कपिलबस्तुका स्थानीय तहहरुले घटाए बेरुजु

कपिलवस्तु, ५ बैशाख ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहहरूले बेरुजु उत्साहजनक रुपमा घटाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्ला वर्षअघिको तुलनामा समग्रतामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुले बेरुजु रकम सघन रुपमा घटाएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा महालेखाले कूल रु १८ अर्ब १० करोड ८८ लाख ५१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ५९ करोड ४३ लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको छ । उता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल रु १७ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ७३ करोड ४७ लाख ७४ हजार बेरुजु देखाएको थियो । गत आव भन्दा यो आव (प्रतिवेदन सार्वजनिक बर्ष) १४ करोड बढिले बेरुजु कमी आएको हो । झण्डै २३.६२ प्रतिशतले बेरुजु घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको साठीऔं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा स्थानीय तहहरुले गर्ने खर्चमा वार्षिक रूपमा बेरुजुको सीमा नाघ्दै गएकोमा यो आव (प्रतिवेदन सार्वजनिक बर्ष)मा भने उत्साहजनक रुपमा बेरुजु घटेको पाइएको छ । आव ०७६/७७ मा जिल्लाका १० पालिकामा रु ५५ करोड ४ लाख ३३ हजार बेरुजु आएको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा रु ७३ करोड ४७ लाख ७४ हजार बेरुजु आएको थियो ।

समग्रतामा जिल्लामा बेरुजु घटेको भएपनि कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर सीमा मिची मनपरी खर्च गर्दा कपिलबस्तुमा एउटै पालिकामा रु १५ करोडसम्म भन्दा बढि बेरुजु निस्किएको छ । जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा अधिक मात्रामा बेरुजु देखिएको हो । मायादेवीको १५ करोड १२ लाख १२ हजार रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु सबैभन्दा बढी रहने स्थानीय तहमध्ये मायादेवी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम बेरुजु रहने बाणगंगा नगरपालिका रहेको छ ।

प्रतिवेदनानुसार, मायादेवी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम प्रतिशत १२ दशमलव ३२ छ । १ अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार रुपैयाको लेखापरीक्षण गर्दा १५ करोड १२ लाख १२ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । यहाँ समग्रमा १२.३२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ, जुन लुम्बिनी प्रदेशमै उच्च रहेको छ । यस्तै मायादेवीको गतबर्षको आर्थिक जिम्मेवारी ६ करोड ७१ लाख २६ हजार रुपैया प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

६० औं प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार मायादेवी गाउँपालिकामा साइकल खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । “मायादेवी गाउँपालिका, कपिलवस्तुले यो वर्ष छात्राका लागि रू.२६ लाख ८७ हजार मूल्यको २९३ थान साइकल विभिन्न फर्मसँग खरिद गरेकोमा स्पेशिफिकेसन नतोकेको, वितरणको भरपाई नराखेको, वितरणको मापदण्ड तयार नगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी सोझै खरिद गरेको छ । उक्त कार्य अनियमित देखिन्छ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मायादेवी गाउँपालिकापछि कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट बनेको महाराजगंज नगरपालिकामा बढी बेरुजु देखिएको छ । एक अर्ब ४६ करोड २ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गराएको महाराजगञ्जमा ७ करोड ६८ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । समग्रमा यहाँको बेरुजु ५.२६ प्रतिशत छ, जहाँ गतबर्ष १६ करोड ८३ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जुन ९.२९ प्रतिशत थियो । नगरपालिकामा आव ०७५/७६ मा एक करोड ५७ लाख ५३ हजार बेरुजु आएको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा महाराजगंजमा बेरुजु रकम क्रमिक रुपमा घटेको नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख निरन्जन पौडेल बताउँछन् । कार्यालयमा रहेको बेरुजुलाई शुन्य बनाउनको लागि सबै विषयलाई समेटेर कार्ययोजना बनाइने र सोही अनुसार कामकारवाही अगाडि बढाएकाले पनि क्रमिक रुपमा बेरुजु घट्दै गएको पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै, बाणगंगा नगरपालिकाको बेरुजु जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु मध्ये कम रहेको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । बाणगंगामा रु २ अर्व २७ करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैया खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३ करोड १ लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल खर्च रकमको १.३२ प्रतिशत हो ।

