पालिका पत्र, कपिलवस्तु ।
नेपालको संविधानले गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरमा विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय न्यायिक प्रयोजनको लागि यो व्यवस्था नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो । संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा रहेको छ । विवाद निरुपणको कार्य आफैमा एक प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने बिषय हो ।
न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारभूत कानूनी सिद्धान्त, विवाद दर्तादेखि निरुपणसम्मका कार्यविधि, मेलमिलाप तथा निर्णय कार्यान्वयनका विषयवस्तुलाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा विभिन्न अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर कार्य गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।
पालिकाको न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रः
१) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग,
२) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
३) चरन, घाँस, दउरा,
४) ज्याला मजुरी नदिएको,
५) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,
६) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
७) नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
८) बार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
९) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
१०) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
११) सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
१२) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुद्र आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुचभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थाल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
१३) संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
माथि उल्लेखित विषयहरुमा रहेर पालिकाको न्यायीक समितिले मेलमिलाप गराउने तथा अन्य कानुनी बाटो देखाउने कुरामा भुमिका खेल्नु पर्दछ ।