बुटवल, असार ४ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार वजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ महिनामा ५०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालका अनुसार प्रदेशसभातर्फ चालु र पुँजीगत गरी चालु आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ३७ लाख ६६ हजार मध्ये १७ करोड ८६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ९८ करोड ११ लाख ९५ हजारमध्ये ३७ करोड २७ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४१ करोड ६१ लख ७ हजारमध्ये ९ करोड २८ लाख ६२ हजार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोड ९४ लाखमध्ये ४७ करोड ६९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा मात्रै खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब, ४७ करोड ९५ लाखमध्ये ९५ करोड ६५ लाख १९ हजार, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६३ करोड २ लाख ११ हजारमध्ये २९ करोड ९१ लाख ७३ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब५२ करोड १९ लाख खर्च गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड, १६ लाखमध्ये ७ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाखमध्ये ३ अर्ब ५७ करोड २३ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोड, १६ लाख ५९ हजारमध्ये २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशले यही असार २४ गतेभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को भुक्तानी निकास गरिसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई २१ दिनमा २१ अर्ब २० करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । तर समय अभावले उक्त वेट खर्च हुने देखिंदैन ।
सूचना अधिकारी कोष नियनत्रक अर्यालका अनुसार असार २४ सम्म २० देखि २५ प्रतिशत वजेट खर्च गर्न सकिन्छ । यदि २५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको खण्डमा कुल ७५ प्रतिशत वजेट खर्च हुनेछ । बाँकी २५–३० प्रतिशत रकम फ्रिज हुने सम्भावना रहेको कोष नियन्त्रक अर्यालले बताए । यसअघि कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७१.१४ प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च गर्न सकेको थियो । त्यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले भने ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो ।
पुर्व आर्थिक मामिला मन्त्री वैजनाथ चौधरीले माओवादी कांग्रेस गठबन्धनको सरकारसंग वजेट कार्यान्वयनको क्षमता , दक्षता र योग्यता केही पनि नभएकाले वजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउंछन् । ‘वजेट खर्च गर्न सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीको योग्यता क्षमता चाहिन्छ, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ तर यो सरकारले यी सब गर्न चुकेको छ’– चौधरीले भने–‘ठूला आयोजनाहरुमा वजेट कटौति गरेर खुद्रे योजनामा रकम छरेपछि वजेट कार्यान्वयनमा असर पर्छ ।’