यो पालिकाको गतबर्षको आर्थिक जिम्मेवारी १४ करोड २१ लाख ३० हजार रुपैया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गतबर्ष बाणगंगामा दुई अर्व ५२ करोड ७५ लाख १८ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा एघार करोड ६२ लाख ८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यो कुल परीक्षणको ४.६० प्रतिशत हो । बाणगंगाको आव ०७५/७६ मा एक करोड ६६ लाख ६० हजार बेरुजु आएको थियो ।

यस्तै, कृष्णनगर नगरपालिकामा रु १ अर्व ५३ करोड ११ लाख ४८ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु ५ करोड ९४ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण रकमको ३.८८ प्रतिशत हो । आर्थिक जिम्मेवारी कृष्णनगरको गतबर्षको १३ करोड ९१ लाख १९ हजार रुपैया रहेको देखिएको छ । कृष्णनगर नगरपालिकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृष्णनगरमा बीस करोड ७८ लाख ९७ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जुन लुम्बिनी प्रदेशमै उच्च बेरुजु रकम थियो । कृष्णनगरले आव ०७६/७७ मा भन्दा ०७७/७८ मा १५ करोड ११ लाख २७ हजारले बेरुजु घटाएको छ । कार्ययोजना बनाएर पुरानो बेरुजु असुलउपर, कागजात, प्रक्रियामा कडाइ गरिएपछि बेरुजु घटेको कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद शर्माले बताए । ‘नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुलउपर गरेमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छ्यौट हुन्छ’, उनले भने, ‘बेरुजु बढ्न नदिन, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ ।’

यसैगरी कपिलबस्तु नगरपालिकामा रु २ अर्व ७५ करोड ४१ लाख ८४ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु ५ करोड १७ लाख ४९ हजार अर्थात् १.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कपिलबस्तु नगरपालिका जिल्लाको बेरुजु हुने स्थानीय तह अन्र्तगत ग्राफमा सुधार देखिएको छ । गतबर्ष २०७७÷७८ मा २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ९२ हजारको लेखापरीक्षण गराएको कपिलबस्तु नगरपालिकामा ६ करोड ९० लाख ३० हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

बेरुजुको वास्तविक लगत तयार गरी प्रकृति अनुसार बेरुजुलाई छुट्टाई नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको वेरुजुलाई आवश्यक कागजात तयार गरी राख्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिइ आउने टोली सामु सम्परिक्षणका लागि पेश गर्ने गरेको नगरप्रमुख सुदिप पौडेल बताउँछन् । टोली समक्ष खुला छलफल गरी कार्यालयको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा धारणा राख्ने र कार्ययोजना बनाई काम गरेका कारण आर्थिक सुशासनमा सन्तोषजनक सुधार आएको पौडेलले बताए ।

आव २०७८/७९ मा यशोधरा गाउँपालिकामा रु १ अर्व ३४ करोड ७० लाख ४२ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गर्दा रु ३ करोड २९ लाख ५६ हजार अर्थात् २.४५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा एक अर्ब २३ करोड ५ लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षण गराएको यशोधरामा दुई करोड ३४ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव ०७६/७७ मा ७२ करोड ७१ लाख ७३ हजारको परीक्षण गराउँदा यशोधरामा चार करोड ७० लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यशोधरामा बेरुजु रकममा घट्ने/बढ्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै बिजयनगर गाउँपालिकामा रु १ अर्व ४७ करोड ७२ लाख १० हजार खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा रु ५ करोड ९ लाख २१ हजार अर्थात् ३.४५ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ । बिजयनगरमा गतबर्ष तीन करोड ४१ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले एक अर्ब ३३ करोड ९७ लाख ३३ हजारको परीक्षण गराएको थियो । ०७६/७७ मा भन्दा ०७७/७८ मा गाउँपालिकामा एक करोड ४४ लाख ६६ हजार रकम कम बेरुजु देखिएको छ । गतबर्ष भन्दा बिजयनगरमा बेरुजु रकम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

