रुपन्देही, फागुन ४, २०८२ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्यसहित ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै अभियानको अवधारणा तथा कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। कार्यक्रमले निःशुल्क प्रयोगशाला सेवा र युएसजी परीक्षण, सम्मानजनक मातृत्व सेवा प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहस्तरमा नियमित अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार गर्भवती जाँच (एएनसी) दर ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगेको छ। तर सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले सेवाको निरन्तरतामा चुनौती देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
१०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ स्थानीय तहले ‘शून्य घर सुत्केरी’ उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमै सुत्केरी हुने क्रम कायम रहेकाले पहुँच विस्तार र व्यवहार परिवर्तनमा थप पहल आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेकाले मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवामा अझ सघन प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
