कपिलवस्तु, असार ७ । असार महिनाको सुरुवाती सप्ताह, दिउँसोको उखरमाउलो गर्मी । बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० पटना क्षेत्रमा एक्कासी डोजर प्रवेश गर्यो । स्थानीयहरु चौपारीमा आ–आफ्ना अड्कलबाजी लगाइरहे ।
चार/चारवटा डोजर अघि–अघि हुइकिदैं थिए भने पछि–पछि कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका बनरक्षक ताँती मिलाउँदै बन क्षेत्रमा प्रवेश गरे । केहि दिन अघि मात्रै बाणगंगा ११ बरवामा अतिक्रमित बन हटाउने अभियान अन्र्तगत डोजर चलाइएको बिषय सहजै सेलाएको थिएन । सोहि काम यता पनि दोहोरिने संकेत हुन सक्ने आंकलन बिहिबार पटनाबासीले गरिरहेका देखिन्थे ।
वरवादेखि मझवासम्म करिब ५ किलोमिटर बनको सिमाना रेखांकनका लागि डोजर प्रयोग गर्दा स्थानीयसँग झण्डै झडपको स्थिती पैदा भएको स्थानीय बताउँछन् । थप झडपको स्थिती नआवोस् भन्नका लागि डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुवेदीको कमाण्डमा ब्यापक प्रहरी परिचालन समेत गरिएको थियो ।
मायादेवी साझेदारी वन अन्तर्गत पटना क्षेत्रको मात्रै धेरै बन अतिक्रमण भएको बनका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद जैसवाल बताउँछन् । विगत लामो समयदेखि बन अतिक्रमण गरेर खेतिपाती गरिरहेका बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ बरवाबाट अतिक्रमित जग्गा हटाउने कार्यको सुरुवात गरिएको उनले बताए । बहादुरपुर हुदै भेलैया देखि बिरपुर सम्म करिब ६ किलोमिटर अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने लक्ष्य रहेको समेत जनाइएको छ ।
यता, विहिवार वनले बाणगंगा १० को पटनामा लुम्बिनी प्रदेशका तिन जिल्लाका वन रक्षक, कपिलवस्तुका शसस्त्र प्रहरी, जनपथ तथा वनका अन्य कर्मचारी सहितको फोर्स प्रयोग गरेर डोजर नै चलाएको छ । वनले पटनाको सबै अतिक्रमित जग्गा हटाउने जनाएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा पनि निरन्तर हटाउदै जाने बताईएको छ ।
मायादेवी साझेदारी वनमा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाँउपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, मायादेवि गाँउपालिका तथा बाणगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रहरु पर्दछन् । यहाँका वास्तविक सुकुम्बासी भन्दा पनि हुकुमवासीहरु आफ्नो घरमा ताला लगाएर जग्गा हडप्न त्यहाँ आउने गरेको जैसवालले बताए । उनले त्यस्ता हुकुमवासी जसले जग्गा कव्जा गर्ने अनि एक/दुई बर्ष खेतिपाती गर्ने र बेचेर जाने हुदाँ द्धन्द्ध उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई तत्काल हटाउन लागिएको बताए ।
यस साझेदारी वन भित्रको जग्गा कव्जा गरेर बसेका वास्तबिक सुकुमवासीलाई पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष जैसवालको भनाई छ । मायादेवी साझेदारी वन कव्जा गर्ने गिरोह बाणगंगा वडा नम्बर १० मा बढि देखिएको उनको जिकिर छ ।
यद्यपि, पटनालाई केन्द्रित गरेर अतिक्रमित बन क्षे त्रलाई हटाउने भन्ने कुरा सत्य नभएको जैसवालको तर्क छ । राजनैतिक तवरले कुनै दबाब नदिएको भन्दै हरेक राजनीतिक दलले बुझ्नका लागि मात्रै सम्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका कार्यको जानकारी मागेकाले आफुले लिखित जानकारी बिहिबार साँझसम्म प्रेसित गर्ने उनले पालिकापत्रलाई भने ।
बन नियमावलीमा रहेर पूर्व कार्ययोजना अनुसार रेखांकन र सिमांकनको कामलाई अगाडि बढाइएको जैसवालले बताए । उनले बास्तविक सुकुम्बासीको लागि सरकारका बिभिन्न आयोगले उचित ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत तर्क गरे ।
सब–डिभिजन वन कार्यालय पटना अन्तर्गत रहेको मायादेवी साझेदारी वनले कुल १८ किलोमिटर अतिक्रमित जग्गा हटाउने र खाली जग्गामा बिरुवा रोपेर संरक्षण गर्ने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताए । वनको क्षेत्र वनमै कायम गरेर वनलाई हराभरा बनाउने महाअभियान सञ्चालन गरेको उनको भनाई छ । पालिकापत्रसँग कुरा गर्दै, प्रमुख सुवेदीले भने, यहाँको बनको अवस्था दयनीय रहेको र दुईचार बर्ष भित्रै यहाँको बन सखाप हुने स्थितीमा छ । सबैभन्दा बढि अतिक्रमित क्षेत्र पटना रहेकाले पनि यस्लाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोले अहिले बलपूर्वक आफुहरुले काम गर्नुपर्ने स्थिती पैदा भएको उनको भनाइ छ ।
बनको सिमांकन र रेखांकन गर्दै बन संरक्षणका लागि अहिले काम गरिरहेको तिलौराकोट साझेदारी बनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले बताए । असारमा बनको सिमांकन गर्दै बृक्षारोपणको काम गर्दा मौषमले साथ दिने, बृक्षले प्रयाप्त पानी पाउने र वातावरण पनि सहज हुँने कारणले पनि अहिले सुरक्षा घेरा भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको पाण्डेयले बताए ।
यता, पटनाका स्थानीयहरु भने बनको यो कदम प्रति तिब्र असन्तुष्ट देखिएका छन् । २०५५ सालदेखि आफुहरुले यो बनको संरक्षण गर्दै आएपनि अहिले साझेदारी बनको यो कदम आफुलाई मान्य नभएको स्थानीय भिमलाल गौतम बताउँछन् । बनको यो कदम नागरिकमैत्री नभएको ठहर गर्दै स्थानीयले संर्घष समिति समेत गठन गरेका छन् ।
आफुहरुले निकै मेहनतका साथ यहाँका बोटबिरुवाको संरक्षण, रेखदेख गर्दै आएकाले अहिले डोजर प्रयोग गरि हटाउने कार्य गम्भीर गलत रहेको पटनाका स्थानीय निर्मला थापा बताउँछिन् । स्थानीयले २०७५ फागुन १७ गते डिभिजन बन कार्यालयमा आवश्यक निर्देशन पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेको संघर्ष समितीका सदस्य श्यामलाल पोख्रेलले बताए ।
आफ्नो नजिकको बनलाई सामुदायिक बनको रुपमा हस्तान्तरणका लागि बारम्बार पत्राचार र आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएको उनले बताए । तत्कालिन डिएफओ ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बनसंरक्षण, प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा कार्यरत तालुक कार्यालय, बिभाग र सरोकारवाला सबैलाई जानकारी पठाएपनि त्यस्को सुनुवाई कतैबाट नभएको गौतम बताउँछन् ।
वन ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार राष्ट्रिय वनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हक वा सहुलियत प्राप्त नहुने भएकोले सो कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा (क) विपरीतको कार्य भएकोले सो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेतिपाती गरिएको जग्गा वनमै फिर्ता हुने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी दिएको छ ।