पालिकापत्र, बुटवल ।
यतिबेला मुलुक स्थानीय चुनावको मुखमा छ । चुनावले बुटवल पनि तातेको छ । र बुटवलका मतदाताले बुटवलबाट राजधानी खोसेर दाङ लैजाने षड्यन्त्रका मतियारको हिसाबकिताब खोज्ने प्रतीक्षामा छन् । किनकी अरु ६ वटै प्रदेशका राजधानी जहांको त्यही स्थायी बने तर बुटवललाई बन्न दिइएन ।
खासगरी एमाले र तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै कारण बुटवलमा कायम गरिएको अस्थायी राजधानी दाङ लगिएको हो । विष्णु पौडेल लगायतका एमाले नेताहरुले कुनै हालतमा राजधानी बुटवल वाहेक अन्त हुंदैन भनेर चर्को स्वरमा कुलिएका थिए । बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीको घोषणापत्रमा पनि राजधानीको एजेण्डा पहिलो थियो । तर उनी पनि पछि शंकर पोखरेलको मतियार बने र चुइक्क बोलेनन् । राजधानी सार्ने र अल्मल्याउने योजना अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलको डिजाइनमा विशेष समिति गठन गरि लाखौं खर्च भएको थियो ।
प्रदेशसभाले २०७५ साउन २४ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु संम्मिलित १५ सदस्य बिशेष समितिलाई सर्वसहमतीको प्रस्ताव सिफारिश गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
उक्त समितिले २०७६ साल मंसिरमा प्रदेशसभा मार्फत सरकारलाई रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङ क्षेत्रलाई स्थायी केन्द्र तोक्नुपर्ने कारण सहितको नागरिकको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदन बुझाएको १० महिनापछि सरकारले प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो ।
नेकपाको केन्द्रीय तहको निर्देशन र निर्णयमा राजधानी टुंगिने निश्चित भएपछि राजधानी सिफारिश समिति गठन गरि गरिएको खर्चको परिणाम व्यर्थ सावित भएको छ ।
समितिले १२ वटै जिल्लामा सुझाव संकलन गर्नुका साथै राजधानीको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा भारतको चण्डीगढ र हरियाणा भ्रमण समेत गरेको थियो । पटक–पटक बैठक, विज्ञ नियुक्ति गर्दा राज्यको लाखौं रकम खर्च भएको थियो ।
नागरिकको करको दुरुपयोग गरि आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने र राज्य श्रोत दोहन गर्ने काम भएको पारदर्शी सरोकारका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउंछन । नेताहरुको निर्णयका आधारमा राजधानी तोक्नुपर्ने भए राज्यको लाखौं श्रोत दोहन गर्न सुशासनका हिसाबले लाज मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘बिशेष समितिका लागि जुन रकम खर्च भयो, त्यसको प्रभावकारिता, मितव्ययता र औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बिशेष समितिले १६ महिनाको अवधिमा ४२ लाख १६ ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । १५ सदस्यीय उक्त समितिका संयोजक दिपेन्द्र कुमार पुन मगरले गाडी सुविधा समेत पाएका थिए ।
बिशेष समितिले आफ्नो कार्यअवधिमा सबैभन्दा बढि खर्च भारत अध्ययन भ्रमणका नाममा १८ लाख १७ हजार १ सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमा यातायातका लागि मात्रै ४ लाख १० हजार ८ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार १२ जिल्लामा सुुझाव संकलनका क्रममा १३ लाख १७ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसमा दैनिक भ्रमणभत्तामा ४ लाख १९ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ, ३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ सवारी साधन भाडा तथा इन्धनमा खर्च भएको छ । यस्तै होटलमा खाना, तथा खाजाको लागि २ लाख ७३ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विज्ञका लागि करिव ११ लाख खर्च
बिशेष समितिले एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वस्विकार्य बनाउनका लागि भन्दै विज्ञहरुको सुझाव आवश्यक पर्ने भन्दै विज्ञ नियुक्ति गरि बिशेष समितिले काम गरेको थियो । जसमा भूगोलविद् प्राध्यापक डा. कृष्ण पौडेल, सुरक्षाविद् उपरथी शिवराम प्रधान र वातावरणविद् सहप्राध्यापक डा. उद्धवराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको थियो । यी तीनै विज्ञहरुको सुझावलाई समेत समेटेर बिशेष समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विज्ञ नियुक्तिमा १० लाख ८२ हजार १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक वापत रकम खर्च भएको छ । यसमध्ये भूगोलविद् पौडेल सुरक्षाविद् प्रधानले प्रति व्यक्ति ३ लाख ८९ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक बुझेका थिए ।
यसैगरि वातावरण विद् खड्काले ३ लाख ३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक वापत रकम बुझोका थिए । यो विज्ञ समितिले ०७६ जेठ ११ देखि मंसिर ३० गतेसम्म गरि जम्मा ६ महिना २० दिन काम गरेको थियो । नेकपा पार्टी केन्द्रले निर्देशन पठाएर टुग्याउन भनेपछि प्रदेशसभाको अधिकार समेत कुण्ठित भएको सांसदहरुले नै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।