लुम्बिनी प्रदेशमा तीन महानगरपालिका बनाउने प्रदेश सरकारकै योजना ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । आव २०७५ र ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा महानगरपालिका घोषणा गर्ने नीति अघि सारेका थिए ।
लुम्बिनीमा अहिले चार उपमहानगरपालिका छन्( रुपन्देहीमा बुटवल, दाङमा घोराही र तुलसीपुर र बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका । सरकारले रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिका सँग तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर महानगर बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।
रुपन्देहीको अर्को ठूलो बजार भैरहवा सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पर्छ । त्यस्तै तीव्र विकास भइरहेको तिलोत्तमा र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सैनामैनालाई समेटेर सरकारले महानगर बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो । रुपन्देहीका यी तीन ठूला सहर अहिले एकआपसमा जोडिएका सहर हुन् ।
त्यस्तै, दाङका दुई उपमहानगर घोराही र तुलसीपुरलाई समेटेर, र बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर महानगरपालिका बनाउने सरकारको योजना थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघि सारेका ती तीन महानगरपालिका बनाउने योजनामा त्यसपछि बनेका पाँचवटै सरकारले चासो दिएका छैनन् ।
लुम्बिनीमा पोखरेलपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी र जोखबहादुर महरा, एमालेका लीला गिरी, अहिलेका चेतनारायण आचार्य र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनीमा महानगरपालिका बनाउने योजना अघि सारेका छैनन् ।
सरकारले नीति कार्यक्रमअनुसारका योजना बिर्सँदै गएपछि महानगरपालिका बनाउने योजना अलपत्र परेको प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले बताए । विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना रहेको लुम्बिनीमा सरकारले विकासलाई प्राथमिकता नदिएका कारण महानगर बनाउनेदेखि कृषि र पर्यटनका काममा पनि चुकेको उनले बताए ।
‘काम गर्न र योजना पूरा गर्न सोच र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला सबै सरकारका मन्त्रीहरूसँग न योजना छ, न भिजन ।’ मन्त्रीहरू प्रदेशको दीर्घकालीन नीतिभन्दा निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले कुनै नयाँ योजना प्रदेशमा नआएको उनले बताए । ‘महानगर बनाउने विषयको प्रगति त सुरुदेखिनै शून्य जस्तै छ,’ उनले भने ।