कपिलवस्तुमा ‘बालमैत्री स्थानीय शासन’को कार्यान्वयनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता


पालिका पत्र

२ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०८:५२ मा प्रकाशित

चैत्र २ गते । कपिलवस्तुमा बालमैत्री स्थानीय शासनको नीतिगत प्रकृयागत कार्य कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन तथा घोषणा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम तौलिहवामा सम्पन्न गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सरोकारवालाले जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कपिलवस्तुमा बालमैत्री स्थानिय शासन, बालअधिकार ऐतिहासिक विकासक्रम सहित सिएफएलजिको अवधारणा, बालबालिकाको लागि संबैधानिक र नीतिगत व्यवस्था, बालमैत्री नगर घोषणाको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सञ्चारकर्मीहरुको भुमिका, संघ संस्थाहरुको सुचक मापन र कार्यहरुको विषयमा छलफल भएको हो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको सूंचक र मापदण्ड पूरा गरेका तथा पूरा गराउनका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि कार्यक्रम गरिएको जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य बिष्णु पन्थीले कपिलवस्तुमा भौतिक र मानवीय विकासकालाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने सोंचबाट माथि उठेर विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता अभियानले समुन्नत समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने बताए ।

साथै कार्यक्रममा आगामी नतिजामुखी योजना निर्माण र प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख बाबुराम आचार्यको अध्यक्षता, समन्वय अधिकारी भूमिराम पोख्रेलको संचालनमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री बिष्णु पन्थी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वप्रकाश अर्याल, प्रहरी उपरिक्षक नवरत्न पौडेल, बालमैत्री राष्ट्रिय सहजकर्ता विष्णु प्रसाद चौवे, जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बिभिन्न कार्यालयका प्रमुख, लगायतका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वांगिण विकास र बालसहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भै बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र प्रयास नै बालमैत्री शासन हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्