भाद्र २८ । लुम्बिनीमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका पार्टीका नेताहरू प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुनेमा सहमत भएका छन् । गठबन्धनको बैठकमा अधिकांश दलका नेताले हाल कायम रहेकै मन्त्रालयमा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफ्नो पार्टीको बैठकअघि गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि संयुक्त बैठक बसेको र माओवादीबाहेक अरु सबै दलका नेताले मन्त्रालयका संख्या नबढाउन सुझाव दिएको बताए । अहिले लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ ।
‘माओवादीबाहेक गठबन्धनका सबै साथीहरूले मन्त्रालयको संख्या बढाएर सरकार विस्तार गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने राय सुझाव दिए,’ दाङको पाखापानीमा सम्पन्न कांग्रेसको बैठकपछि सभापति पुनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको बैठकमा पनि संख्या नथप्ने विषयमा सबै साथीहरूको एकमत भएकाले निर्णय गर्यौं । मुख्यमन्त्री (डिल्लीबहादुर चौधरी) जी लाई हामीले आज मौखिक सुझाव दिएका छौं । भोलि (शुक्रबार) पार्टीको निर्णय लिखित रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई जान्छ ।’
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकार बन्दा नै भएको समझदारी अनुसार आफ्नो पार्टीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालय फुटाउनैपर्छ भन्ने होइन । तीनमध्ये एउटा मन्त्रालय पाएका छौं, अब दुई वटा मन्त्रालय दिनुस् भन्ने कांग्रेससँग हाम्रो माग हो । कसरी मिलाउने त्यो कांग्रेसको जिम्मा हो,’ उनले भने, ‘सरकार विस्तार छिटो गर्ने, संसदीय समितिका सभापतिलाई छिटै पूर्णतया दिने र सरकारका कामकाजलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ ।’ आगामी दिनमा गठबन्धनको संयुक्त बैठक बसिरहने र सरकारलाई सल्लाह दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफैं सम्हालिरहेका छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीकै जिम्मामा छ ।
साना दल जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एकवटा मन्त्रालय लिएका छन् । अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित दुई र माओवादीबाट एक जना मन्त्री छन् ।
संघीयतामा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले जनतामा आफ्नो दलप्रति नकारात्मक सन्देश जाने र अनावश्यक आर्थिक भार थपिने भएकाले यथास्थितिमै सरकारलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बैठकमा कुरा उठेको कांग्रेस लुम्बिनी सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कानले बताए ।
‘पार्टी बैठकको निर्णयलाई मुख्यमन्त्रीले मान्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैको मनोभावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ बैठकले संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन पनि केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । लुम्बिनीमा मन्त्रालय नबढाउन गरेको बैठकको निर्णयलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई जानकारी पत्र पठाउने उनले बताए ।
सरकारमा सहभागी जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले गठबन्धन दलका प्रमुख नेताबीच कांग्रेस प्रदेश कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले नै मन्त्रालय संख्या विस्तार नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिने कुरा भएको बताए । ‘संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा पैदा भएको बेला मन्त्रालय संख्या थप्नु हुँदैन भन्ने कुरा उठेको हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेससहित सबै दलका प्रमुख नेता हालकै कायम रहेका मन्त्रालयमा सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा एकमत भयौं । माओवादीका नेता मौन रहनुभयो ।’