कपिलवस्तु, बाणगंगा ।
नदीजन्य पदार्थको निकासी खुलेको पहिलो दिनदेखि नै ठेकेदार बाबुराम अधिकारीको हालीमुहाली पुनः सुरु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा नदी दोहन गर्दै आएका अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आफ्नो पुरानै शैली दोहोर्याउन थालेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा बाणगंगा नगरपालिकाबाट मधुवनधाम नाकाबाट ६५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा अमानतमार्फत हात पारेका अधिकारीले यस वर्ष भने फरक रणनीतिमा नाका कब्जा गर्ने खेल सुरु गरेका छन्।
अघिल्लो वर्ष अमानतमा प्राप्त नदीजन्य पदार्थ महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–चन्द्रौटा सडक निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि उनले उक्त सामग्री अन्यत्र बिक्री गरेको आरोप छ। यसका लागि उनले लुम्बिनी क्रेशर उद्योगसमेत खरिद गरी अमानतको सामग्री व्यावसायिक रूपमा बेचबिखन गरेको स्रोतको दाबी छ।
उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सम्बन्धित नियामक निकाय मौन रहँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको बताइन्छ। अमानतमा लिएको सामग्री आयोजनामा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्नु गम्भीर अनियमितता भए पनि कारबाही हुन सकेको छैन।
यता, हाल आएर अधिकारीले गत वर्षको सामग्री सकिएको देखाउने र नयाँ सामग्री सरकारी दरमा खरिद गरी वैध देखाउने प्रयास गरिरहेको आरोप छ। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण पुरानो ‘सेटिङ’ अब काम नगर्ने संकेत देखिएपछि उनले यस्तो रणनीति अपनाएको बुझिएको छ।
यसैबीच, उनले गत वर्ष आफूले नियन्त्रणमा राखेको नाकामा आफ्नै नजिकका व्यक्तिलाई ठेक्का हालेर अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण कायम गर्ने योजना बनाएका थिए। तर नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरण बाहिरिएपछि उनका निकट ठेकेदार कारबाहीमा परेका छन्।
हाल उक्त नाकाको ठेक्का बाणगंगा विल्डर्सले पाएको भए पनि कम्पनीको ६० प्रतिशत शेयर अधिकारीकै नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिएको छ। समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नै उनले निर्माणाधीन बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकमा खटिएका टीप्परहरू नाकामा परिचालन गरेका थिए।
एक्साभेटर प्रयोग गरी नदी उत्खनन सुरु गरिएसँगै नाका पुनः विवादमा तानिएको छ। अधिकारीका टीप्परका कारण स्थानीय ट्याक्टर व्यवसायी प्रभावित भएका छन् भने ठेक्का पाएको बाणगंगा विल्डर्सका सवारी साधन नै नाकामा देखिन छाडेका छन्।
स्थानीयका अनुसार नाका अघोषित रूपमा अधिकारीकै नियन्त्रणमा गएको छ। तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गर्ने, निर्धारित परिमाणभन्दा बढी सामग्री निकाल्ने, घाटगद्दीमा नापजाँच नगरी रातारात सामग्री निकासी गर्ने र क्रेशर उद्योगमार्फत वैध बनाउने जस्ता गतिविधि भइरहेको आरोप छ।
नदीजन्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र राज्यको राजस्व जोगाउन सरोकारवाला निकायले तत्काल निगरानी र कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।