कपिलवस्तु, साउन १ । लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदरको अवस्था भयाभह रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनीको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ५ बर्षमा प्रदेशभरमा मातृ मृत्युदर बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको हो । मुलुकका सात प्रदेश मध्ये सुत्केरी हुने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा सवैभन्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु संख्या ३५० जना रहेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७५/७६ मा ५४ जना, आव २०७६/७७ मा ७१ जना, आव २०७७/७८ मा ७१ मातृ मृत्यु संख्या रहेको छ । यस्तै, आव २०७८/७९ मा ७४ जना रहेकोमा आव २०७९/८० मा ७९ जना महिलाले प्रसूतिका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत सुनिता ज्ञवालीका अनुसार प्रसूति हुनुपूर्व वा प्रसूतिपछि अत्यधिक रक्तस्रावले सबैभन्दा बढी सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने हो भने यस्तो मृत्यु घटाउन सकिने उनले बताइन् ।
नेपाल डेमोक्रेटी एण्ड हेल्थ सर्भे, २०२२ को तथ्यांक अनुसार नेपालको मातृ मृत्युदर १५१ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढि मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा २०७ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भ बसिसकेपछि ४ पटक गर्भजाँच गराउने प्रतिशतमा गिरावट आएको छ । गतबर्ष भन्दा यो बर्ष गर्भ जाँच गराउनेमा ११ प्रतिशतले कमि आएको देखिएको छ । गत आवमा ७९.५ प्रतिशतले जाँच गरेकोमा चालु आवमा ६८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा अर्को तथ्यांक समेत डरलाग्दो देखिएको छ । संस्थागत प्रसुति गराउने र दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट प्रसूति भएकाको अवस्था पनि सोचनिय छ । गत आवमा संस्थागत प्रसुति गराउने र दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट प्रसूति भएको तथ्यांक क्रमशः ९४ प्रतिशत र ८९.६ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा क्रमशः ७७.७ प्रतिशत र ६८.४ प्रतिशत रहेको छ । गतबर्ष भन्दा हाल यो आँकडा संकुचन चक्रमा रहेको देखिएको छ । बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत् छ । लुम्बिनी प्रदेशको मातृ मृत्युदर सबैभन्दा बढी २०७ जना (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीका अनुसार श्रीमान् वा परिवारले गर्भवती तथा सुत्केरीको समयमै जाँच र हेरचाहमा चासो राख्दैनन् । यिनै कारण बच्चा जन्माउने बेला गर्भवती तथा सुत्केरीमा रक्तअल्पता जस्ता समस्या देखिन्छ । ‘१०/१५ शैयाका पालिका स्वास्थ्य संस्थामा स्त्री रोग विशेषज्ञ हुँदैनन्, बेलैमा ठूला अस्पतालमा जाने निर्णय अधिकार महिलालाई छैन्,’ गिरीले भने, ‘जटिलता देखिएपछि अस्पताल जाँदा–जाँदै रगत कमी भएर मातृ मृत्यु भईरहेको छ ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । त्यहि कार्यक्रमलाई आधार मानेरै लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उच्च मातृ मृत्युदर सुधार्न प्रतिवेदनमा तीन वर्षअघि सरकारले बनाएको ‘सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य मार्गचित्र–२०३०’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मातृ मृत्युको निगरानी र प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्थालाई सिफारिस गरेको छ । प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४ सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । तर कपिलवस्तु सहित प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी नहुने, बिशेषज्ञहरुको उपस्थिती फितलो रहने जस्ता समस्या देखिने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका ६९ प्रतिशत, परिवार नियोजन साधन प्रयोगदर ३१ प्रतिशत, शिशु गर्भमा रहेदेखि कम्तिमा चार पटक गर्भ जाँच गराउने महिला ६८ प्रतिशत र दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने गर्भवतीको संख्या ७४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै प्रदेशमा ३२ अस्पताल, २९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५६७ स्वास्थ्य चौकी, ४६ आयुर्वेद औषधालय, १३ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ४४४ बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् । ८,९९३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, २,९११ खोप क्लिनिक, १,९५४ गाउँघर क्लिनिक, १८६ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र २५२ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् ।
मातृ मृत्युदर भन्नाले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरीपछिको ४२ दिनभित्र मृत्यु भएका महिलालाई जनाउँछ । तर, यसमा कुनै दुर्घटना वा हिंसाका कारणले उक्त अवधिमा मृत्यु भएका महिला भने समावेश हुँदैनन् । यस्तो मृत्युलाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्युमा राख्ने गरिन्छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा पनि प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श र प्रसूति सेवाको अधिकार हुने उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिकै लागि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले मातृ मृत्युदर घटाउन तथ्यमा आधारित मिडवाइफ (प्रसूतिकर्मी) शिक्षा तथा सेवा सहित विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर घटाउन र प्रभावकारी सुत्केरी सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिन्छ ।