कपिलवस्तु, असार ५ । कपिलवस्तुमा रासायनिक मलखाद बितरणमा अनियमितता देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तौलिहवाले जिल्लाका स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका सहकारीलाई आफु खुसी मलखाद बितरण गर्दा अनियमितता देखिएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कपिलवस्तु नगरपालिका र बाणगंगा नगरपालिका, मायादेवी, यसोधरा र शुद्धोधन गाउपालिका रहेका छन् । यी क्षेत्र भित्रका केही डिलरशिप प्राप्त गरेका सहकारीले सम्बन्धित पालिकाहरुको कृषि शाखा मार्फत सिफारिस गरेको कोटा सिम्टमको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीको क्षेत्रभित्रका एकसय ५४ डिलरशिप प्राप्त सहकारी मध्ये अधिकांश सहकारीले पुरानो बक्यौता मलखाद प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ । कम्पनीले माग गरिएको बक्यौता मलखाद नियमानुसार बितरण गरिएको जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो पटक लैजान छुटेका अर्थात मलखाद ल्याउन नआएका कृषि सहकारीले अहिले मलखाद प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यसपटक अघिल्लो पटकको माग बमोजिमको मल उपलब्ध हुन नसकेपछि पूर्तिका लागि कम्पनीलाई तीनसय २७ मेट्रिकटन आएकोमा मंगलबार अपरान्हसम्म दुईसय ७९ मेट्रिकटन बक्यौता बाँकी रहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख शोभा न्यौपानेले बताईन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय तौलिहवाले जेठ १९ मा पाँचवटै स्थानीय तहका एकसय ५४ सहकारीलाई रसायनिक मलको माग पेश गर्न आह्वान गरेको छ । सरकारले लागत सहभागिताको आधारमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रसायनिक मल, कम्पनीको विक्रेता व्यवस्था कार्यविधी २०७७ वमोजिम यस कार्यालयवाट नियुक्त विक्रेताहरुलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका किसानको लागि आवश्यक पर्ने मलखाद (युरिया, डिएपि, पोटास ) को परिमाणको माग विवरण सङ्कलन सबै बिक्रेतालाई आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, कम्पनीले जेठ २१ गते कम्पनीको नीति अनुसार बिक्रेतामा सूचिकरण भएका बिक्रेताहरुबाट मल लगायत कृषि सामग्रीको कारोवारको सिलसिलामा रकम जम्मा भएको वा रकम जम्मा भई बिल काटी सकेको तर सामान डेलिभरी लिई नसकेको अबस्थामा रहेका सबै सहकारीलाई नियमन सम्बन्धी पत्राचार समेत गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, कम्पनीले सामानको मूल्यको हेरफेरको लागि बिक्री रोक्का गरेको अबस्थामा, उक्त विलको सामान नयाँ मूल्य कायम नहुँदासम्म भुक्तानी (डेलिभरी) नदिने समेत उल्लेख गरेको छ । पछि कायम भएको मूल्यको आधारमा फरक रकम लिएर मात्र सामान उपलब्ध गराउने समेत जनाइएको छ ।
कृषि सहकारीले आफूले खरीद गरेको बिल अनुसारको सामान बिल काट्दाको बखतमा नै (तुरुन्तै) भुक्तानी (डेलिभरी) लिन जानकारी गराईएको बताइएको छ । यस्तौ अबस्था सिर्जना भएमा कम्पनीले फरक रकमको नगदी रसीद उपलब्ध गराउने र नयाँ बिल जारी गर्न नसक्ने/नमिल्ने समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय तौलिहवाले जनाएको छ ।
कम्पनीले कपिलवस्तु नगरपालिका भित्रका ४५ सहकारी, बाणगंगा नगरपालिका भित्रका २४ सहकारी, मायादेवी गाउँपालिकाका ३९ सहकारी, शुद्धोधन गाउँपालिकाका २२ सहकारी र यशोधरा गाउँपालिकाका २४ सहकारीलाई माग पेश गर्नेदेखि रकम दाखिला गर्ने सम्मका काम गर्दै हाल रसायनिक मल बितरण गरिरहेको निमित्त प्रमुख न्यौपाने बताउँछिन् । अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तौलिहवामा युरिया छसय २७ मेट्रिकटन, डिएपी तीनसय ६५ मेट्रिकटन र पोटास ३ मेट्रिकटन मात्रै मौज्दात रहेको उनले जनाइन् ।
यता, कपिलवस्तुले कृषि मन्त्री प्रायः पाइरहँदा जिल्लामा मलको हाहाकारको समस्या सुल्झाउन अझैसम्म सकेको छैन् । प्रमुख बाली धानको बीउब्याड राख्दा जसोतसो मलको ब्यवस्था गरेका कपिलवस्तुका किसानका लागि अव युरिया र डिएपी मलको खाँचो टड्कारो भइरहेको छ । मागको तुलनामा अत्यन्तै न्यून मात्रामा जिल्लामा मल पठाइन्छ । सरकारी अनुदानमा आएको त्यहि मलमा पनि कृषि सहकारीको रजाइँ हुने गरेको छ ।
सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र सदस्यबाहेक अरूलाई मल बिक्री गर्न नपाउने नियम छ । तर जिल्लाका अधिकांश कृषि सहकारीले सहुलियत मलको कालोबजारी गर्ने गरेको कृषक बताउँछन् । बोडगाउँका कृषक लोकराज गिरीले कृषि सहकारीले कृषकका लागि आएको मलको कालोबजारी गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘सहकारीले हामीलाई मल दिँदैन, तोकिएभन्दा बढी पैसा दिनेलाई बेच्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि यस्तो कारोबार गर्दै आएका सहकारीलाई कसैले कारबाही गर्दैन ।’
सहकारी अध्यक्षको कब्जामा मल हुन्छ, आफूलाई चाहिए जति राख्ने अनि बचेंको मन परेको व्यक्तिलाई बढी रकम लिएर बच्ने गरेको छन्,’ कपिलवस्तु नगरपालिका, ९ कुस्माका कृषक प्रकाश पौडेलले गुनासो गरे । सहकारीलाई दिएको मल कस्ले पायो, के गरियो लगायत विषयमा कसैले सोधखोज नगरेकाले मलमा सहकारी कै अध्यक्षको रजाइँ हुँदै आएको उनी बताउँछन् ।
सहुलियत मलको काराबारका लागि डिलरसिपको अनुमति लिएका आधाभन्दा बढी सहकारीले मल दुरूपयोग गरी बेच्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्थानीय तहले कृषि सहकारीलाई आवश्यक पर्ने रसायनिक मलको कोटा निर्धारण गरि सिफारिस गर्ने गरेको अभ्यास अहिले जिल्लामा छ । तर, कतिपय सहकारीले स्थानीय तहले सिफारिस गरेको कोटा प्रणालीको ठाडै उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले असार १ गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई नगरभित्रका कृषि सहकारीहरुको लागि कोटा निर्धारण गरिएको मलखाद सम्बन्धीत सहकारीलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको कृषि बिकास अधिकृत भगवानदास गुप्ताले जनाए । नगरले सिफारिस गरेको कोटामा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ८, मैनिहवामा रहेको शिव लक्ष्मी कृषि सहकारी संस्थाले कोटा भन्दा बढि रसायनिक मल प्राप्त गरेको पाइएको छ ।
पत्रानुसार उक्त सहकारीले ३२ बोरा युरिया, २२ बोरा डीएपी र ४ बोरा पोटास गरि कुल ५८ बोरा मल प्राप्त गर्नेगरि नगरपालिकाको कृषिशाखाले सिफारिस गरेको छ । यस्तै सोहि मितिमा कृषि शाखाले नै पुरानो बाँकी रहेको मलखादका लागि कोटा माग गर्दै पुनः २३ बोरा युरिया थप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
शिव लक्ष्मी कृषि सहकारी संस्थाले नगरपालिकाले छुट्याएको कोटा अनुसार ५५ बोरा युरिया, २२ बोरा डीएपी र ४ बोरा पोटास प्राप्त गर्नुपर्ने नियमसंगत उचित रहन्छ नै । तर, उक्त सहकारीले २२ बोरा डीएपी पाउनुपर्नेमा कम्पनीले २५ बोरा डीएपी प्रदान गरेको छ । सहकारीका संचालक धनेश्वर चौधरीले आफ्नो कोटाको २२ बोरा डीएपी आफुले पाएको बताए । आफुले मल लोड गर्ने बेला कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो लागि चाहिएको भन्दै लोड गर्न लगाएको र आफुले इन्कार गर्न नसकेको चौधरीले स्वीकार गरेका छन् ।
कम्पनीमा मलखाद लोड गर्न आउने सहकारीलाई प्रत्येक सहकारी मार्फत एकदुई बोरा मल कर्मचारीका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सहकारी संचालक बताउँछन् । यद्यपि, यस बिषयमा कार्यालयका प्रमुख नरहरि पोख्रेलले अनबिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनले नियम भन्दा बाहिर गएर कोही कसैबाट यस्तो काम नभएको जिकिर गर्छन् । कार्यालयको निमित्त प्रमुख भई कामकारवाही सञ्चालन गरेकी न्यौपानेले घुमाउरो पारामा यो बिषयलाई स्वीकार गर्छिन् । कम्पनीमा मलखादको लोड गर्ने कामदार दर्जन बढि रहेकाले मानवीयताका हिसाबले उनीहरुलाई सहयोगात्मक रुपमा एकदुई बोरा मल दिने गरेको उनले बताईन् ।
जिल्लामा ७२ हजार हेक्टरमा धान गरिएको धान खेतीका लागि कम्तीमा १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्ने प्राविधिक बताउँछन् । यसैबीच, अनुदानको मल सहकारीलाई कृषि सामग्री र साल्ट ट्रडिङले पालैपालो दिन्छन् । त्यो मल सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर जिल्लामा मलकै कारोबारका लागि अधिकांश कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । मलमा सहकारीका अध्यक्षको हालीमुहाली हुने गरेको पाइएको छ ।