काठमाडौं ।
निजामती सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा यो अवस्था आएको हो । गएको असार २६ गते पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा नियुक्त भएकाहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली छ । आजसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको पशुपक्षी हेर्ने सचिवका साथै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद खाली छ ।
गएको असार १ गतेदेखि त उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपीनाथ मैनालीले असार १ गते पदावधिका कारण अवकाश पाउनुभयो । निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङतर्फ आठ तथा वन र सङ्घीय संसदमा एकरएक जना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार र सङ्घीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सहसचिवहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । यसरी लामो समय मन्त्रालय र निकायहरू खाली हुँदा ती निकायको काम र प्रभावकारितामा सिधा असर गर्ने लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताउनुभयो । सचिव पद खाली हुँदा त्यो निकाय काम चलाउमा परिणत हुने अवस्था आउने पूर्वअध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयंले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ ।
यता लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि काम हुन सकेको छैन । गएको वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको परामर्श चाहिने हुन्छ । तर आयोग नै पदाधिकारीविहीन जस्तो छ । नियुक्त भएका पदाधिकारीको ४५ दिन असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाका लागि योग्य भएका र अगाडि रहेका मध्येबाट एक जनालाई कायममुकायम दिएर तत्कालका लागि गाँठो फुकाउन सकिने पूर्वअध्यक्ष मैनालीले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको प्रशासनिक नेतृत्व दिने पद खाली हुँदा खाली भएको निकायको मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने हुन्छ ।