जिल्लाको दक्षिणपूर्वी गाउँपालिका शुद्धोधनमा रु १ अर्व ४१ करोड ४ लाख १२ हजार खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा रु ५ करोड २८ लाख ६ हजार बेरुजु देखिएको छ । समग्रमा, शुद्धोधनको बेरुजु प्रतिशत ३.७४ छ । गतबर्ष शुद्धोधनमा एक करोड ५५ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जुन आव ०७६/७७ भन्दा ३४ लाख ८३ हजारले बढी थियोे । यद्यपि, शुद्धोधनमा बेरुजुको अवस्था कमजोर नै देखिने गरेको छ । स्थानीय तहको नगर सभा र कार्यपालिकाबाट निर्माण भएका समितिहरुको निस्कृयताका कारण शुद्धोधनमा बेरुजु बढेको अधिकांश कर्मचारीको ठम्याई छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धमा उक्त दफाको पूर्णपरिपालना नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजु आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा स्कुटर वितरणमा अनियमितता भेटिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । “शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तुले रू. ४५ लाख ७३ हजार मूल्यका २० स्कूटर खरिद गरी २० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरेकोमा स्कुटर प्राप्त गर्न योग्य अपाङ्ग व्यक्तिको मापदण्ड निर्धारण नगरेको तथा स्कूटर वितरण गर्दा अपाङ्गता वर्गीकरण नखुलेका २ अपाङ्गहरू समेतलाई स्कुटर वितरण गरेको तथा निवेदनको आधारमा कार्यपालिकाले छनोट गरेको हुँदा अत्यावस्यक भएका अपाङ्ग व्यक्तिहरूले पाएका छन् भन्ने आधार देखिएन । खरिद भएका स्कूटरहरूको बारेन्टी/ग्यारेन्टी प्रमाण संलग्न नभएको तथा पालिका केन्द्र नजिकका एक लाभग्राहीसँग सोधपुछ गर्दा निशुल्क ममर्त सेवाबारे जानकारी नभएको जनाएकोले बिक्री पश्चात्को सेवा लिएको पाइएन ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हुलाकीदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म फैलिएको बुद्धभूमि नगरपालिकामा रु. २ अर्ब ४० करोड ५२ लाख ५७ हजार खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३ करोड ७९ लाख ३५ हजार अर्थात १.५८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बुद्धभूमिमा गतबर्ष ५ करोड २२ लाख १ हजार बेरुजु देखिएको थियो । नगरपालिकाले आव ०७६/७७ मा तीन करोड ८६ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

तथ्यांकगत रुपमा हेर्दा, बुद्धभूमिमा बेरुजुको मात्रा घट्दो रुपमा रहेको छ । कानून अनुसार खर्च लेख्ने नमिल्ने विषयमा खर्च नलेख्ने र खर्च लेख्दा आवश्यक कागजातहरुको तेरिज नै बनाएर कार्यक्रमसँग आवद्व बनाएर मात्र खर्च लेख्ने प्रणालीको बिकास गरेका कारण पनि बेरुजुमा कमि आएको लेखा अधिकृत रेनुराम ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, “ताकि लेखा परीक्षणको क्रममा थप कागजात खोज्नु पर्ने झन्झट नरहोस् ।”
शिवराज नगरपालिकाको २ अर्व २१ करोड ७८ लाख ५२ हजार खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ३ लाख ५३ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । समग्रतामा, बेरुजु २.२७ प्रतिशत रहेको छ । शिवराजको गतबर्षको आर्थिक जिम्मेवारी २८ करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैया प्रतिवेदनले देखाएको छ । आव ०७६/७७ मा शिवराजमा ८२ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछिको आवमा एक करोड ९५ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा तथ्यांकीय रुपले बेरुजु दोहोरो अंकमा उक्लिएको देखिन्छ ।

बेरुजु के हो ?
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्लाइएको वा ठहराइएको वा कारोवारलाई जनाउँछ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यता, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले वित्तिय जवाफदेही ढंगले काम नगर्दा, आन्तरिक नियन्त्रण एवं लेखापरिक्षण प्रभावकारी नहुनु, खर्च गर्दा नियमितता, मितब्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको सिद्धान्त अवलम्बन नगर्दा बेरुजु बढ्ने साथै आर्थिक अन्ुशासन कायम नहुने गर्दछ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले, कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि जिल्लाका अधिकांश पालिकामा बेरुजु बढेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।