पालिका पत्र, कपिलवस्तु ।
कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा विवादको निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । न्यायिक समितिमा संयोजकको अतिरिक्त दुई जना सभाका सदस्यहरू गाउँ वा नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ ।
न्यायिक समितिलाई देहायका विषयमा विवाद उपन्न भई समितिमा उजुरी वा निवेदन पर्न आएमा शुरुमा मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने र मेलमिलाप नभएमा निर्णय गरी विवाद निरुपण (टुङ्गो लगाउने) गर्ने अधिकार रहेकोछ । यस्तो उजुरी दिने व्यक्ति वा पक्षले न्यायिक कार्यविधि ऐनको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी गर्ने आफ्नो हक वा सरोकार रहेको हकदैया पुग्ने विवरण खुलाई न्यायिक समिति समक्ष निवेदन पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ ।
१) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
२) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
३) पति– पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
४) अ¨भ¨ बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुट्पिट,
५) गाली बेइज्जती,
६) लुटपीट,
७) पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको,
८) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको
९) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
१०) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्या“की छिमेकीलाई असर पु¥याएको,
११) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद,
उल्लेखित विवादमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिने कुनै हदम्याद तोकिएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै हदम्याद नतोकिएकोमा त्यस्तो कार्य भएको भए गरेको मितिले पैतिस दिनभित्र न्यायिक समिति समक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ ।
विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।