कपिलवस्तु, भदौ २८ ।
कपिलवस्तु जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेपछि यसलाई लिएर कानुनी बहस सुरु भएको छ । विज्ञहरूको भनाइमा संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत ढंगले सार्वजनिक भएको यो राजीनामा प्रक्रियागत रूपमा अमान्य रहेको स्पष्ट भएको छ ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई, प्रदेश सभा सदस्यले सभामुखलाई, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले प्रमुख वा अध्यक्षलाई, तथा वडा अध्यक्ष वा सदस्यले पालिका प्रमुख वा अध्यक्षलाई लिखित रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रिया पालना नगरी फेसबुकमार्फत पदत्यागको घोषणा गरेका छन् ।
राजीनामा घोषणा गर्नेहरूमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेन्द्रराज आचार्य, प्रदेश सभा सदस्यहरू नवराज लामिछाने र मधुसुदन शरण चौधरी, बुद्धभूमि नगरपालिका प्रमुख केशव श्रेष्ठ, महाराजगंज नगरपालिका प्रमुख अब्दुल कलाम, बुद्धभूमि नगर उपप्रमुख मिरा थारु, महाराजगंज नगर उपप्रमुख रिता चौधरी र यशोधरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुन्जदेवी मौर्य रहेका छन् ।
यस्तै, कपिलवस्तु नगरपालिकाका वडाध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रकाश गैरे, रामजित प्रसाद कुर्मी, रामगोपाल यादव र मोहनलाल शर्मा तथा बुद्धभूमि नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू सुरज प्रताप राणा, विकास आचार्य, शुसिल कुमार चौधरी, रोम बहादुर थापा, प्रमोद आचार्य र सन्दिप कुमार पाण्डेले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत पदत्यागको घोषणा गरेका छन् ।
कानुनविद्हरूको भनाइमा, कार्यालय बन्द भए पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार लिखित राजीनामा सम्बन्धित पदाधिकारी वा अधिकृत निकाय समक्ष बुझाउनैपर्ने हुन्छ । फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको घोषणा केवल राजनीतिक सन्देशको रूपमा मात्रै बुझिने तर आधिकारिक मान्यता नपाउने उनीहरूको तर्क छ ।
यस घटनाले संविधान र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ भने संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि र राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाले थप जटिल मोड लिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।