१६ पुष २०८२, बुधबार
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदेश सरकारहरूको मूल आधार मानिन्छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्था हेर्दा यो सिद्धान्त व्यवहारमा असफल हुँदै गएको छ । प्रदेशको आफ्नै आम्दानी यति कमजोर छ कि सामान्य प्रशासनिक खर्च धान्न समेत सङ्घीय अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राजश्व किन उठ्दैन ? समस्या स्रोतको हो कि नियत र संयन्त्रको ? भन्ने प्रश्न बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।
आठ वर्षको आम्दानी साढे १२ अर्ब
प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा पनि लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक राजश्वको बलियो आधार तयार गर्न सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा प्रदेशले जम्मा १२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
यो रकम प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रशासनिक खर्चसँग तुलना गर्दा समेत कमजोर देखिन्छ । सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने संरचनामा सीमित भएको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष राजश्व सङ्कलनका लागि ठुलो लक्ष्य तोक्ने गरेको छ । तर कार्यान्वयनको परिणाम भने सधैँ निराशाजनक रहँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशले चार अर्ब ८८ करोड रुपियाँ आन्तरिक राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक) मा सङ्कलन भएको रकम ४५ करोड रुपियाँ मात्र हो । यसमा बेरुजु फिर्ता, निकासा र अनुदान फिर्तासमेत समावेश छन् । यसले कर सङ्कलन प्रणाली वास्तविक रूपमा कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रदेशको राजश्व संरचनामा वन र यातायात क्षेत्र प्रमुख मानिन्छन् । तर यी दुवै क्षेत्र अपेक्षाअनुसार राजश्व दिन असफल देखिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष वन क्षेत्रबाट एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
४१ करोड रुपियाँ अर्थात् ३१ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भयो । चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा वनबाट उठेको रकम १३ करोड रुपियाँमा सीमित छ ।
यातायात क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था छ । गत वर्ष एक अर्ब ९५ करोड लक्ष्य राख्दा ८० करोड रुपियाँ (४१ प्रतिशत) मात्र राजस्व उठ्यो । चालु वर्षमा एक अर्ब ८० करोड लक्ष्य भए पनि पहिलो चौमासिकमा १९ करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।
राजस्व कम सङ्कलन हुनुमा करको दायरा विस्तार नहुनु, चुहावट नियन्त्रण कमजोर हुनु, प्रविधिको न्यून प्रयोग, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुख्य समस्या मानिएको छ ।
स्रोतबिना सुविधा बढ्दै
प्रदेशको आम्दानी कमजोर हुँदै जाँदा पनि खर्च संरचना भने नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीका सेवा–सुविधा निरन्तर बढिरहेका छन् ।
घर भाडा, इन्धन, औषधोपचार, मर्मत सम्भार लगायतका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने प्रयास देखिँदैन । उल्टै, आफ्नै लागि कानुन बनाएर सुविधा थप्ने प्रवृत्तिले नागरिक तहमा तीव्र असन्तोष बढाएको छ ।
सुशासन तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ डा. खेमराज नेपाली लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन संस्थागत हुन नसक्नुको मुख्य कारण नीति र योजना कार्यान्वयनमा कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “आर्थिक अनुशासन बिना सङ्घीयता टिक्दैन । यहाँ जनताको करबाट सुविधा लिने होड देखिन्छ, यसले प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास गुमाउँदै लगेको छ ।” वास्तविक धरातल भन्दा लोकरिझ्याइँका लागि अघि बढ्दा प्रदेशहरूको आर्थिक संयन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको रेग्मीको विश्लेषण छ ।
आन्तरिक स्रोत कमजोर भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सङ्घीय अनुदानमा आश्रित छ । समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानकै आधारमा बजेट निर्माण हुँदै आएको छ ।
समानीकरण बाहेकका अनुदान तोकिएको क्षेत्रमा खर्च हुन नसके संयमै फिर्ता जान्छन् । परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि सङ्घीय निर्देशनमा सीमित हुने गरेको आलोचना छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षमा आन्तरिक राजश्व १० अर्ब रुपियाँ पु¥याउने योजना अघि सारेको छ । सरकारका अनुसार ढुंगा–गिट्टी–बालुवा, पर्यटन, क्यासिनो, विज्ञापन, डिजिटल बोर्ड, प्लास्टिक प्याकेजिङ लगायत नयाँ क्षेत्रबाट राजश्व सङ्कलन गरिनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले प्रदेशले छुट्टै कर लगाउन सक्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा संयमै निर्भर हुनुपरेको बताए । “प्रदेशको आम्दानीको प्रक्षेपण भन्दा बजेटको आकार ठुलो हुनु पनि अर्को समस्या हो”–उनले भने–“आम्दानी बाँडफाँड गर्ने अन्तर तहको बुझाइमा पनि समस्या छ ।”
ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना बापतको राजस्व संविधानतः प्रदेश अन्तर्गत रहेको तर कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म सङ्घ अन्तर्गत भइरहेको पनि बताए । कतिपय विश्लेषकहरू पुरानो संयन्त्र, कमजोर अनुगमन र बढ्दो फजुल खर्च कायम रहेसम्म राजस्व लक्ष्य कागजमै सीमित हुने बताउँछन् ।