बैशाख ५ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महतवपूर्ण निर्देशिका जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बैशाख ४ गते जारी गरेको यस निर्देशिकाले हालसम्म अव्यवस्थित रहेको अन्तर स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवा नियमावली, २०८१ लाई गत चैत्र २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ३५ मा कर्मचारीहरूको अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ, जसमा समय तालिका र सरुवाका आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उप–सचिवको हस्ताक्षरमा जारी भएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, “सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तर्जुमा, विवरण संकलन, कर्मचारी अभिलेखीकरण लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने भएकोले हाललाई सरुवा निवेदनहरू दर्ता मात्र गरिनेछ ।“
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरुवा प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल बनाइएको छ । कर्मचारीहरूले अब प्रदेश राजधानी नआई सीधै निर्धारित इमेल ठेगाना मार्फत आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न सक्नेछन् । यसले समय, खर्च र प्रशासनिक जटिलता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरुवाका लागि निवेदन दिने कर्मचारीहरूले कर्मचारीको औपचारिक निवेदन, हालको र सरुवा हुन चाहेको दुवै स्थानीय तहको सहमति पत्र र सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तहमा सम्बन्धित पद दर्ता भएको र रिक्त रहेको प्रमाणित विवरण लगायतका कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ ।
सूचनामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार, सरुवा सम्बन्धी प्रक्रिया नियमावलीले तोकेको समय तालिका अनुसार मासिक रूपमा मात्र सञ्चालन हुनेछ । यसले सरुवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तै, सबै स्थानीय तह र कर्मचारीहरूलाई सरुवा सम्बन्धी कार्यका लागि प्रदेश राजधानी नआउन अनुरोध गरिएको छ । पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, “यस कार्यका लागि कार्यालयको काम छाडी प्रदेश राजधानी आउन नपर्ने भएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन समेत सबै स्थानीय तह र कर्मचारीहरूमा अनुरोध गरिन्छ ।“
प्रशासन विज्ञका अनुसार, यो नयाँ व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको सुशासन र प्रशासनिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ । यसले स्थानीय तहहरूबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुका साथै कर्मचारीहरूको कार्य सन्तुष्टि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बिहिबार जारी गरेको सुचना निमुखा कर्मचारीहरूलाई प्रहार गर्ने नियतले जारी गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी रुष्ट देखिएका छन् ।
समयमै कुरा उठाईएन भने ऐन एकातिर र नियमावली अर्काेतिर कर्मचारिहरू खटन पटनदेखि अन्य कुराहरू झनै अर्काेतिर गरेर सधै प्रहार गरिरहनेछन् उच्च पदमा बसेका प्रशासकहरूले, कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेतृत्व पंक्तीहरुको भनाइ छ । ऐनमा नलेखिएको कुरा नियमावलीमा घुसायर कर्मचारिलाई गुमराहमा राखिएको छ, यसलाई बेलैमा सच्याउन जोडदार माग गर्नुपर्दछ, उनीहरुको भनाइ छ ।
