पाल्पा, १४ जेठ । पाल्पाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २७ करोड ९० लाख ९२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण भएको कुल रकममध्ये २ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहको १२ अर्ब ८० करोड ४१ लाख ११ हजार रुपियाँ लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको पाल्पामा प्रतिशतको आधारमा यस पटक पूर्वखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी र तिनाउ गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु छ । पूर्वखोलामा ५ दशमलव ७४ र तिनाउमा ० दशमलव ७१ प्रतिशत बेरुजु छ ।
त्यस्तै तानसेन नगरपालिकामा १ दशमलव ७९ प्रतिशत, रामपुर नगरपालिकामा १ दशमलव २७ प्रतिशत, निदी गाउँपालिकामा ३।३३ प्रतिशत, बगनासकाली गाउँपालिकामा १ दशमलव ०१ प्रतिशत, माथागढी गाउँपालिकामा २ दशमलव ७९ प्रतिशत, रम्भा गाउँपालिकामा २ दशमलव ०१ प्रतिशत, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १ दशमलव ०७ प्रतिशत र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा १ दशमलव २३ प्रतिशत बेरुजु छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा बेरुजु घटेको देखिन्छ । आ।व। २०७८/०७९ मा ४१ करोड ३३ लाख १८ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो ।
तानसेन नगरपालिकामा एक अर्ब ६८ करोड ६९ लाख ६९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड २ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ । रामपुर नगरपालिकाको एक अर्ब ७० करोड ५९ लाख ७७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड १६ लाख ९४ हजार बेरुजु छ । यस्तै, तिनाउ गाउँपालिकाको ९८ करोड १४ लाख १३ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ६९ लाख २७ हजार, निस्दी गाउँपालिकाको एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ९६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ८ लाख ६६ हजार, पूर्वखोला गाउँपालिकाको एक अर्ब २४ करोड ८८ लाख २४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा सात करोड १७ लाख २५ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकाको ९८ करोड १४ लाख १३ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९८ लाख ७९ हजार, माथागढी गाउँपालिकाको एक अर्ब ४४ करोड ८ लाख ३८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १ लाख ९४ हजार, रम्भा गाउँपालिकाको एक अर्ब १८ करोड ६० लाख १६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ३८ लाख ५४ हजार, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको ८७ करोड ४० लाख ४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९३ लाख ८६ हजार र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको एक अर्ब १६ करोड ८६ लाख १९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ४३ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।