माघ १९ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढि मात्रामा कपिलवस्तुमा उधारोमा खर्च चलाउँदै आएका स्थानीय सरकार रहेका पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९ वटा पालिका बजेट बिहिन बन्न पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय भन्दा बढि (माघ मसान्त) लाग्दा समेत अझैं यी पालिकाहरुले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय पालिकाहरुमध्ये हालसम्म १०० पालिकाहरुले मात्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएका छन् । कूल पालिकाहरुमध्ये ८.३ प्रतिशतले आधा समय सकिदा समेत बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
तथापि, केहीँ पालिकाहरुले भने बजेट ल्याएपनि केन्द्रीय (संघीय) सरकार मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पोर्टलमा विवरण प्रविष्ठित नगर्दा छुट्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याएका छैनन् । कूल १०९ वटा पालिका रहेको प्रदेशबाट ८.३ प्रतिशत पालिकाहरु बजेट बिहिन बन्न पुगेका छन् ।
प्रदेशमै सबैभन्दा बढि कपिलवस्तुका स्थानीय पालिकाले उधारोमा खर्च चलाउँदै आएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, यसोधरा गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म केन्द्रीय (संघीय) सरकार मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पोर्टलमा विवरण प्रविष्ठित गर्न छुटाएका छन् ।
यस्तै, नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम)को पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले समेत हालसम्म प्रविष्टी गर्न भ्याएका छैनन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट ऐन अनुसार आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य बजेट ल्याउने पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म र स्थानीय पालिकाहरुले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, विभिन्न प्राविधिक तथा राजनीतिक जटिलताका कारण स्थानीय तहरुले तोकिएको समयमानै पूर्ण बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो समस्या यसअघिका वर्षहरुमा पनि रहने गरेकोमा यो वर्षपनि दोहोरिएको छ ।
तथापि, ऐनले यस्तो अवस्थामा पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई समेत उधारो बजेट खर्च गर्न पाउने छुट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।