कपिलवस्तु, असार २३ । बजेटमाथि असन्तुष्ट जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग भद्र सहमति पश्चात एकैदिनमा फास्ट ट्रयाकबाट बजेट पास गराएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीका लागेका छन् ।
गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता चौधरीले आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ नेकपा माओवादीमा सरकारमा सहभागी हुने व्यक्ति टुंगो लगाउन नसक्दा अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बजेट पास नगरी मन्त्री थप गर्दा कांग्रेस र माओवादीमा विवाद हुनसक्ने आंकलन गर्दै उनले रणनीतिक रुपमा बजेटपछि सरकारलाई पूर्णता दिने योजना बनाएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।
संसदबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन गृहकार्य थालेको र दलबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईले बताए । दलहरुबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने उनले बताएका छन् ।
संसदबाट बजेट पास भएलगत्तै मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी लगायतसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । छलफल एकदुई दिनमै निचोडमा पुग्ने र खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
वैशाखमा सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्री सहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । तर यो सहमतिअनुसार भागवण्डा पुराउन मन्त्रालय बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, माओवादीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्की, लोसपाबाट आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, जसपाबाट कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री भण्डारीलाल अहिर र जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश (सिके) गुप्ता पाएका छन् ।
साना दलले ४ मन्त्रालय पाइसकेकाले मन्त्रालय नबढाए कांग्रेस वा माओवादीले एक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धन दलबीच यसअघि नै मन्त्रालय थप गर्ने नीतिगत सहमति मुख्यमन्त्रीले जुटाइसके पनि तत्काल मन्त्रालय थप्ने मुडमा छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयका अनुसार साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । ‘साना दलको भागबन्डा पुगेको छ । अब कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल गरेर सकभर छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ’ – उनले भने ।