पौष १७ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीले कपिलवस्तुको जस्तो वन व्यवस्थापन सुदूर पश्चिममा पनि लागू गर्ने बताएका छन् । उनले मंगलबार कपिलवस्तुका विभिन्न वनहरुको अनुगमन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले कपिलवस्तुमा भएको वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन उत्कृष्ट रहेको बताए । उनले राज्यले यसलाई अवलम्बन गर्न सकेमा अवसरै अवसर भएको बताए । उनले सुदूर पश्चिममा आगामी २ महिना भित्रमा कार्ययोजना बनाएर वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गरिने जानकारी दिए ।
उनले सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजस्वको मुख्य स्रोत काठ भएकाले पनि यसलाई छिटो कार्यन्वयन गर्ने बताए । यस्तै मन्त्री धामीले देश भरिबाट १४ करोड क्युफिट काठ निकाल्ने हो भने हाम्रो काठ संसार भरि पुग्ने बताए । उनले भने “त्यसो हुदाँ यति धेरै विदेशिनु पर्दैन, यति धेरै बेरोजगार बस्नु पर्दैन, आत्मदाह गर्ने समस्या हुने थिएन ।” यसको सबै पक्षले राम्रो सँग लेखाजोखा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री धामीले भने ‘देशको ठुलो समस्या नीति नियम बनाउँदै पैसा खाने छ ।’ प्रलोभनमा परेर केही पनि निती नियम बन्न नहुने उनले बताए । यस्ता निती नियमले देश सङ्कटमा परेको जिकिर गरे । उनले यो वा त्यो वाहनामा विदेशी दलालहरूको संलग्न हुदाँ वन व्यवस्थापन फितलो भएको बताए ।
वन अवलोकन पछि बाणगंगाको बैरियामा मन्त्री धामी अन्तरक्रियामा सहभागि भएका थिए । त्यहाँ डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले कपिलवस्तुमा गरेका प्रयास तथा भए गरेको कामको प्रणालीको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष रेनु सेनले सरकारका निकायले काठको मूल्य घटाएर वैदेशिक काठको आयात रोक्नुपर्नेमा उल्टै स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नियत राखेको बताइन । उनले काठ व्यवसायिहरूको दवाव र पैसाको चलखेलमा उनीहरूको हित अनुकुल रहने गरि वैज्ञानिक फर्मुलाको धज्जी उडाउँदै क्वाटर गर्थ फर्मुला अगाडि ल्याउनु आपत्ति रहेको जानकारी दिइन ।
यतिबेला फेकोफन पछिल्लो निर्णयको सरकारी पक्षमा किनाराको साक्षी बनेर उभिएको छ । उनले भनिन् “फेकोफन सरकारको अपृय निर्णयको खुलेर प्रशंसा गरेको देखिन्छ, गलत बाटोमा हिँडेको छ ।”
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ भने सरकारको स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र खल्बल्याउने गरि भएको गलत निर्णय सच्याउन र फर्मुला हु बहु कायमै राखी राजश्व दर घटाई आम उपभोक्ताको हितमा र राज्यको हितमा निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।
कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्धको, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश र जिल्ला महासंघ कपिलवस्तुका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन अनुसार कपिलवस्तुमा भएका वन व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि सुदूर पश्चिमबाट मन्त्री सहितको टोली कपिलवस्तु आएको थियो ।