असार २६, कपिलवस्तु ।
गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गाँजा खेती गर्न सकिने भएको हो।
पारित विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्रै कम्पनी दर्ता गरी नियामक निकायबाट अनुमति लिएर गाँजा खेती गर्न सकिनेछ। अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने तोकिएको दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गाको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस तथा उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने स्थापित औषधि वा औद्योगिक कम्पनीसँग भएको सम्झौतापत्रसहित नियामक इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रारम्भिक स्वीकृतिपछि खेती क्षेत्र सुरक्षित बनाउन पर्खाल वा तारबार गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे सीसीटीभीसहितका सुरक्षा पूर्वाधार तयार गरेपछि मात्र नियामक इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी अन्तिम अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्नेछ।
विधेयकमा लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा पछिल्ला १० वर्षभित्र सजाय नपाएका व्यक्ति वा संस्थालाई मात्रै खेतीको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान राखिएको छ। उत्पादनको बिक्री, भण्डारण वा प्रयोगअघि प्रयोगशालाबाट परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।
गाँजा खेतीको नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरिनेछ। मन्त्रालयअन्तर्गत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइले लाइसेन्स वितरण, अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भने वडा तहमा समेत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिबिना गाँजा खेती गरे, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गरे वा स्वीकृत प्रयोजनबाहेक बिक्री–वितरण गरेमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी अभिलेख नराख्ने, विवरण समयमा नबुझाउने वा अनुमतिबिना ओसारपसार गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकले गाँजा खेतीसँगै हुन सक्ने दुरुपयोग नियन्त्रण तथा दुर्व्यसनको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।