प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको डेढबर्ष पछि प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी

कपिलवस्तु, असार २९ । नेपाल प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको दाबी गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा लुम्बिनीमा प्रदेश प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाँझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा रहेको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशले ऐन तयार गरि प्रदेशसभाबाट पारित गरिसकेकाे छ ।

आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले २०७९ वैशाख १६ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा श्रेणी रहने गरी तयार पारिएको थियो । तर विषयगत समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को कमाण्ड राख्ने गरी सोही वर्षको असार १५ गते पारित गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ लाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७९ श्रावण ८ गते कानुन सचिव राजेन्द्र थापाद्धारा हस्ताक्षरित प्रमाणीकरण गरि प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित छ । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक प्रमुख एवम् सहसचिवको मातहतमा रहने गरी प्रहरीको एआइजी खटाउने गरी निर्माण भएको मस्यौदाप्रति स्वयम् प्रहरी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

पटक पटक प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले प्रदेशमा प्रहरीसमेत आफू मातहत नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐन तयार गरिएपनि कार्यान्वयनमा नआएर यत्तिकै अलपत्र भएको हो । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्ने गरी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश ऐनहरुबारे विशेष अध्ययन गरेका अधिवक्ता युवराज कंडेलले संघीय ऐन नबनेका कारण नै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै त्यो तत्काल बन्न पनि संभव नभएको संकेत आएको जनाएका छन् । ‘संघकै कारण रोकिएको छ, यसमा पनि विभिन्न स्वार्थ रहेका छन्, संघले निर्देशन दिएको छ, त्यसले केही काम गर्न बाटो खुलाएको छ तर संघीय ऐन नबन्दै प्रदेशमा प्रहरी खोल्न संभव छैन, उनले भने । प्रहरी लामो समय बढुवा हुन नसकेका मात्रै इच्छुक छन् नभए प्रदेशबाट यति दबाब हुँदा किन आउन सकेन भन्ने जवाफ कसैसँग छैन’, कँडेलले भने ।

के छ प्रदेश प्रहरी ऐन भित्र ?
डीआईजी र एसएसपी प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इनस्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हल्वलदार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन् ।

ऐन अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ ।

यस्तै प्रहरी सहायक हल्वादर र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ ।

ऐन अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवा मार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवा मार्फत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुल्ला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनौट तथा रिक्त पदपूर्तीका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्न खसआर्यलाई समेत आरक्षण
प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुटाएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानी सात समूहको समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म संघीय तहमा भइरहेको समावेशीको पदपूर्ति भन्दा पृथक खालको समावेशिताको रूपरेखा तयार पारिएको छ । ऐन अनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेसी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ । अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भएपनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, कानुन सदनबाट पास भएको एक वर्षपछि पनि प्रदेश प्रहरी नियमावलीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले रुपन्देहीमा प्रदेश प्रहरी नियमावली र सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिक योजनाका विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरेर यसको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल चलाएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले प्रदेश प्रहरी र सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा प्राप्त भएका सल्लाह–सुझाव लिपिबद्ध गरिने बताए । उनले प्रहरीसँग आम जनताको सहज पहुँच हुनुपर्ने र २१ औं शताब्दीमा जनताले समाजको प्रहरी खोजेकाले प्रहरीलाई टाढा राखेर नहुने बताए ।

मन्त्री पाण्डेयले आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयहरुका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्रीका उपलब्ध गराउनका लागि रकम उपलब्ध गराउने बताए । मन्त्री पाण्डेयले भने, ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टी हुने गरी कानून बनाउँछौं ।’ उनले प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी कानून बनाउने र आगामी तीन महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी भर्ना गरिने दावी गरे ।
‘पोखरामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ, ऐन बनेका प्रदेशहरुमा प्रहरी भर्ना गर्न पाउने भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीले तीन महिनामा त्यो प्रकृयामा जान सबै मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन गरेकाले पनि सोही अनुसार हामीले बोल्ने हो, अब केही पदहरुमा हामी तत्काल भर्ना खोल्छौं’ उनले भने ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले सुरक्षा निकाय केन्द्रीय संरचना अनुसार तयार भएको बताए । उनले एउटै निकायलाई १० ठाउँबाट आदेश आउँदा अन्यौलता हुनसक्ने भएकाले कुनै अफ्ठयारो नपर्ने गरी पुर्नसंरचना, समायोजन गर्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले अबको प्रहरी संगठन जनताको लागि हुनुपर्ने र पुर्नसंरचना अवसर पनि भएको बताए । सचिव थापाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी सुरेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माणका आधार, गठन र परिचालनका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रत्येक सातवटै प्रदेशमा गृहमन्त्री भएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा प्रदेश गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्रालय अधिकार विहीन जस्तै भएका छन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई सुरक्षाकर्मीको खटनपाटन तथा परिचालनमा समस्या देखिएको छ । जसका कारण प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा पनि समस्या देखिएको छ ।