कपिलवस्तु, असार ९ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको बजेट भोलि (आइतबार) सार्वजनिक हुँदैछ । अन्तर सरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो वर्ष धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले भने तोकिएको समय सिमा भन्दा अगाडि नै बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, बजेट ढिला आउँदा बजेट खर्चमा समेत प्रभाव परेको विश्लेषण सरकारले गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्रै बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
ऐनले निर्धारण गरेको समयमा बजेट नआए स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान प्रभावित हुने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । संविधान र कानूनअनुसार बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्कयताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कामय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ ।
स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । पुसमा सम्बन्धित सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ पठाउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले बजेटमा जुटेर काम गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुनुपर्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ ।
बजेटको स्रोत :
स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
बजेट कसरी पास हुन्छ ?
नगर वा गाउँ सभामा पेश भएको बजेट माथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। छलफल सकिएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ।
सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनः विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्छ। तर, पालिकाका पदाधिकारी निर्वाचित भएको वर्ष भने दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा नमानिने ऐनमा व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले आफैँ कर उठाउने क्षेत्रहरु :
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र भूमिकर (मालपोत) आफैं उठाउन पाउँछन् । त्यसैगरी मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाई त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।
ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, याफ्टिङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क पनि स्थानीय तहले नै तोक्छन् ।
त्यस्तै, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन्। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर पनि स्थानीय तहले तोक्न र उठाउन पाउँछन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले विभिन्न सिफारिस, दर्ता, अनुमति, नवीकरण आदिको शुल्क वा दस्तुर निर्धारण गर्ने र संकलन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ।
यिनै शीर्षकमा उठाइएको रकम स्थानीय तहको आन्तरिक आय स्रोत हुनेछ। विभिन्न स्थानीय तहले यी शीर्षकहरुमा लिने करको दर बढी भएको भन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छन्।
बजेट नल्याउनेलाई स्थानीय तहलाई के हुन्छ ?
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि वार्षिक बजेट कार्यक्रम नै सार्वजनिक नगर्ने पालिकाहरु पनि रेकर्डमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ।
त्यस्ता पालिकाहरुलाई संघीय सरकारले कारवाही गर्ने अधिकार राख्न नसक्ने तर संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान भने रोक्न सक्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनमा उल्लेख छ।