तनहुँ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शनिबार बुटवलमा स्थापना गरिएको छ । गृह एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा भने यसको विरोध भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर १ मालुंगा र लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा खसाल्ने योजनासहित परियोजनाको कार्यालय स्थापना भयो ।
कार्यालय स्थापनासँगै काम अगाडि बढ्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा यो परियोजनाबाट लाभन्वित हुनेलाई खुसी दिलाएको छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा डाइर्भसनको विरोध सुनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै यो परियोजनाबाट असर बेहोर्नुपर्ने कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार विरोेधमा उत्रिएका हुन् । जनप्रतिनिधिले आयोजना निर्माण अगाडि बढाइए संघर्षमा उत्रिते चेतावनीसमेत दिन थालेका छन् ।
परियोजना सञ्चालन भए स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर र पाल्पाका १० स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । तनहुँका ३ स्थानीय तह घिरिङ, ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिका पनि प्रभावित हुनेछन् ।
तनहुँमा डाइर्भसनले प्रभाव पार्ने हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने बताएका छन् । सरकारले यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन खोजे आफूहरू संघर्षमा उत्रने देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाको चेतावनी छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले कालीगण्डकीको धार्मिक पर्यटन मास्ने उनको जिकिर छ । कालीगण्डकी नदीमा धार्मिक पर्यटनको निकै महत्त्व रहेको बताउँदै उनले संरक्षणको आवश्यकता आँल्याए ।
‘विश्वमै नपाइने शालिग्राम कालीगण्डकीमा पाइन्छ । शालिग्रामलाई भग्वानको अवतार मानिन्छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ कुनै हालतमा डाइभर्सन बन्न नदिने बताउँछन् । हजारौँको जीवन कालीगण्डकीको पानीमा आश्रित भएकाले डाइभर्सन बन्न नदिने पक्षमा घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर राना छन् । उनले डाइभर्सन भए यहाँका फाँट सुक्खा हुने बताए ।
‘कालीगण्डकीको पानीले यहाँको फाँटमा सिँचाइ भइरहेको छन् । डाइर्भसन भए फाँट सुक्खा हुन सक्छन् । उत्पादन हुँदैनन’, उनले भने । ऋषिङ र घिरिङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी नदीमा ¥याफटिङ सञ्चालनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनले दीर्घकालीन र तत्कालीन असर पार्ने बताउँदै विरोध जनाएको छ । एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कातिर डाइर्भसनको परियोजना कार्यालय स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाको घेरामा रहेको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले टिप्पणी गरे ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइर्भसन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने । कालीगण्डकी नदीसँगै सभ्यता पनि भएको उनको भनाइ छ ।
यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङ क्याबिनेटका अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता किरण गुरुङले आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि भारतीय शासकको स्वार्थअनुरूप काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र १२६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने उद्देश्य रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए ।
आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बन्ने चरणमा रहेको कैनीले जानकारी दिए ।