सुनचाँदी व्यवसायीहरूको कर विरुद्ध आन्दोलन, सबै पसल बन्द

बाणगंगा, ३० जेठ ।
सरकारले सुनमा लगाएको २% विलासिता कर र बहुमूल्य हिरामा १३% भ्याट खारेज गर्न माग गर्दै बाणगंगा सुनचाँदी व्यवसायी संघले विरोध जनाएको छ । संघले आज बिहानदेखि बजार क्षेत्रका सबै सुन पसलहरू बन्द गर्दै सरकारको नीतिको विरोध स्वरूप प्लेकार्ड टाँस गरि सटरहरु वन्द गरेका हुन् । सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ कर नीतिले सुनचाँदी, हिरा र हस्तकला क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने भन्दै व्यवसायीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् ।

बाणगंगा सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव धनराज सुनारले हाल विश्व बजारमा सुनको मूल्य उच्च भएको, बजार मन्दीग्रस्त बनेको, ग्राहकको क्रयशक्ति घटेको अवस्थामा थप करको बोझले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए । उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्थानीय व्यवसायमा ठूलो मार परेको बताए । महासचिव सुनारले भने “हामी कर तिर्न विरोधी होइनौं, तर असमान र अनुचित कर संरचनाले व्यवसाय धरासायी बनाउने खतरा बढेको छ ।”

सुनचाँदी व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा विहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । माग पत्रमा सुनमा लगाइएको २% विलासिता कर र हिरामा १३% भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, सुनको भन्सार दर ६% कायम गरिनुपर्ने, सुनचाँदीको कारोबारका लागि स्पष्ट नीति नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने लगाएतका माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, बजेटमा समेटिएको २ प्रतिशत विलासिता कर व्यवहारमा डिलर र खुद्रा विक्रेताहरूबीच पुनः जोडिँदा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको भार ग्राहकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । “२ लाख रुपैयाँको सुनमा ग्राहकले करकै कारण करिब १२ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अत्यन्तै अव्यवहारिक हो,” महासंघहरूले बताएका छन् ।

हिरा वा अन्य बहुमूल्य पत्थर जडित सुनका गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने नयाँ प्रावधानले उपभोक्तामाथि थप मूल्यको भार पारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूको दाबीअनुसार, एउटै गहनामा विलासिता कर र भ्याट जोडिँदा मूल्य करिब १९ प्रतिशतले बढ्नेछ, जसअनुसार प्रति तोलामा करिब ३८ हजार रुपैयाँ मूल्य वृद्धिको भार आम ग्राहकले बेहोरिरहनुपर्नेछ ।

ज्ञापनपत्रमा खुला सिमानाबाट हुने सुनचाँदीको अवैध आयातलाई यस्तो मूल्य वृद्धि र कर संरचनाले प्रोत्साहन दिने चेतावनी दिइएको छ । यस्ता नीतिले २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी, ३ लाखभन्दा बढी कारीगर र १५ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित जनसंख्याको रोजगारी जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नगरेमा बाध्य भएर पसल बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । “बजेटको यो प्रावधानले व्यवसाय सिध्याउने खतरा भएकोले सरकारलाई समयमै सुधारको पहल गर्न आग्रह गर्दछौं,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।