लुम्बिनी सरकारको गुपचुप निर्णयमा पत्रकारहरुकै आपत्ति, माओवादी र कांग्रेसलाई मात्रै भागवण्डा, अरुलाई बाइपास


appharu

३० असार २०७९, बिहीबार ०७:१७ मा प्रकाशित

दीपक अनुरागी / पालिकापत्र । पांच दल र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट बनेको लुम्बिनी सरकारले हालै गुपचुपमा गरेको पत्रकार सम्मान विवादित बनेको छ । गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा विपक्षी एमाले निकट प्रेस चौतारीमा आवद्ध पत्रकारहरुलाई बाइपास र अवमुल्यन गर्दै माओवादी र कांग्रेस निकट पत्रकारलाई मात्रै भाग लगाएर सम्मान बांडिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै रुपन्देहीकी अग्रज पत्रकार दुर्गा पौड्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् –लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रज पत्रकारहरुको खडेरी परेछ कि क्या हो ? बरा, बामे सर्न थालेका बालक पत्रकार अग्रज बनेछन् । वा रे दृष्टिभ्रम, वा रे मूल्याङ्कन समिति । वा रे लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र ।

पौड्याल मात्र होइन प्रदेशका धेरै पत्रकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै गरेको पत्रकार सम्मानको विधि प्रकृयाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पत्रकारहरुले सरकारले पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कुनै सूचना नदिई गुपचुपमा आवेदन मागेर मनलागी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस निकट सीमित पत्रकारलाई छानी छानी आवेदन दिन लगाएर भागबण्डामा सम्मान बांडिएको पत्रकारहरुको भनाई छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारले ५० हजार नगद राशीका दरले गरेको सम्मानमा ३ जना माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर र २ जना कांग्रेस निकट प्रेस यूनियनका पत्रकार छन् । यद्यपि प्रेस सेन्टरकै अग्रज पत्रकारहरुले सम्मानका लागि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पहिल्यै सेटिङ गरेर औपचारिकता पूरा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

निर्णय प्रकृयामा रहेका मान्छेहरुले यो सरकार गठबन्धनको सहारामा बनेको र टिकेको हो भन्ने बिर्सेर साना दलहरुलाई बाइपास गरेर मनपरी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रेस सेन्टर निकट अग्रज पत्रकार एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले प्रदेश सरकारले आम पत्रकारले थाहा पाउने गरी सूचना नदिई मनलागी निर्णय गरेको बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठन निकट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईले पत्रकारहरुलाई सूचनाबाटै बञ्चित गरी छानी छानी आवेदन दिन लगाएर निर्णय गरिएकोे टिप्पणी गरे ।

‘सम्मानित भएका साथीहरुबारे प्रश्न हैन,प्रदेश सरकार कसले चलाएको छ,कसले सल्लाह दिन्छ बुझिनसक्नु छ’–चापागाईले भने–‘सरकारका एक पछि अर्को गलत र मनलागी निर्णयले पत्रकारितामा समर्पित प्रदेशका अग्रज पत्रकारको मानमर्दन भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले पत्रकारितामै समर्पित अग्रज पत्रकारसंग छलफल गर्ने, सल्लाह सुझाव लिनुको साटो पत्रकारको आवरणमा बिचौलिया काम गर्नेलाई प्रश्रय दिंदा सरकार बद्नाम भएको चापागाईले औंल्याए ।
रुपन्देहीकै अग्रज पत्रकार मदनलाल पौडेल (७५ वर्ष) ले सरकारले अग्रज पत्रकारलाई बाइपास गरेर सेटिङमा सम्मान गरेको आरोप लगाए । ‘यो सरकारलाई अग्रज शब्दको परिभाषा थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै भने–‘म २०२३–२४ सालबाट पत्रकारिता गरेको हुं २०३१ देखि पेशेबर पत्रकार बनेको हु, सरकारले पत्रकारको अभिलेख राखेर हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ,मनपरी निर्णयले अग्रज पत्रकारकै अपमान भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले वेबसाइटमा कहिले के सुचना राख्छ भनेर सबै पत्रकारले नियमित नहेर्ने भएकाले सबैलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गररिएको उनको भनाई छ । रुपन्देहीकै पुराना पत्रकारहरु बाबुराम अर्याल,नारायण सापकोटा,अर्जुन ज्ञवाली,गुरुदत्त ज्ञवाली,बसन्त पोखरेल हरि लम्साल,माधव नेपालले पनि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय प्रकृयाबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए ।
दाङका पत्रकार केबी मसालले पनि दलगत भागण्डाका आधारमा सरकारसंग नजिक भएकालाई सम्मान गरेको टिप्पणी गरे । ‘मलाई यो प्रकृयाबारे कसैले जानकारी गराएन’–३५ वर्षदेखि पत्रकारितामा आवद्ध ६६ वर्षिय मसालले भने–‘सरकारका पक्षपाती निर्णयले सच्चा पत्रकारितालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’

