पुष ६ गते । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि कपिलवस्तुका कर्मचारी एकजुट हुँदै जिल्ला भेला सदरमुकाम तौलिहवामा सम्पन्न गरेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी जिल्ला संघर्ष समिति कपिलवस्तुले जिल्ला भेला गर्दै प्रदेश सरकारलाई स्थानीय कर्मचारीलाई गर्ने ब्यवहारलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र कर्मचारीमैत्री प्रशासन संचालन गर्न प्रदेश सांसदलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश निजामती ऐन स्थानीय तहका कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने माग सहित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अधिकार प्राप्तिका लागी जिल्लाभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सगठित गर्ने अभिप्रायले जिल्ला भेला गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी जिल्ला संघर्ष समिति कपिलवस्तुका संयोजक राजेश कुमार शैनीले बताए ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको समान अधिकार र समान व्यवहारका लागी निजामती सेवा ऐनमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु संगठित हुन थालेका छन् । लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सरुवा बढुवा जस्ता सामान्य अधिकारबाट समेत बन्चित भएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका शासक र प्रशासकलाई आग्रह गरेका छन् । भेलामा तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरिनुपर्ने माग अगाडि सारिएको लुम्बिनी प्रदेश संयोजक निरज थापा मगर बताउँछन् ।
यसैगरी, एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका माग र मुद्दा पूरा गराउन रचनात्मक आन्दोलन जारी राख्न भेला आयोजना गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका केन्द्रिय सचिव तेजराज अर्यालले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन कुमार केसीले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो र महत्वपूर्ण पाटो जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको तर्क गरे । सरकार अहिले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको भएपनि गम्भिरतापूवर्क काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कुनै वेला कर्मचारीको सबैभन्दा रोजाइमा पर्ने स्थानीय निकायमा अहिले कर्मचारी जानै नमान्ने गरेको आफुले बुझेको उनले बताए । स्थानीय तहमा एकपटक खटिएर गएपछि सरुवा नहुने डर कर्मचारीमा रहेका कारण पनि यो अवस्था उत्पन्न भएको हुनसक्ने केसीको बुझाई छ ।
यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डेयले कानून नबनेसम्म कहाँ, कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने यकिन नै नहुने भन्दै ऐन समयानुसार परिर्माजनका लागि आफु सदनमा कुरा उठाउने बताए । अर्का प्रदेश सभासदस्य मधुसुदन शरण चौधरीले स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भत्ता र तहगत बढुवा दिनु उपयुक्त हुने बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारी जिल्ला संघर्ष समिति कपिलवस्तुका संयोजक राजेश कुमार शैनीको अध्यक्षता, कपिलवस्तु नगरपालिकाका सामाजिक बिकास अधिकृत पदमराज श्रेष्ठको स्वागत मन्तब्य रहेको कार्यक्रममा प्रदेश संयोजक निरज थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
भेलामा जिल्लाका पालिकास्तरीय संघर्ष समितीका संयोजकहरु, स्थानीय तहका कर्मचारीहरु, कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्याल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।