चैत्र, २३ दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्विकृत गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विसं २०८३ का लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अट्वारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।