बांकेका ६२ वर्षिय पत्रकार हेमन्त कर्माचार्यले भागबण्डाको गलत संस्कृतिले अग्रज र स्वतन्त्र ढंगले क्रियाशील पत्रकारहरुको अवमूल्यन हुने गरेको बताए । बांकेकै पूर्णलाल चुके (६७), सिराजुद्दिन खान (५३), विजय वर्मा (५५),निरज गौतम (५५), लियाकत अली (६६) लगायतले अग्रज पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कसैले जानकारी नदिएको बताए । बांकेका अग्रज पत्रकार झलक गैरेले सञ्चारसंग सम्बन्धित निर्णयहरुमा बांकेलाई पुरै बेवास्ता गरेको बताए ।

पाल्पाका जेष्ठ पत्रकारहरु कर्णबहादुर कार्की, मेघराज शर्मा र झपेन्द्र गहिरेले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गर्ने कामबारे पुर्व सुचना कतैबाट नपाएको बताए । कपिलवस्तुका अग्रज पत्रकार नारायण पौडेल (६५ वर्ष माथि) ले पनि आफूलाई अग्रज पत्रकार सम्मान प्रकृयाबारे कसैले जानकारी नगराएको बताए । नवलपरासी पश्चिमका टिकाराम गैरेले पनि आफुलाई यसबारे थाहै नभएको बताए ।
प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य एवं रुपन्देही इन्चार्ज अमृत गिरीले पुरस्कार छनौटका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट सूचना प्रवाह र मापदण्ड जानकारी नभएको बताउंदै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र कामकारबाही प्रायःजसो विवादास्पद देखिएको बताए । वर्तमान सरकारबाट बेइमानी ज्यादा झल्किएको गिरीले बताए ।

लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष नरेश केसीले सरकारको पत्रकार सम्मान प्रकृया र विधि नै गलत भएको बताए । विज्ञहरुको टिम बनाएर पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले निर्णय हुनुपर्नेमा त्यो नभएको उनले बताए ।

अग्रज मात्र होइन युवा पुस्ताका अधिकांश पत्रकारहरुले पनि यो पत्रकार सम्मानमा सहभागिताबारे सुचना नपाएको बरु निर्णय भइसकेपछि मात्र जानकारी आएको बताएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी संयोजक तथा पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र प्रेस युनियनका नेता जनार्दन घिमिरे सदस्य रहेको समितिले अग्रज पत्रकार सम्मानबाट रुपन्देहीका बिन्दुकुमार चौहान (मरणोपरान्त) र खिमानन्द भट्टराई तथा सिर्जनशील सम्मानबाट कपिलवस्तुका डिलाराम भुसाल,रुपन्देहीकी सन्जु पौडेल र बर्दियाका प्रेम विक सम्मानित भएका थिए । चौहान,भुसाल र विक माओवादी निकट हुन् ।

बर्दियाका विक आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । उनी मन्त्री शर्माका पुर्व स्वकीय सचिव भीम ठकुरी निकट हुन् । भट्टराई र पौडेल कांग्रेस निकट हुन् । भट्टराई पार्टीको प्रदेश समितिमा पनि छन् । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारीले वेबसाइटमा सूचना राखिएको तर समय छोटो भएकाले सार्वजनिकरुपमा आम पत्रकारलाई जानकारी हुने गरी सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको बताए ।

उनले पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष नै छनोट समितिको सदस्य भएकाले सबै पत्रकारलाई सुचना भयो होला भन्ने लागेको तर्क गरे । स्रोतका अनुसार महासंघ अध्यक्ष गिरी यो निर्णयमा हावी थिए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफू निकटका संचार संस्था, क्लब, अध्यन केन्द्र र नाम मात्र सामुदायिक भएका सञ्चार संस्थाहरुलाई ७ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेको भन्दै व्यवसायिक सञ्चार संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

लुम्बिनी सरकारको अविवेकी र पक्षपातपुर्ण निर्णयहरुले सञ्चार माध्यम र पत्रकारबीच नै वर्गीकरणको खाडल बनाएको र व्यवसायिक सञ्चार माध्यम र त्यहां कार्यरत पत्रकारहरुलाई पेशामा टिक्नै नदिने परिस्थिति सिर्जना गरेको बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकार माधव नेपालको टिप्पणी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्