्षेत्र नम्बर २ क का उम्मेद्वार राजु खनाल, पुर्ब क्षेत्रिय सभापती भुपबहादुर डागि, कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापती भिमप्रकाश खड्का, नगर सभापती तिलक रावत,क्षेत्रिय सचिब आर के सितल लगायतका कांग्रेस नेताहरुले प्रहरीलाई मुद्धा दर्ता नगर्न र दर्ता भइहालेको अबस्थामा मुद्धा कमजोर बनाउन केन्द्रबाट निकै ठुलो दबाब दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपि राजन गौतमले मुद्धा दर्ता नगरी प्रहरी कार्यालय भित्र नै मिलाउन सक्रिय भएका थिए । नाबालिकामाथीको बलात्कार मुद्धा मिलाउन खोज्दा अभियुक्त केही दिन भाग्न सफल भए । चारैतिरको दबाबपछि उनलाई लुकिछुपी बसेको अबस्थामा घोराहीको भरतपुरबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले दाबी गरेपनी अभियुक्तले प्रहरीमा आफ्ना बुवा र साथीलाई लिएर आत्मसमर्पण गरेको बताएका थिए । सुरुमै आर्थिक चलखेलकै कारण मुद्धा दर्ता गर्न आलटाल गरेका डिएसपि गौतम जिप्रका दाङमा धेरै लामो समय मुद्धा फाटमा बसेकाले साथिभाइ र चीनजानकै आधारमा एसपि ओलिलाई सामान्य घटना भएको भन्दै ढाकछोपको प्रयास पनि गरे । पिडितले जबरजस्ति करणिमा जाहेरी लगेपनि प्रहरीले बाल यौन दुव्र्यवहारमा मुद्धा दर्ता गर्दै घटना अनुसन्धान गरेर पिडक ऋषिलाई बचाउन निकै लागि परेका थिए । तर, पिडित नाबालिकाको अस्पतालको मेडिकल रिपोर्ट बलात्कार कसुरमा थप प्रमाणित हुने अबस्था आएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय घोराहीले जबरजस्तिकरणिमा मुद्धा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिदै फाइल फिर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनपछि अन्तिममा प्रहरीले बाध्य भएर जबरजस्तीकरणिमा मुद्धा लिएर गएको थियो ।