संघीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयताको अभ्यास

१. संघीय शासन प्रणाली
सार्वभौम मुलुकमा बहु तहका सरकार रहने र ति तहगत सरकारहरुले सामूहिक रुपमा राज्यशक्तिको सन्तुलित प्रयोग गर्ने शासकीय प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ ।

यस प्रणालीमा संबिधानद्धारा तहगत सरकारको व्यवस्था गरी राज्यशक्तिको सन्तुलित विभाजन गरिने, तिनका अधिकार, जिम्मेवारी र सीमा तोकिएको हुन्छ । तहगत सरकारहरु संविधानले व्यवस्था गरेको सिमाभित्र रहेर कानून बनाउन र सोको कार्यान्वयन गर्न तथा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

संघीय शासन व्यवस्थामा एउटै भूगोल र एउटै नागरिकलाई पनि फरक फरक विषयमा भिन्न भिन्न सरकारले शासन गर्दछन् । सामन्यत: जनताले आधारभूत आवश्यकताका सेवा सुविधाशरु आफू नजिकको स्थानीय सरकारबाट प्राप्त गर्दछन् भने राष्ट्रिय महत्व र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायत शान्ति सुरक्षाको विषय केन्द्र सरकारले गर्दछ ।

२. वित्तिय संघीयता
वित्तिय संघीयता तहगत सरकारबिच वित्तिय अधिकार र दायित्वको निक्षेपण तथा सोको कार्यान्वयन हो ।
वित्तिय सरकारहरु बिचमा कार्य जिम्मेवारी वा खर्च दायित्व र त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न आवश्यक वित्तिय स्रोत परिचालन (राजस्व संकलन) को अधिकारको बाँडफाँड, हस्तान्तरण तथा तत् सम्बन्धी नियमनको समग्रतालाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार जस्तै वित्तिय अधिकार समेत संघीय इकाइबिच बाँडफाँड गरिने भएकोले वित्तिय संघीयता संघीय प्रणालीलाई सार्थक तुल्याउने आयाम हो ।

३. वित्तिय संघीयताको आधारस्तम्भ/ मुलभूत पक्ष
वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिने मुलभूत पक्ष वा अभिन्न विषय नै यसका आधारस्तम्भ हुन् ।
क) खर्च वा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड (Expenditure Assignment),
ख) राजस्व अधिकारको बाँडफाँड (Revenue Assignment),
ग) वित्तिय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) (Fiscal Transfer),
घ) सार्वजनिक ऋण (को उपयोग) (Public Debt)

३.१ खर्च वा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड
राज्यको संरचना र शासकीय प्रणालीअनुसार राज्यका तहहरुमा कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुने गर्दछ । संविधान एवं कानून बमोजिम सम्बन्धित तहका जिम्मेवारी तत् तत् तहले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्य विश्लेषण तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडका विशिष्ट सिद्धान्त, सरकारको बदलिदो स्वरुप एवं तद् अनुरुपको आर्थिक भूमिकाका आधारमा खर्च जिम्मेवारी संघीय ईकाइबिच बाँडफाँड गरिन्छ । कार्यदक्षता एवं सन्निकटताको सिद्धान्तबमोजिम केन्द्रिय शासकीय तहको जिम्मेवारी संविधानत तल्लो जनताको नजिकको सार्वभौम ईकाइमा अधिकार अभ्यास भएको पाइन्छ ।

३.२ राजस्व अधिकारको बाँडफाँड (Revenue Assignment)
तहगत सरकारहरु बिचमा बाँडफाँड गरिएको कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सोही बमोजिम वित्तिय स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनको लागि तहगत सरकारबिच राजस्व संकलन अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ , जसलाई राजस्व अधिकारको बाँडफाँड भनिन्छ ।
यस अन्तर्गत तहगत सरकार बिच राजस्व आधारको बाँडफाँड गर्ने, राजस्व संकलन योजना बनाउने, राजस्वका दरहरु व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्ने, स्विकृत दर बमोजिम राजस्व उठाउने र राजस्वका दरहरु थपघट वा संशोधन गर्ने, संकलित राजस्व खर्च गर्ने, खर्च नभइ बाँकि रकम अर्को बर्ष खर्च गर्ने वा फिर्ता गर्ने लगायतका विषयहरु पर्दछन् ।
राजस्व अधिकारको बाँडफाँड अन्तर्गत कर तथा गैरकरको स्रोतहरुको बाँडफाँड पर्ने गर्दछ ।

३.३ वित्तिय हस्तान्तरण (Fiscal Transfer)
तहगत सरकारले तोकिएको कार्य जिम्मेवारी (खर्च दायित्व) को सबै अंश सम्बन्धित तहलाई प्राप्त राजस्व अधिकार बमोजिमको स्रोतबाट पुरा नहुन सक्छ ।
तहगत सरकारको खर्चको आवश्यकता (Expenditure Needs) र राजस्व सम्भाव्यता (Revenue Potentiality) बिचको असन्तुलन (अन्तर) पुर्ति गर्न एक तहको सरकारले अर्को तहको वा समान तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदानलाई वित्तिय हस्तान्तरण (Fiscal Transfer) भनिन्छ ।
सामान्यतया संघीय शासन प्रणालीमा माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई लम्बिय हस्तान्तरण (Vertical Fiscal Transfer) गर्ने गर्दछन् भने विशेष परिस्थितिमा एक तहको सरकारले समान तहको अर्को सरकारलाई निश्चित कार्य सम्पादन गर्न क्षितिजिय वित्तिय हस्तान्तरण (Horizontal Fiscal Transfer) प्रवाहित हुने गर्दछ ।
जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति, भूगोल, आर्थिक- सामाजिक पुर्वाधारको अवस्थाको विविधताका कारण तल्ला तहका सरकारहरुको न्यूनतम खर्च आवश्यकताको परिमाण समेत फरक फरक हुने गर्दछ । तल्ला तहका सरकारहरुको राजस्वको अधिकार समान भए पनि राजस्वको सम्भाव्यता भने समान हुदैन । यसरी राजस्व क्षमता र खर्च जिम्मेवारीबिचको अन्तर परिपुरण गर्दै समन्यायिक स्रोत बाँडफाँड गर्न वित्तिय हस्तान्तरण महत्वपुर्ण खम्बा हो । माथिल्लो तहका सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई अर्थात नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् । वित्तिय समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार अनुदानको माध्यमबाट वित्तिय अवस्थाको अन्तर पुर्ति गरिन्छ । वित्तिय हस्तान्तरणको लागि एक स्वतन्त्र संबैधानिक निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसलाई आधार लिइन्छ ।
अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरणले तहगत सरकारका बिचमा समन्वय र सहकार्य प्रवर्द्धन गराउने आर्थिक समन्वयकर्ताको काम पनि गरेको हुन्छ ।

३.४ सार्वजनिक ऋण (Public Debt)
सरकारको आफ्नो आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्नपर्ने अवस्थामा नपुग वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण लिन सक्दछ । सार्वजनिक ऋण सरकारको बजेट घाटा पुर्ति गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋणको परिचालन एक परिचालन एक स्थापित अभ्यास हो ।
संघीय संरचनामा तहगत सरकारले परिचालन गर्ने ऋणको अन्तिम सार्वभौम दायित्व केन्द्र सरकारमा निहित भएबाट ऋण परिचालनको स्रोत, सीमा र उपयोगको क्षेत्र निर्धारणमा केन्द्र सरकारको निश्चित भूमिका वा अधिकार हुन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक ऋणको दिगो र कुशल परिचालन सम्बन्धि विषयलाई वित्तिय संघीयताको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिन्छ । सार्वजनिक ऋणको उपयोग लाभदायी क्षेत्रमा गरी यसको लाभ र लागतको भावी र वर्तमान पुष्ताबीच समन्यायिक वितरण गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तमा यो आधारित छ ।

४. नेपालमा वित्तिय संघीयताको अभ्यास
सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तिन तहको रहेको छ । नेपालको संविधानले तिन तहको सरकार बिचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड मात्र गरेको छैन् , तहगत सरकार बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धन्तमा आधारित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तहगत सरकारको एकल तथा साझा अधिकारभित्र राज्यशक्तिको बाँडफाँडले कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकार दुबैलाई समेटेको छ ।
आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न तथा सम्भाव्य विवादको निरुपण गर्न स्वतन्त्र संबैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापना र भूमिका परिभाषित गरिएको छ । संबैधानिक व्यवस्थो कार्यान्वयनलाई स्पष्ट एवं प्रभावकारी तुल्याउन अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ जारी भइ कार्यान्वयनमा रहेको छन् ।
वित्तिय संघीयताको सम्बन्धमा संविधान तथा कानूनले गरेका प्रमुख व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन अवस्था देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

४.१ खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयताको मुलभूत पक्ष भनेको राज्यका तहहरुबिच राज्यशक्तिको विभाजन हो । संविधानको धारा ५६ राज्यको संरचना मा नेपालको मुल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुनेछ र राज्यशक्तिको प्रयोग तिन तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गतका अनुसूचि ५ बमोजिम संघको अधिकार सूचीमा ३५ विषय सुचीकृत गरिएको छ । अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत २१ अधिकार सुचिकृत छन् । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत २५ विषय सुचीकृत गरिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत २२ ‍बुँदामा सूचीकृत छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत १५ बुँदा समाविष्ट छन् ।
कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँड वा खर्च जिम्मेवारी बाँडफाँड वित्तिय संघियताको प्रारम्भिक कार्य मानिन्छ । राजस्व अधिकारको बाँडफाँड गर्नुअघि कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने विषयको निक्यौल हुनुपर्छ । यसर्थ वित्तले हरेक कामलाई पछ्याउनु पर्छ (Finance should follow functions) भन्ने वित्तिय संघियताको एक स्थापित सिद्धान्त हो ।

संविधानबाट कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा विशेषत:
– मुलुकको आर्थिक तथा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन, केन्द्रिय योजना, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता वृहत विषयहरु संघको कार्य जिम्मेवारीमा रहेका छन् । र त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन तथा कार्यान्यवन नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ ।
– प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा, प्रादेशिक पूर्वाधार विकास, भूमी व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन जस्ता कार्य प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्र राखिएबाट यस सम्बन्धि कार्यको खर्च जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् ।

४.२ राजस्व अधिकारको बाँडफाँड
नेपालको संविधानको भाग ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडको ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ६० को उपधारा (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको बिषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

धारा ६० उपधारा (८) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउदा राष्ट्रिय नीती, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा र उनीहरुलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको संभाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, बञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र आकस्मिक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरुमा ध्यान दिने ।
राजस्व अधिकारको बाडफाँड दुई किसिमले हुने देखिन्छ । पहिलो संघीय एकाइबिचमा राजस्व आधारको बाँडफाँड, दोस्रो संघले संकलन गरेको राजस्व संघीय एकाइबिचमा न्यायोचित बाँडफाँड र तेस्रो साझा राजस्व अधिकारको एकल कर प्रशासन तथा राजस्व बाँडफाँड ।

सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले कानूनद्धारा करको आधार, दर र संकलनको तरिका निर्धारण गरेपश्चात मात्र सरकारले कर उठाउन सक्छ ।

अन्तर- सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ एकल कर प्रशासन को उपदफा (२) मा बमोजिम घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये ६०% रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ४०% रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी सवारी साधन करबाट उठेको रकममध्ये ६०% रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँकि ४०% रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । यसरी एकल कर प्रशासनबाट कर संकलन गर्ने (उठाउने) तहले ६०% र दर तोक्ने (लगाउने) तहले ४०% राजस्व बाँडफाँड हुन्छ ।

नेपाल सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत रहेका मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क राजस्वलाई पुन: तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय बिच ७०%, १५%, १५% को अनुपातमा बाँडफाँडको प्रबन्ध गरेको छ । तीन तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको प्राकृतिक स्रोत (पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत) बाट प्राप्त रोयल्टी आयलाई नेपाल सरकारले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने र तिन तहले प्राप्त गर्ने रकम संघ, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा क्रमश: ५०%, २५%, २५% को अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था सोही ऐनले सुनिश्चित गरेको छ ।

४.३ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (Inter-governmental Fiscal Transfer)
तहगत सरकारहरु बिचमा हुने वित्तको आदान-प्रदानलाई अन्तर- सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण भनिन्छ । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई शर्तसहित वा शर्तरहित ढङ्गबाट वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरण गर्न सक्द्छन् ।
नेपालको संबिधान तथा अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न ४ किसिमका अनुदान: वित्तिय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत समेत वित्त्तीय हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । साथै तहगत सरकारमा ऋण परिचालन समेत वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

४.३.१ वित्तीय समानीकरण अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बिचमा रहेको अन्तरलाई सम्बोधन गर्नका लागि निशर्त रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान भनिन्छ । प्रदेश सरकारले पनि आफु अन्तर्गतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान उपलब्ध गराउने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० राजस्व स्रोतको बाँडफाँड बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । साथै प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरण गर्ने छन् । संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तिय समानिकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले देहाएका आधार लिई गर्नु पर्नेछ ;
१. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सुचाङ्क,
२. अन्य प्रदेश वा स्थानिय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,
३. प्रदेश तथा स्थानिय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,
४. प्रदेश तथा स्थानिय तहको पुर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,
५. प्रदेश तथा स्थानिय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा,
६. प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
७. प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।
सो अनुरुप वित्तिय समानिकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान, सुत्रका आधारमा प्राप्त हुने अनुदान र कार्य सम्पादनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान समेत तिन किसिमका अनुदानको अलग अलग गणना गरेर जोड जम्मा गरी गरिन्छ ।

४.३.२ शसर्त अनुदान
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पुर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले स्थानिय तहलाई शर्तसहित अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छन् । त्यसरी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउदा अनुदान उपलब्ध गराउने तहले निश्चित शर्त तोक्न सक्नेछ र अनुदान प्राप्त गर्ने तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नुपर्दछ । तर सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन गर्न सकिने आयोजना वा कार्यकमको छनोट गर्दा अनुदान उपलब्ध गराउने तहले निश्चित आधारमा रहेर मात्र त्यस्ता आयोजनाको छनोट गर्न सक्नेछ । त्यस्ता आधारहरु राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान उपलब्ध गराउने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
शसर्त अनुदान प्रभावकारी हुने कि नि:शर्त अनुदान उपयोगी हुने भन्ने सवालमा वितीय संघीयताका विज्ञका बीचमा एकरुपको धारणा छैन् । वित्तीय संघीयताको पहिलो पुस्ताको सिद्धान्तले तल्ला तहको स्वायत्तताका लागि नि: शर्त अनुदानको सिफारिस गरेको छ । तर दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्तले भने अनुदानहरुलाई अर्थ-राजनीतिको दायराबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ । वित्तीय अनुशासन स्थापित भएका मुलुकहरुमा नि:शर्त अनुदानहरु प्रभावकारी भएका छन् । वित्तीय सुशासनको जोखिम रहने मुलुकहरुमा नि: शर्त भन्दा सशर्त अनुदान नै बढी प्रभावकारी भएको पाइन्छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ६० उपधारा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

४.३.३ समपुरक अनुदान
तिन तहका सरकारहरु मध्ये कुनै दुइ वा तीनवटै तहको संयुक्त लगानीमा पुर्वाधार विकास सम्बन्धि आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई र प्रदेशले स्थानिय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्बन्धि योजना कार्यन्वयन गर्न लागत साझेदारीका आधारमा समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउदै आएका छन् ।
समपुरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तिय तथा भोतिक क्षमता र जनशक्ति योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता आधारहरु लिने गरिएको छ ।
समपुरक अनुदान प्रदान गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछ:-
क) योजनाको सम्भाव्यता,
ख) योजनाको लागत,
ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ,
घ) योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति,
ङ) योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता ।

४.३.४ विशेष अनुदान
नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानिय तहको सन्तुलित विकास गर्ने तथा आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने जस्ता उदेश्य राखी प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ। त्यसैगरि प्रदेशले पनि स्थानिय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ:-
क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने,
ख) अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने,
ग) आर्थिक, सामाजिका वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।
उल्लेखित ४ किसिमका अनुदानहरु मध्ये वित्तिय समानिकरण अनुदानको रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश वा स्थानिय तहले खर्च गर्न नसकेकै आधारमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन । त्यस्तो रकमलाई आगामि वर्षमा पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।
तर सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको रकम खर्च गर्न नसकेमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धित तहलाई नै शर्त बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्दछ।

४.४ सार्वजनिक ऋण परिचालन (Public Debt Mobilization)
नेपालको संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बमोजिम आन्तरिक ऋण लिन सक्छन् । तर बाह्य ऋण नेपाल सरकारले मात्र लिन सक्ने व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको अधिकतम सिमा सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
वैदेशिक ऋणको हकमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट सीमा निर्धारण गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइदैन् । तर यसका लागि पनि राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनले तोकेको सीमा भित्र रहेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने आय- व्यायको अनुमानित विवरणमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । त्यस्तो विवरण संसदद्धारा स्वीकृत भए पश्चात नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्तराष्ट्रिय बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरी वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्दछ । यस अर्थमा, कुनै न कुनै रुपमा वैदेशिक ऋणको समेत सीमा निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताका सवालहरु र यसको कार्यदिशा
सवल र दिगो वित्तीय संघीयताका लागि सक्षम, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयकुत प्रशासनिक संयन्त्र र जनताप्रति उत्तरदायी तथा उच्च नैतिकता भएको लोकतान्त्रिक एवं रुपान्तरणीय राजनीतिक संस्था अत्यावश्यक हुने गर्दछ । वित्तीय संघीयतामा सार्वजनिक वित्तको प्रयोग कुशलता र प्रभावकारीता केन्द्रमा राखेर उत्पादनशील र नतिजानुलक क्षेत्रमा गरिनुपर्दछ ।
वित्तिय जोखिम नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन जोखिमको नियन्त्रणका लागि उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम नियन्त्रणका लागि बजेट घाटा, आन्तरिक ऋणको आकार, चालु खर्चको सीमा , वैदेशिक ऋणको सीमा, मुद्रास्फीतिको अधिकतम सीमा, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय नियमहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । वित्तीय सुशासन जोखिमको नियन्त्रणका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतहरुमो कुशल र प्रभावकारी रुपमा उपयोग गरी अधिकतम सार्वजिक हित अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा भ्रष्टाचारको जोखिम, प्रक्रियाको जोखिम, नतीजाको जोखिम नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँड
माथिल्लो तहले संवैधानिक मर्म अनुरुप कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तथा सम्बन्धीत तहको अधिकारक्षेत्रका विषयमा कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धि प्रतिवेदन र आयोजनाको वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८० का आधारमा थप स्पष्टता सहित कार्यजिम्मेवारी अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र माथिल्लो तहले साझा अधिकारका विषयमा बनाउन बाँकि कानुन निर्माण गरी तल्ला तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने कार्य हुनुपर्छ ।
बजार र सामुदायिक क्षेत्रबाट प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिने कार्यको जिम्मेवारी सोही क्षेत्रलाई नै छाड्नुपर्दछ । स्थानीय तहहरुलाई एकआपसमा गाभी सक्षम एकाइका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहेकोले गाभिन चाहने स्थानीय तहलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले थप अनुदान र विशेष सुविधा दिइ आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

राजस्व बाँडफाँड
तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी अनुरुपको खर्चको आवश्यकता आँकलन र सोही बमोजिम स्रोतको बाँडफाँड गर्ने ।
यसका लागि कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको वस्तुपरक आँकलन गर्नुपर्ने जसका लागि तहगत सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको परिमाण एकिन, ती सेवा सुविधाको न्यूनतम राष्ट्रिय मानदण्ड निर्धारण र प्रति एकाइ लागत विश्लेषणबाट मात्रै कुल खर्चको आवश्यकता एकिन गर्न सकिन्छ । तहगत सरकारको सम्भाव्य राजस्व र खर्च आवश्यकता पुरा गर्ने गरी वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने ।
संविधान, कानून र संघीयताको मर्मअनुरुप कुन तहको सरकारले कुन क्षेत्रबाट आय संकलन गर्ने भन्ने विषय साझा दृष्टिकोण तय गरी राजस्व संकलनमा स्पष्टता हासिल गर्ने ।
संविधानले व्यक्तिगत र संस्थागत बहाल कर भनी विभेद नगरेकोले कर कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकारमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकारको जिकिर युक्तिसंगत नदेखिएको । त्यस्तै गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी नदिजन्य पदार्थको बिक्री, सामुदायिक वनको आम्दानी प्राप्त गर्ने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको फरक फरक बुझाइ अन्त गर्नुपर्ने ।
बाँडफाँड गरिएका राजस्व स्रोतको अत्युत्तम परिचालन साथै तहगत सरकारको राजस्व परिचालन सक्षमताको विकास, काराधारको कार्यान्वयनयोग्यता माथि यथार्थपरक दृष्टिकोण, कर परिचालनमा स्पष्टता हुनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तहगत सरकार तथा स्थानीय समुदाय समेतको लागत साझेदारीको स्पष्ट खाका निर्माण गने र सोबाट प्राप्त रोयल्टी लगायत अन्य लाभको समन्यायिक रुपमा पारदर्शी ढङ्गले यथोचित समयमा नै बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्ने ।

वित्तीय हस्तान्तरण
वित्तीय अनुदानको उद्देश्यपरक हस्तान्तरण हुनुपर्छ । स- साना आयोजना आयोजनामा समेत संघ र प्रदेशले विनियोजन गर्ने, आयोजना छनौटमा केन्द्रको निर्णय हुने, सही प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु, आयोजनाको दोहोरोपना जस्ता कमजोरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

शसर्त अनुदानलाई आयोजना भन्दा पनि नतीजा अर्थात गुणस्तरलाई आधार बनाइ हस्तान्तरण गर्ने र संघीयताको मर्म अनुरुप तल्ला तहका सरकारको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै विस्तारै शसर्त अनुदानको अंश घटाउदै लगी समानीकरण अनुदानलाई बढाउदै जानुपर्दछ । माथिल्लो तहले तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदान सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादनमा आधारित रहि प्रदान गर्ने । कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानले वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउने, वित्तीय सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ ।

ऋण परिचालन
ऋण परिचालनबाट समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव अध्ययन, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण परिचालन, ऋणपरिचालन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता नेपाल सरकारको जानकारी र स्वीकृति विना जुनसुकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

अन्य
तिनै तहका सरकारको आय व्ययको एकिकृत प्रतिवेदन प्रणालीको स्थापन गर्ने र यथार्थ समयमा प्रगतिको अवस्थाको जानकारी लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीयतालाई सफलिभुत पार्न स्थापित संयन्त्रहरु जस्तै अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि साथै सम्बन्धित तहको सरकारको सक्रियता, क्षमता विकास र सहकार्य हुनुपर्दछ ।

लेखक केशबराज गैरे
बाणगंगा नगरपालिका
लेखा अधिकृत