चैत्र १३ गते । कपिलवस्तुका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८१/८२ का लागि जिल्लाका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान डेढ अर्ब रुपैयाको सिफारिस गरेको हो ।
जसअनुसार, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ५ करोड, सुत्रमा आधारित १३ करोड ४९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६० लाख गरी कूल १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित १३ करोड २३ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४३ लाख गरी कूल १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ ।
शिवराज नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदान ४ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड ७२ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४८ लाख गरी कूल १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
यस्तै, बुद्धभूमि नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड ६३ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ५२ लाख गरी कूल १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ । उता, कृष्णनगर नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड १९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३४ लाख गरी कूल १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
महाराजगंज नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ९ करोड ९० लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४० लाख गरी कूल १४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । मायादेवी गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित ८ करोड ७१ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३७ लाख गरी कूल १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यसैगरि, शुद्धोधन नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित ८ करोड ७१ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३८ लाख गरी कूल १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । यसोधरा गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ८ करोड १ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३८ लाख गरी कूल १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
बिजयनगर गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ५२ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३९ लाख गरी कूल ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दाबढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’