पालिकापत्र,बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अदालतले रोकेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अस्पतालको भवन निर्माणमा ‘मिलेमतो’ भएपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।
निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । निर्माण व्यवसायी रानाले अन्तरिक आदेश माग गरेकोले छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का ‘सेटिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काट्दै कार्यालयले किन नियमविपरीतको प्रावधान गरेर ठेक्का भएको हो भन्नने स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो । नियम विपरीत हुने गरी ठेक्कामा योग्यता र कागजात मागिएकाले त्यसमा कार्यालयले स्पष्टीकरण मागेको र ठेक्कामा भएको त्रुटिलाई सच्याउन भनेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ९ असारमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
यसअघि सेटिङ भएकै कारण रद्ध भएको टेन्डर यसपटक पनि मिलेमतोमै भएको पाइएपछि प्राधिकरणलाई कार्यालयले फेरि पत्र काटेको थियो ।
बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन वा शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र प्रक्रिया पुरा गर्न २ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक योग्यतामा पास गराउने गरी सेटिङमा ठेक्का भएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरेर ठेक्कामा मिलोमतो भएको तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको थियो ।
विदेशी कम्पनी भएपनि आफ्नोबाहेक अर्को देशमा गएर काम गर्नुपर्न र विदेशी कम्पनी ल्याउँदा सम्बन्धित देशको सरकार र नेपालस्थित दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको कार्यालयको ठहर छ ।
‘हाम्रो खरिद कानुनले कम्पनीको कागजात नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन,’ ढुंगानाले भने,दूतावासमा प्रमाणीकरण गराउने कुरा पनि जायज हैन । यस्तो व्यवस्था किन राखियो भनेर सोधेका छौं ।’ विदेशमा काम गरेर अनुभव बटुलेको कम्पनीसँग आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर काम गरेको अनुभवले माग्नुले प्रतिस्पर्धालाई मारेको कार्यालयको ठहर छ ।
बोलपत्र बुझाउन १० दिनमात्रै अवधि बाँकी रहँदा बोलपत्र संशोधन गरेर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने थप कागजात मागिएकाले पनि यसमा मिलेमतोको आशंका बलियो भएको कार्यालयको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि प्रदेश योजना आयोगभित्रै ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै छानवीनको माग उठेको थियो । यस्तै नेकपा एमालेका नेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि ठेकका रद्द गरी अख्तियारबाट छानवीन गर्न माग गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशले माओवादी नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन सरकारलाई धक्का लागेको छ ।
ठेक्का सेटिङमा मख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोखरेल ,योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीको स्वार्थ रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।