कपिलवस्त, माघ ०१ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले स्थानीय तहहरूमा कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा कानुन सम्बन्धी विज्ञता नभएको र कर्मचारी पनि नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
आइतबार कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधि सँग प्रदेश सभा र स्थानीय तह बिच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया पश्चात् पत्रकारहरू सँग भेटघाट गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले भने ”स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत आवश्यकता छ, यसैको गृहकार्यमा छौं ।”
उनले यस अघि पनि केही जिल्लाका जनप्रतिनिधि सँग अन्तरक्रिया गर्दा कानुन निर्माणमा समस्या रहेको गुनासो आएको बताए ।प्रदेशको आगामी अधिवेशनमा बाट स्थानीय तहमा कानुन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरि व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिने बताए ।
स्थानीय तहका कानुन प्रदेश र सङ्घका कानुन सँग बाझिएको भन्दै त्यस सचेत भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम र कर्तव्य बारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । “कतिपय ठाउँमा मेयर उपमेयरको अधिकारको विषयमा विवाद भएको पाइन्छ, उनले भने, “स्थानीय तहले कानुन बनाउन समस्या देखेपछि केन्द्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।” सभामुख घर्ती मगरले सङ्घीयताका मर्म नबुझ्दा समाजमा सङ्घीयता विरुद्धको तत्त्व हाबी भएको बताए ।
सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता वृद्धि गर्न सकेमा सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि हुने बताए ।