कपिलवस्तु, श्रावण २२ ।
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने समयसिमा नाघिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । ऐन बमोजिम असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेतापनि लुम्बिनी प्रदेशका पाँच पालिकाले हालसम्म पनि बजेट प्रस्तुतका लागि अन्यौलता देखाएका हुन् ।
लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीको सम्मरीमाई, कोटहीमाई गाउँपालिका र दाङ्गको बबई गाउँपालिकाले आन्तरिक कारण देखाउँदै समयसिमाको ४० दिन पार गरिसक्दा समेत बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, रुपन्देही र दाङ्गका पाँच स्थानीय तहमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस ‘नभएको’ उल्लेख छ ।
प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये १०४ वटाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गरेर पारित समेत गरिसकेका छन् । तर कपिलवस्तुका शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिका मात्रै यस्ता दुई स्थानीय तह बनेका छन् । जसले निर्धारित मितिको ४० दिन पार हुँदासम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संघ र प्रदेश अनुदान घटेको बेलामा वडा अध्यक्षहरूले बजेटको सिलिङ धेरै मागेपछि ती स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन सकस परेको हो । शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीले जनप्रतिनिधी बीचमै असमझदारी चुलिएकाले बजेट पेश गर्न असहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट सिलिङ्गमा पनि समस्या सिर्जना भएकाले पनि बजेट पेश हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साउन २६ गते गाउँसभा मार्फत बजेट पेश गर्ने तयारीमा आफुहरु रहेको चौधरीले बताए ।
यता, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले गाउँसभामा संक्षिप्त बजेट सिलिङ्ग प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमेश्वर यादवले बताए । सुचना प्रविधि शाखालाई मन्त्रालयमा अपलोड गर्न आग्रह गरेको पनि उनले बताए । सोमबार कार्यालय सुचारु हुने वित्तिकै मन्त्रालयमा अपडेट गराउन लगाउने यादवले जनाए ।
यद्यपि, मायादेवीमा बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउदै अदालतका मुद्दा परेका कारण बजेट पेशमा ढिलासुस्ती आएको गाउँपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । मुख्यतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा स्वार्थ नमिलेकै कारण यी दुई स्थानीय तहले निर्धारित समयको ४० दिन पार हुँदा पनि नगर सभा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटेको तर वडाहरुमा जनप्रतिनिधिले योजना बढाएर सिलिङ माग गर्न थालेपछि आन्तरिक विवाद बढेर समयमै बजेट ल्याउन नसकेको सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ ।