मल र सिंचाई अभावका बाबजुद साढे ३१ हजार हेक्टरमा गहुँ खेति

पौष २० ।

कपिलवस्तुमा मलखाद र सिंचाईको अभावका बावजुद यस वर्ष ३१ हजार ७३५ हेक्टर जमिनमा गहुँ खेती गरिएको छ । जिल्लाको ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७९ हजार हेक्टरमा धान खेतीपछिको मुख्य बालीका रूपमा गहुँ लगाइएको छ ।

उन्नत जातको बीउ, मलखाद र सिंचाईको अभावका बाबजुद कृषकहरूले यस क्षेत्रफलमा गहुँ लगाएका छन् । गत वर्ष पनि करिब यति नै क्षेत्रफलमा गहुँ लगाएर १ लाख ११ हजार ७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष मौसम अनुकूल, उन्नत जातको बीउको प्रयोग र क्षेत्रफलको विस्तारका कारण उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भाष्कर पौडेलले जानकारी दिए । यस वर्ष प्रति हेक्टर औसत ३५ क्विन्टल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

कृषकहरूले मलको अभावकै बीच आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले खेती गरेका छन् । अधिकांश किसानले भारतबाट सस्तो मूल्यमा बीउ र मल ल्याएर गहुँ खेती गरेका छन् । मलको अपर्याप्तताका बाबजुद मौसम अनुकूल भएकाले उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । रोग र कीराको प्रकोप न्यून हुने हो भने यसले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

गहुँको जात र उत्पादन क्षेत्र
जिल्लामा विजया, एनएल ९७१, भृकुटी, एचडी ३४३ जस्ता उन्नत जातको बीउ प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी पकडी, तौलिहवा, महाराजगञ्ज, कोपवा, गजेहडा र गोटिहवा क्षेत्र गहुँ उत्पादनका लागि प्रख्यात छन् । यी क्षेत्रका कृषकहरूले आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरी सिंचाईको व्यवस्था गरेका छन् ।

बजार मूल्य र कृषकको चुनौती
गहुँको बजार मूल्य हाल प्रति किलोग्राम ४५ देखि ५० रुपैयाँसम्म रहेको छ । तर, उत्पादन लागत, मल र सिंचाईको खर्चका कारण कृषकले उचित लाभ पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले मलखाद र सिंचाईमा सहुलियत दिने हो भने उत्पादन लागत कम गर्दै कृषकहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुने कृषकहरूको धारणा छ ।

सरकारी सहयोग र सुधारका उपाय
स्थानीय कृषि विभागका अनुसार, गहुँ उत्पादन बढाउन बीउ वितरणमा वृद्धि, सिंचाईको व्यवस्थापन र मलखादको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेको छ । कृषकहरूलाई उन्नत प्रविधि तथा उत्पादनमैत्री तालिम प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी उत्पादनमा सुधार ल्याउन अनुसन्धान र नीति बनाउने पहल भइरहेको छ ।

यसरी, कपिलवस्तुमा गहुँ खेतीले कृषकहरूको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्दै आएको छ । तर, सरकारले पर्याप्त स्रोत साधन र सहुलियत उपलब्ध गराएमा उत्पादनमा अझ सुधार हुनसक्ने सम्भावना छ ।