कपिलवस्तु । गृह मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशमा भने अब्ब्लता देखिएका छन् । लुम्बिनीमा १२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरु औषतमा ९४ प्रतिशत अर्थात डिस्टिङसन् पोजिशन हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
मूलकभरका ७७ जिल्ला मध्ये टपटेनमै अधिकांश जिल्ला प्रशासन परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये सर्वोत्कृष्ठ भएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार ६८ वटा परिसूचकहरूमा ९८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही सर्वोत्कृष्ट भएको हो ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख झक्क प्रसाद आचार्य र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख छविलाल रिजालले गृहसचिव एकनारायण अर्याल समक्ष पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार रुपन्देही, पाल्पा, बाग्लुङ, पश्चिम रुकुम, मकवानपुर, पर्वत, गुल्मी, तेह्रथुम, रोल्पा र सोलुखुम्बु उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने दशौं स्थानका जिल्लाभित्र पर्न सफल भएका छन् ।
जसले क्रमश रुपन्देही (९८ प्रतिशत), पाल्पा (९७.७५ प्रतिशत), बाग्लुङ (९७.६२५ प्रतिशत), पश्चिम रुकुम (९७.५ प्रतिशत), मकवानपुर (९७.३७५ प्रतिशत), पर्वत (९७.३७५ प्रतिशत), गुल्मी (९७ प्रतिशत), तेह्रथुम (९६.८७५ प्रतिशत), रोल्पा (९६.७५ प्रतिशत) र सोलुखुम्बु (९६.५६२५ प्रतिशत) अंक ल्याएका हुन् ।
कार्य सम्पादन सम्झौताको ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा गरी ९८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही सर्वोत्कृष्ट हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये पुछारमा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन परेको छ ।
देशभरीमै दोस्रो पाल्पा, सातौं गुल्मी, नवौं रोल्पा, एक्काइसौं बाँके (९४.५६२५), सत्ताइसौं पूर्वी रुकुम (९४.१२५), उन्नानतिसौं नवलपरासी (पश्चिम) (९३.८१२५), तिसौं प्युठान (९३.७५), तेत्तीसौं दाङ (९३.३७५), बयालिसौं अर्घाखाँची (९२.५६२५), छयालिसौं बर्दिया (९१.६८७५) र सतसठ्ठीऔं कपिलवस्तु (८६.७५) बरियता कायम गरेका छन् ।
डडेलधुरा, ललितपुर, धनकुटा, धादिङ, डोटी, नवलपरासी (पूर्व), झापा, डोल्पाले ९५ प्रतिशत भन्दा बढि अंक ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् । यसैगरि, इलाम, भक्तपुर, बाँके, काठमाडौं, मनाङ, मुस्ताङ, भोजपुर, सुनसरी, पूर्वी रुकुम, दार्चुला, नवलपरासी पश्चिम, प्युठान, कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ, सिन्धुली, सुर्खेत, सर्लाही, ओखलढुंगा, कास्की, मोरङ, रामेछाप, मुगु, अर्घाखाँची, ताप्लेजुङ, जुम्ला, पाँचथर, काभ्रेपलाञ्चोक, बर्दिया, सल्यान, चितवन, रसुवा, म्याग्दी, बैतडी, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, बझाङ, तनहुँ र गोरखाले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् ।
त्यसैगरी जाजरकोट, संखुवासभा, रौतहट, सिराहा, स्याङजा, सप्तरी, पर्सा, कालिकोट, नुवाकोट, कपिलवस्तु, हुम्ला, बाजुरा, बारा, दोलखा, महोत्तरी, खोटाङ र अछाम प्रशासन कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । यस्तै, दैलेख, उदयपुर र धनुषा जिल्लाले ८० अङ्क भन्दा कम प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले विकास गरेको सिआइएमएस प्रणालीमार्फत गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दाहरूको फर्छ्यौट, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फर्छ्यौट, नागरिकता सम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत प्राप्त उजुरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरीहरूको फर्छ्यौटलाई आधार मानी मुल्याँकन गरिएको थियो ।
यसैगरी उपभोक्ता हितविपरीतका कार्यहरू सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट, विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखापरीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्था शुन्य हुने, बक्यौता बेरूजू फर्छ्यौटलगायत सूचकमा आर्थिक प्रशासन शाखा, मलेप प्रतिवेदन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख, गुनासो व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख आदि विवरणसँग तुलना गरी यथार्थ तथ्यका आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने प्रकृयालाई वस्तुनिष्ठ बनाइएको थियो भने इ-बुलेटिन, सूचना अधिकारीको विवरण, स्वत:स्फूर्त सार्वजनिकीकरण विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना जस्ता वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गरिने दस्तावेजहरू जिल्लागत वेबसाइट मार्फत निरीक्षण गरिएको थियो ।
नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुनुमा मन्त्रालयले विकास गरेको प्रजिअ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट निरन्तर अनुगमन तथा पृष्ठपोषण तथा गृह सचिव स्वयंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको निर्देशनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको गृहले जनाएको छ ।