पालिकापत्र,काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाान गर्ने बताएकी हुन् ।
उनले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिन् ।
उनले भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति लिने पनि जानकारी गराइन् ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख माध्यम बनाइने
“कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख माध्यम बनाइनेछ । नयाँ नीतिमार्फत, कृषि अनुसन्धानसहितका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत आर्जनको भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ,” राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्,। “खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र वर्णशंकरमार्फत उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । अग्र्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने छ ।”
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधिक र आर्थिक दृष्टिबाट सम्भाव्य बालीको पहिचान गरी सम्भाव्य प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्याउ ओखर सहितका बढी आयात हुने बालीको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ,” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, “रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउँदै कृषकका उत्पादन खरिद गरिदिने कार्यक्रम ल्याइने छ ।”
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा उत्पादनका आधारमा कृषिमा अनुदान दिने पनि घोषणा गरेको छ । “उखु कृषकलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष भुक्तानी दिइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, “थप २२ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तटबन्धमार्फत खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, भूमि प्रशासनमा सुधार, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण कार्यक्रम सहितका कार्यक्रम पनि घोषणा भएका छन् ।
लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने
लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्ष सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने बताइन् । नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत संग्राहलय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
ताप्लेजुङ, दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने, बराहक्षेत्र, चतराधाम, र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटेर बृहत धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।
लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्ष सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने बताइन् । नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत संग्राहलय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
ताप्लेजुङ, दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने, बराहक्षेत्र, चतराधाम, र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटेर बृहत धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।
आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार
सरकारले ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि ‘मेड इन नेपाल’ प्रवर्द्धन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
ठूला विदेशी उद्योगको उत्पादन नेपालमा गरी त्यसबाट लाभ लिन लगानी आकर्षणको नीति लागु गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्माण गरी वैदेशिक लगानीमा रहेका झन्झट अन्त्य गरिने घोषणा गरिएको छ ।
नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा
सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
यो अभियान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यवसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वधार जस्ता काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र सहज बनाउने घोषणा गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइने बताइन् ।
“पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज तथा लागत प्रवाही बनाइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ,” उनले भनिन् ।